प्रमकाे सिंहदरबारबाटै शासनका ६० दिनः यस्ता कमदले आर्थिक संकटमा सुधारकाे संकेत देखिँदै

प्रसिद्ध वैज्ञानिक, साहित्यकार एवं भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री डा अब्दुल कलामको भाषामा ‘सपना त्यो होइन जुन निदाउँदा देखिन्छ । बरु सपना त्यो हो जसले निदाउनै दिँदैन ।’ २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनले देशमा राजनीतिक स्थिरताको जग बसाल्ने अपेक्षा गरिए पनि त्रिशङ्कु चरित्रको संसद्का कारण त्यसमाथि प्रारम्भमै संशय पैदा हुनु स्वाभाविक थियो । त्यसका आधारमा नेपाली राजनीति अस्थिरताको सिकार हुने, संसद् दीर्घजीवी हुन नसक्ने, अर्थतन्त्रले थप चुनौतीको सामना गर्ने विश्लेषण गरिएको थियो । परन्तु, ती सबै अड्कलबाजीहरू असत्य साबित गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मुलुकको ४४औँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए ।

प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए लगत्तै प्रचण्डले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा नयाँ सरकार केन्द्रित हुने उद्घोष गरे। प्रधानमन्त्रीद्वारा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त उल्लिखित प्राथमिकताले चुनौतीपूर्ण राजनीतिमा आशाको किरण मात्र प्रवाहित गरेन, अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा समेत सकारात्मक सन्देश प्रवाह भयो । साठी दिनको छोटो अवधिमै सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र लयमा फर्कन खोजेको सङ्केत देखिन्छ, जुन प्रधानमन्त्रीको सक्रिय दैनिकी, जवाफदेही भूमिका, सन्तुलित राजनीतिक निर्णय र शब्दअनुरूप कर्मको परिणाम भएको तथ्य प्रस्ट नै छ ।

प्रधानमन्त्रीका अघिल्ला ३० दिन

प्रधानमन्त्रीले पहिलो महिनामा भारत, चीन, अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, जर्मनी, कतार, युएईलगायत देशहरूका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गरी राष्ट्रिय हित, द्वीपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरण र नेपालको विकास तथा समृद्धिका लागि वैदेशिक सहायताको पहल गर्नाका साथै सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमको घोषणा गरी कार्यान्वयनको थालनी गरेका थिए । सरकारको पूर्णता, प्रदेश सरकारको गठनदेखि सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम लगायतका कामहरू यस अवधिमा सम्पादन भएका छन् ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कट हल गर्न भएका प्रयत्नले मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आर्थिक र सामाजिक महत्वका सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सम्बोधन गरी सरकारको प्राथमिकतामा साथ र सहयोगका लागि समस्त देशवासीलाई सार्वजनिक अपिल गरेका थिए । यसै अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा अलपत्र परेका र सास्ती भोगेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने कार्यसमेत सम्पादन गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर सांसद संख्याको १० प्रतिशत राख्न गरेका प्रस्तावअनुसार प्रदेश नं १, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या कटौती गरिसकेको छ, बागमती प्रदेशले सङ्ख्या कटौतीको गृहकार्य थालेको छ । बाँकी प्रदेशहरूले पनि यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति प्रधानमन्त्रीले गरिरहेका पहलको परिप्रेक्ष्यमा पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसद्मा उपस्थित दुई सय ७० सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाले समर्थन गरेका थिए । यो परिघटना नेपाली राजनीतिकै निम्ति अभूतपूर्व र ऐतिहासिक छ ।

सिंहदरबारबाटै शासनको नेतृत्व

प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकक्षबाट शासनको नेतृत्व गरेको कुरा उपलब्धिका रूपमा सूचीकृत गर्नुपर्ने विषय होइन, तर यसअघि गरिएका अभ्यासहरूका कारण सिंहदरबारबाटै शासनको नेतृत्व गर्ने अभ्यासको रणनीतिक महत्व देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीका अधिकांश गतिविधि सिंहदरबार केन्द्रित हुँदा त्यसको तरङ्ग सिङ्गो प्रशासनयन्त्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसम्म पुगेको देखिन्छ । पछिल्लो ६० दिनको अवधिमा शनिबार र सार्वजनिक बिदाबाहेक प्रधानमन्त्रीले ४२ दिन नै सिंहदरबारको कार्यकक्षबाटै शासनको नेतृत्व गरेका छन् । कतिपय बिदाको दिनमा समेत सरकारी कर्मचारी बोलाएर अत्यावश्यक निर्णयहरू गराएका छन् ।

सिंहदरबारबाट शासनको नेतृत्व गर्नुका बहुआयाम छन् । सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको दैनिक उपस्थिति सरकारी नीति, योजना र कार्यक्रमको नियमित अनुगमन त हो नै, सबै मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका सचिवहरू र सिङ्गो कर्मचारी प्रशासनको एकीकृत परिचालनको आधारशिला पनि हो । यसले राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरूबीच सघन अन्तरक्रिया, चुनौती र समस्याहरूको गहन अध्ययन र समस्या समाधानका सूत्रहरू पहिल्याउनसमेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ट सन्देश छ, “सरकार सिंहदरबारबाट चलाउँछु, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट चलाउँछु ।” सरकारी निवासलाई नै पार्टी मुख्यालय बनाउने अभ्यास सरकारी साधनस्रोतको व्यवस्थापनका दृष्टिले मात्र नभएर देशको गरिमा, गौरव र जनभावनाको समेत विपरीत हुन्छ । यसलाई सच्याएर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रयास सुशासनको दृष्टिले महत्वपूर्ण छ ।

सरकारको एकीकृत कार्ययोजना

देशमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनलाई कतिपयले ‘निर्देशनदेखि निर्देशनसम्मले समाधान दिँदैन’ भन्ने प्रकृतिका टिप्पणी गरिएको भए पनि त्यसले गुणात्मक परिणाम दिने सङ्केत देखिएको छ । दुई महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले जे–जति विषयमा अनुगमन गरी निर्देशन दिएका थिए, ती निर्देशनको अन्तवस्तु समेटेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरी लागू गरिसकेको छ ।

एकीकृत कार्ययोजनामा मुख्यतः गत पुस १९ गते प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिएका निर्देशन, पुस २५ गते सत्ता साझेदार दलहरूका तर्फबाट जारी सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समाविष्ट विषयहरू र पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपूर्व गर्नुभएको सम्बोधनमा समावेश गरिएका विषयहरू छन् । एकीकृत कार्ययोजना २१ वटा शीर्षकमा ६ सय ७ वटा क्रियाकलाप समावेश गरिएको छ, जसमा एक हजार २८ वटा माइलस्टोन र चार भाग समावेश छन् । कार्ययोजनाको सुरुमा शासकीय सुधारको विषय राखिएको छ, जसमा संशोधन गर्नुपर्ने, नयाँ बनाउनुपर्ने ऐन र नियमावली छन् ।

दोस्रो भागमा संरचनागत सुधारका विषयहरू समावेश गरिएको छ, जसमा न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन, नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायको सुधार गर्न विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन, अत्यावश्यकबाहेक नयाँ सार्वजनिक निकाय नखोल्ने, विकास समितिहरू पुनर्संरचना वा खारेज गर्न सिफारिस लगायतका विषय उल्लेख छन् ।

त्यसैगरी लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै एकीकृत कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । त्यसमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी समयमै फछ्र्यौंट गर्ने गरी नियामक निकायको संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने, बेरुजु शून्य हुने गरी कार्यसम्पादन गर्ने र बेरुजु फछ्र्यौंटलाई उच्च प्राथमिकता दिने, किसान कल सेन्टर र किसान पोर्टल सञ्चालन गर्ने, राहदानी वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन एक महिनाअगाडि अग्रिम अनलाइन आवेदन फाराम खोल्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भरिने आवेदनको कोटा बढाउने, एक सय २० इनरोलमेन्ट स्टेसन र ४० मोबाइल स्टेसन थप गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

त्यस्तै सेवा प्रवाहमा अनलाइन प्रणाली र टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, मिटरब्याजीलगायत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, प्रधानमन्त्री निगरानी संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

राष्ट्रिय हितको रक्षा, स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति, दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण, मेक इन नेपालः काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन, खाद्य, आवास र खानेपानी, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, ऊर्जा विकास, सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधार, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्वासी समस्या समाधान, सूचना-प्रविधि, पर्यटन, संस्कृति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधारको विकास, स्वस्थ नेपाली, निरोगी नेपाल, मर्यादित श्रम र सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र समावेशिता, शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय, सङ्घीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालन लगायतका विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

सरकारद्वारा तयार पारिएको एकीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लगिएको छ । त्यसका साथै नेपाल सरकारका सचिवहरू लगायतका सरकारी अधिकारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको ठोस विधिको गृहकार्य गरिएको छ । यसले कर्मचारी प्रशासनभित्र दण्ड र पुरस्कार प्रणाली स्थापित हुने र राम्रो गर्नेहरू प्रोत्साहित हुने वातावरण निर्माण हुनेछ, जसले देशको सुशासन र समृद्धिको यात्रामा नै गुणात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विकास तथा सुशासनका क्षेत्रका भएका कार्यहरू

पछिल्लो महिना सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा स्वयं प्रधानमन्त्री, उहाँको निर्देशनबमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालय र सचिवालयले लगातार अनुगमन र समस्या समाधानको नेतृत्व गरिरहेको छ । पुस्तक छपाइलाई तीव्रता दिएर शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन गरिएको पहल होस् वा सरकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि र सेवा प्रवाहमा गरिएको सुधारको पहल होस्, ती आफैँमा महत्वपूर्ण छन् । यस अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दोस्रो कार्यकालमा घोषणा भई सुरु गरी निर्माण सम्पन्न भएको र महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरेबल पुल तथा चीन र भारत जोड्ने महाकाली करिडोरको निरीक्षण गरी करिडोरका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माण भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो कार्यकालमा परिकल्पना गरी दोस्रो कार्यकालमा सुरु गरिएको सुक्खा बन्दरगाहको कामको निरीक्षण गरी भारत भ्रमणका क्रममा बन्दरगाह निर्माणको काम तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी एजेन्डामा समावेश गर्ने घोषणा भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सातवटै प्रदेश तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँग भर्चुअल संवाद तथा स्थलगत अनुगमन गर्न सकिने गरी एक्सन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

सञ्चारकर्मीका लागि मिडिया सेन्टर स्थापनाको काम अन्तिम अवस्थामा छ भने बालुवाटारको मिडिया सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नेपाल सरकारको सामाजिक सञ्जाल कार्यविधि संशोधन गरी परिमार्जन गरिएको छ । यसबाट सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको व्यवस्थित मार्गनिर्देश हुनेछ । हेलो सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक कार्यकक्ष स्थापना, कर्मचारीहरुलाई अनुशिक्षण तथा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ । यसबाट जनताको गुनासाहरू तत्काल सम्बोधन हुने गरी कार्यसञ्चालन हुनेछ ।

नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले प्रयोगमा ल्याएका सफ्टवेयर, डाटाबेस, वेबसाइटलगायतको अन्तर्आबद्धता गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । सबै सरकारी वेबसाइट तथा एपहरू एउटै स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेटमा निर्माण गर्ने कार्य सुरु भएको छ भने तत्काल नै आवश्यकता अनुरूप परिमार्जनको सुविधासहित ‘स्ट्यान्डर्ड वेब टेम्प्लेट’ निर्माण हुनेछ । राहदानी प्राप्तिमा देखिएका समस्या हल गर्न दुई सिफ्टमा काम गर्ने कार्ययोजना तयार पारिनाका साथै आवेदन प्रक्रियामा विचौलियाको अन्त्य गर्दै सरलीकृत सेवाप्रवाहको आधार तयार भएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कामलाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने काम सुरु भएको छ । विद्युतीय सुशासन आयोगको समीक्षा गरी वार्षिक कार्ययोजनाको तयारी गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने तथा नेपाली श्रमिकहरूको हित रक्षा गर्ने हेतुले प्रधानमन्त्रीकै विशेष पहल र निर्णयमा विदेशमा रहेको सबै नेपाली दूतावासहरूमा ‘श्रमिक हेल्प डेस्क’ राख्ने निर्णय गरिएको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू सुरक्षा र प्रवद्र्धनका निम्ति सहयोग पुग्नेछ । प्रधानमन्त्रीले मिटरब्याजबाट पीडित किसानहरूका साथै किसान, मजदुर र विभेदमा पारिएका वर्ग र समुदायले प्रस्तुत गरेका माग र मुद्दाहरू सम्बोधनमा विशेष ध्यान दिएका छन् ।

सुदूरपश्चिमको गेटा मेडिकल कलेजलाई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने निर्णयलाई सरकारको महत्वपूर्ण कामका रुपमा लिन सकिन्छ । गेटालाई मेडिकल विश्वविद्यालयका रूपमा घोषणा गर्नुपूर्व सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै सांसद, मन्त्री, सचिव र विषयविज्ञहरूसँग गहन छलफलका आधारमा गेटालाई विश्वविद्यालय बनाउन प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै सेती अञ्चल अस्पताल, महाकाली अञ्चल अस्पताल र टीकापुर अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने निर्णय भएको छ ।

कूटनीतिक सम्बन्ध

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो ३० दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध पनि प्राथमिकतामा छ । यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीले दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, उत्तरकोरिया, साउदी अरेबिया, इजिप्ट, नर्वे, फ्रान्सका राजदूतहरूसँग शिष्टाचार भेट, अमेरिकी विदेश उपमन्त्री, युरोपेली युनियनका प्रतिनिधिहरू, बेलायती रक्षामन्त्री, युएसआइडीका प्रतिनिधिहरू, कोरियाली कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलगायतसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन् । फागुन १ गते भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए ।

यी सबै शिष्टाचार भेट नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई केन्द्रमा राख्दै कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार, आपसी हित, नेपालको विकासका निम्ति मित्रराष्ट्रहरूको सहयोग र सद्भाव, संयुक्त लगानीमा केन्द्रित रहे । यी सबै भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको स्वतन्त्र र सन्तुलित कूटनीतिक नीति र सम्बन्धबारे आफ्नो प्रस्ट धारणा राखेका छन् ।

राष्ट्रिय सहमतिको प्रयत्न

पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा जुन विश्वासको मत देखापर्यो, त्यो नेपाली राजनीति मात्र नभएर विश्व राजनीतिकै निम्ति अभूतपूर्व रह्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै परिपक्व नेतृत्व र सुझबुझपूर्ण पहलका कारण विभिन्न ध्रुवमा बाँडिएका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय सहमतिको एउटै छाताभित्र आउने परिस्थिति निर्माण भयो । नेपाली राजनीतिमा सम्भवतः १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिको यो सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण परिघटना थियो ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आफूलाई प्राप्त ९९.२५ प्रतिशत विश्वासको मतलाई रक्षा गर्दै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न लगातार प्रयत्न गर्दै आएकका छन् । यही प्रयत्नका रूपमा सर्वदलीय बैठकको आयोजना, सत्ता साझेदार दलहरूबीचको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक र प्रतिनिधिसभाका सबै दल र नेताहरूसँग औपचारिक अनौपचारिक संवाद गरिरहेका छन् । यी सबै संवादहरू एउटै ध्येय छ–चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु । यही प्रयासका निम्ति प्रधानमन्त्रीले लगातार प्रयत्न गर्दै सहमतिका विभिन्न विकल्पहरूसमेत प्रस्तुत गरेका छन्, जुन विकल्पमाथि राजनीतिक दलहरू संवादमा छन् ।

निष्कर्ष

नयाँ सरकार गठन भएपश्चात् मौद्रिक नीति पुनरावलोकन हुनु, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै आर्थिक पुनरोत्थानको निर्णय गरिनु, अर्थतन्त्र नै धराशयी हुने विश्लेषण गरिएको परिप्रेक्ष्यमा दुर्घटनाउन्मुख अर्थतन्त्रले धिमा गतिमै भए पनि ‘युटर्न’को माग अनुसरण गर्नु, निजी क्षेत्र उत्साहित हुनु, सरकारले मितव्ययिता र पारदर्शिताको नीति अवलम्बन गर्नुजस्ता परिघटनाले देश आर्थिक रूपमा दुर्घटनामुक्त भएको मान्नुपर्दछ । तसर्थ, तत्काल ठूलो परिणाम नदेखिएपछि अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा सरकारले गरेको प्रयास दीर्घकालीन महत्वको छ । साथै सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीले लिएका पहल महत्वपूर्ण छ ।

पछिल्लो ६० दिनमा प्रधानमन्त्रीले जुन सक्रियता र जिम्मेवारीबोध प्रदर्शन गरेका छन्, मुलुकको स्थिरता, विकास र समृद्धिका निम्ति अर्थपूर्ण पहल भएको छ । दीर्घकालीन प्रकृतिका विषयमा प्रवेश गरेका कारण सबै प्रयत्नहरूको नतिजा क्षणभरमा आउन सम्भव छैन, तर सरकारी प्रयत्नले निरन्तरता पाउँदा र देशका सबै राजनीतिक दलहरू जिम्मेवारीबोधका साथ राष्ट्रिय सहमतिको लयमा आउँदा वर्तमानका प्रयत्नहरू नै समृद्धिका आधारस्तम्भ र समाजवादका आधारशिला हुनेछन् ।