सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुबाट कर्जा लिने ऋणीले लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले घ वर्गका लागि जारी गरिएको एकिकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गरी सो व्यवस्था गरेको हो ।
साथै, केन्द्रीय बैंकले बिना धितो सामुहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटामात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तोकिएको सीमा भित्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउँने व्यवस्था समेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बिना धितो ७ लाख रुपैयाँ र धितो सुरक्षणमा १५ लाख रुपैयाँसम्म लघु वित्तहरुले कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । अबदेखि भने यस्तो कर्जा एक ऋणीको लागिमात्रै कायम गरिएको हो । यसअघिसम्म तोकिएको अधिकतम सीमासम्म एकभन्दा बढी संस्थाले एउटै ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गरिरहेका थिए ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन् । यस प्रयोजनका लागि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए/नलिएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वघोषणा गराउनुका साथै कर्जा सूचनाको आधारमा समेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट (लघुवित्त वित्तीय संस्था समेत) कर्जा लिए/नलिएको यकीन गर्नु पर्नेछ ।
तर, यसअघि नै प्रवाह भएको कर्जाको हकमा साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार कर्जा चुक्ता गर्न यस व्यवस्थाले बाधा नपु¥याउने राष्ट्र बैंकद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ । साथै, साविकमा यस्तो सीमा नाघ्ने गरी कर्जा प्रदान गरिएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्ने पछिल्लो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सीमा भन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा रकममा सत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्