विकास योजना प्रक्रियाबाट होइन,राजनीतिक पद र शक्तिमा रहेकाको कोटको खल्तीबाट उत्पन्न हुन्छ

काठमाडौं । नेपाल योजनाबद्ध विकासमा लागेको दशकौँ भइसकेको छ । प्रारम्भको केही समय योजना प्रणाली र यसबाट बनेका आवधिक योजनाबारे सबैतिर चासो रहने गरेको थियो । हाल पन्ध्रौँ योजनासम्म आइपुग्दा आवाधिक योजनाहरु औपचारिकतामा सीमित हुँदै यसप्रतिको आशा र चासो क्रमिक तवरमा घट्दै गएको पाइन्छ । फलस्वरुप योजना प्रणाली र स्वयं योजनातर्जुमा गर्ने निकायको गरिमा र औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आइसकेको छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताको खुला र सक्रिय सहभागितामा योजना प्रणाली लोकप्रिय, जनमुखी र प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । अझ थप कुरो सङ्घीय प्रणालीमा त सबै तहका योजना प्रणालीहरु र त्यसबाट तर्जुमा गरिएका योजनाले विकास र सुशासनको प्रत्याभूत दिन सक्नुपर्ने हो । तथापि, यस्तो हुन सकिरहेको छैन । जबसम्म योजना प्रणालीलाई औपचारिक कर्मकाण्डबाट माथि उठाएर वैज्ञानिक अनुसन्धान र विश्लेषणमा आधारित प्रभावकारी कर्म बनाउन सक्ने छैनौँ, तबसम्म विकास एक हचुवा काम मात्र हुनेछ । यसले सकारात्मक परिणाम होइन, विसङ्गति मात्र ल्याउने छ भन्ने त अहिले चल्तीमा रहेको योजना तर्जुमाको अभ्यासले देखाएकै छ ।

सन् ५० को दशकताका योजना प्रणालीको अभ्यासलाई वैचारिक तथा सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले समाजवादी मान्यतामा आधारित केन्द्रिकृत अवधारणा मान्ने गरिन्थ्यो । तथापि, अल्पविकसित देशले आफ्नो विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न योजनाबद्ध विकासको प्रणालीलाई उपयुक्त ठानी अनुशरण र अभ्यास गर्न थाले । कतिपय विकासोन्मुख देशले यसको सही प्रयोगबाट विकासमा फड्को मार्न सफल भए भने केही देशले प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकेनन् ।

खासगरी सन् ९० को दशकतिरको उदारवाद र निजीकरणको प्रभावले योजनाबद्ध विकासको अभ्यासमा केही भ्रम र सुस्तता ल्याएको देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि विकासोन्मुख देशहरुमा विकासका प्राथमिकता तय गर्न तथा साधन स्रोतको वितरण र परिचालन गर्न योजना प्रणालीको अभ्यास भइराखेको छ । खासगरी बजारले सिमान्तकृत समुदाय र पहुँच नपुगेको क्षेत्रहरुमा स्वतः साधन स्रोतको प्रवाह नगर्ने हुनाले गरिबीमा रहेका समुदाय र विकासमा पछाडि परेको क्षेत्रहरुको विकासको लागि राज्यले विशेष प्राथमिकता दिनु पर्ने हुन्छ । यिनै र अन्य कतिपय कारणले विकासशील देशहरुले सन्तुलित र सामाजिक न्यायसहितको विकासका लागि योजना प्रणालीको अभ्यास गर्दै आएका छन् ।

यस्तो सैद्धान्तिक मान्यताकै आधारमा नेपालले पनि लामो समयदेखि आफ्नो विकासको लागि योजना प्रणालीको अभ्यास गर्दै आइरहेको छ । तथापि, यसबाट आसातित परिणाम आउन सकिरहेको छैन । देश सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछिको टड्कारो मुद्दा भनेको योजना तर्जुमाको प्रक्रियमा तीन तहका सरकारहरुबीच कस्तो अन्तरसम्बन्ध हुने भन्ने हो ।

तीन तहबीच संविधानले अङ्गीकार गरेको ‘सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय’को सिद्धान्तलाई संस्थागत अभ्यास गर्ने उपयुक्त माध्यम योजना प्रणाली हो । तर विडम्बना तीन तहबीच त्यस्तो पद्धति र संयन्त्रको विकास हुन नसक्दा र साधनस्रोतको बाँडफाँट न्यायोचित हुन नसक्दा सङ्घीयताप्रति नै गलत धारणा बन्न गइरहेको छ ।

भनिन्छ यतिखेर विगत देखिका ५०० जति पुराना योजनाहरु निर्माण नसकिएर लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन् भने पहुँच र प्रभावका आधारमा जथाभावी हचुवा तवरमा नयाँनयाँ योजनाहरु थपिदै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटोबाट समाजवादतर्फ अग्रसर हुने संविधानको परिकल्पना धेरै नै टाढाको विषय बन्न पुगेको छ ।

हामीमा योजनातर्जुमासम्बन्धी सही दृष्टिकोणको अभाव छ । जनकेन्द्रित विकासको सिद्धान्तले जनतालाई केन्द्रमा राख्ने हुनाले योजनाको सम्पूर्ण प्रक्रियामा जनताको सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । अझ सामाजिक न्यायको हिसाबले सबैभन्दा पछि परेको जनसमुदायको आवश्यकता र चाहनालाई समेट्न यस्ता जनसमुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने योजना तर्जुमा प्रणालीको आवश्यकता पर्छ ।

हाम्रा योजना तर्जुमा गर्ने निकायहरु, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक प्रतिनिधिमा सहभागीमूलक योजना तर्जुमाको बारेको बुझाइको कमी छ वा स्वार्थवश हचुवा प्रकारको तजबिजी योजना छनोटको परिपाटी अपनाइरहेका छन्, खोजीको विषय बनेको छ । जे होस् यही बेथितिको फलस्वरुप विकास योजनामा समाजका टाठाबाठा, सत्ता र शक्तिमा पहुँच भएकाको बोलाबाला छ ।

विकास योजना कुनै प्रक्रियाबाट होइन, राजनीतिक नेता वा पद र शक्तिमा रहेकाको कोटको खल्तीबाट उत्पन्न हुने गरेको टिप्पणी सर्वसाधारणमा व्याप्त रहेको छ । यस्तो परिपाटी सरकारका तीनै तहमा रहेको छ । यसले गर्दा पहुँचवालाहरुले एउटै योजनामा तीनै तहबाट बजेट पार्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले सहाभागीमूलक र पारदर्शी योजना तर्जुमाको पद्धतिलाई स्थानीय समुदायबाटै अवलम्बन गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्न जरुरी देखिएको छ ।

योजना तर्जुमाको यस्तो विसङ्गतिपूर्ण अवस्थालाई सुधार गर्न सबैभन्दा पहिले राजनीतिक तहको प्रतिबद्धता र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुन जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्वमा सहाभागीमूलक योजना तर्जुमाको विकास नभएसम्म उनीहरुबाट प्रतिबद्धता र जवाफदेहिता पाउन सकिँदैन । यसैले अहिलेसम्मको विसङ्गति र कमजोरीबारे समीक्षा गरेर योजना तर्जुमाको सही दृष्टिकोणको विकास गर्न जरुरी छ ।

हालसम्मको अवस्था हेर्दा राजनितिक वृतले कर्मचारीतन्त्र र विचौलिया समूह समेतको मिलोमोतोमा विकास योजनाहरुलाई एकातर्फ लोकप्रियतावादी भोट बैंकका रुपमा र अर्कोतर्फ कमिसनको स्रोतका रुपमा उपयोग गर्दै आएको देखिन्छ ।

यही कारणले वैज्ञानिक योजना बनाउन नसक्ने, बनाएको योजनाको कार्यान्वयन ज्यादै कमजोर हुने, विकासमा लागेको साधनस्रोतले जनताको अवस्थामा कुनै सकारात्मक परिवर्तन नल्याउने जस्तो दुष्चक्रबाट हाम्रो विकास अभियान गुज्रिरहेको छ । यो दुष्चक्र तोडनका लागि विकास योजना तर्जुमाको वैज्ञानिक, पारदर्शी, जबाफदेहीयुक्त सहभागीमूलक पद्दतिको संस्थागत विकास गर्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन ।

सहभागीमूलक योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक अर्को मूल कुरा सुदृढ र सशक्त निकाय र योजना प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नसक्ने दिक्षित जन शक्तिको हो । हामीकहाँ विगतदेखि नै केन्द्रीय तहमा राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो निकाय नभएको होइन । साथै सङ्घीय प्रणालीको स्थापनासँगै प्रदेश तहमा प्रदेशस्तरीय योजना आयोगहरु गठन भएका छन् । यी निकायहरु सङ्घीयताको मर्म अनुरुप र सहभागीमूलक योजना तर्जुमाका मान्यतामा रहेर योजना तर्जुमा गर्न प्रभावकारी देखिएका छैनन भन्ने तथ्य विगतदेखि हालसम्मको हचुवा योजना छनोटको परिपाटी र विकास योजनाहरुको फितलो अनुगमनले प्रष्ट्याएकै छ ।

यी र सबैखाले कमजोरीको समीक्षा गरी तीनै तहका योजनाहरुबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध विकास गर्न हालका योजनासम्बन्धी निकायको सङ्घीयताको मर्मअनुरुप पुनःसंरचना र सुदृढीकरण गर्न जरुरी छ । साथै, सहभागीमूलक योजना तर्जुमाको प्रक्रिया समुदायस्तरबाटै प्रारम्भ हुने भएकोले स्थानीय तहमा समेत योजना तर्जुमाको संस्थागत संरचना स्थापना गर्न जरुरी छ । तिनै तहमा सबल निकायहरु हुन सके मात्र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रभावकारी हुन सक्छ ।

योजनासम्बन्धी निकायहरुको स्थापनासँगै यी निकायहरुमा सहभागीमूलक योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न सक्ने ज्ञान र सीपले दिक्षित जनशक्तिको व्यवस्था गरिनु पर्छ । योजना तर्जुमा र जनसहभागिताको विषय एक विशिष्टिकृत विषय भएकाले यो सम्बन्धी छुट्टै सेवाको पनि व्यवस्था गर्न जरुरी छ । हालसम्म यो विषयमा ज्ञान नभएको जनशक्तिबाट तदर्थतामा योजान तर्जुमा र अनुगमनको काम भइआएको छ ।

विकास नीति तथा योजना तर्जुमालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन पनि दक्ष जनशक्तिको जरुरी हुन्छ । यस सम्बन्धमा हालको नीति तथा अनुसन्धान आयोगलाई छुट्टै निकाय नबनाएर योजना आयोग अन्तर्गत नै राखेर नीति, योजना र अनुसन्धानलाई एकीकृत तवरमा परिचालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । सशक्त अधिकार युक्त संस्था र दक्ष जनशक्तिविना हालको योजना आयोग र मन्त्रालयहरुबीच र अन्तरमन्त्रालयबीच र तीनै तहका सरकारहरुबीच रहेको समन्वयको समस्या समाधान हुन सक्दैन ।

समग्रमा भन्ने हो भने विकास योजना तर्जुमासम्बन्धी सोच र दृष्टिकोणमा स्पष्टता र यस्को कार्यान्वयनमा इमान्दारिता हासिल गर्नसके सुधारका लागि कुनै कठिनाई रहने छैन । हामी अहिले सर्वाधिक उन्नत प्रविधिको युगमा छौँ । हामीले चाहेको सूचना इन्टरनेट जस्तो प्रविधिको प्रयोग गरेर सहजै उपलब्ध हुन सक्छ ।

साथै, योजना तर्जुमाका लागि समुदाय र निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सहजीकरण गर्नसक्ने जनशक्तिको विकास गर्न सकिन्छ । यस्को लागि सही नीति, पद्धति, संस्थगत संरचनासहितको स्पष्ट ढाँचा निर्धारण गरेर हालको विसङ्गतिपूर्ण र हचुवा योजना छनोटको परिपाटी र विकासका साधन स्रोतको हुँदै आएको दुरुपयोग रोकेर सहभागीमूलक, पारदर्शी, जवाफदेहीपूर्ण जनमुखी योजना तर्जुमाको पद्धति विकास गरेर देशलाई विकास, सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउन सकिन्छ । यस्मा जति ढिलाइ हुनेछ त्यति नै विकास र समृद्धिको यात्रा अवरुद्ध भइरहने अवस्था रहनेछ । (काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भिजिटिङ फ्याकल्टी, विकास, योजना र सुशासनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न छन् )