‘सत्ता परिवर्तन भए पनि नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ’

 सर्बप्रथम त यो “कर्णाली उत्सब: कुडा कर्णाली” मा बोलाएर मलाई आफ्नो अनुभब, दृष्टिकोण र बिचारलाई यहाँहरु समक्ष पुर्याउने मौका दिनु भएकोमा म आयोजक प्रती आभारी छु। म बाजुराको बाँधु अर्थात यही कै सेरोफेरोमा जन्मिएर त्यहीबाटै एलएलसी पास गरेर यहाँसम्म आइपुगेका कारण समेत जब मैले यो कर्णाली उत्सबका लागी निमन्त्रणा पाए, यसमा मेरो पनि भाग लिने जिम्मेवारी ठानेर मेरो नर्वेको काम छोडेर समेत यो उत्सबमा भाग लिने निर्णय गरे ।

मलाई यो उत्सबमा “बिकास र सुशासन” को “टपिक्” दिइएको छ । यही ‘टपिक्’ को सेरोफेरोमा मेरो अनुभब र बिचार “सेयर’ गर्ने छु ।

बिकास र समृद्दीका लागी बास्तबमै के आबश्यक रहेछ छ त ? राजनीतिक स्थायित्व ? बिकासका सही प्रार्थमिकताहरुको पहिचान ? शुशासन ? बित्तिय अनुशासन र भ्रस्टाचार निबारण ? ठूलो लगानी र स्रोत को परिचालन ? संघियताको सफला कार्यान्वयन ? प्रदेश-प्रदेशबिच र समाज-समाजबिच को आर्थिक र सामाजिक असमानता घटाउने नीति ? राज्यको स्रोत, साधन र नीति बनाउने तहमा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व ? बिकास र समृद्दीका लागी भूराजनीति र अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धको कतीको भूमिका हुन्छ ?

यी सबै बिषय त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छन तर प्रसङ्ग कर्णालीलाई बिकासको सपना देख्ने हक छ भन्ने कुराबाट उठाउन चाहान्छु ।

बिकासको सपना देख्ने हक कर्णालीलाई पनि छ ।

दुर्गम र पिछडिएको ठाँउमा जन्मिनुमा हरेको आफ्नो संघर्षको इतिहास त छँदैछ, तर एउटा रोचक कुरा के भने काठमाण्डौँतिर मलाई चिन्नेले यो बाजुराको हो भनेर पचाइसके तर कुनै नयाँ मान्छेसंग परिचय हुँदा अझै पनि ‘ओ’ भन्ने गरेको सुनिन्छ । यसैबाट समाज र राज्यको मूलधारमा औउन अहिले पनि दुर्गम र पिछ्डिएको समाजको संघर्ष जारी रहेको देखिन्छ ।  कर्णाली, सुदूरपश्चिम र र मधेस प्रदेश पछी पर्नुमा केन्द्रको शक्ती, पौँच र स्रोतको पनि भूमिका छ ।

तर मलाई १०० भन्दा बढी देश हेरिसके पछी लाग्यो, समस्या पछाडी परेको हाम्रै मानसिकता र सोचमा पनि छ ।

मुख्य समस्या लघुताभाषबाट माथी उठ्नु पर्ने समस्या । अहिलेको २१ सौं सताब्दीको युगमा भुगोल र प्राकृतिक अबस्थिती, संस्कृती र समाजको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदी समस्या होईनन, मौका पनि हुन । “तर कर्णाली पिछ्डिएको छ, चामल, नून वा सिटामलका लागी रोइकराइ गर्नु पर्ने अवस्थामा के गर्न सकिन्छ र?” भन्ने मानसिकताबाट माथी उठेर २१ सौँ सताब्दीको बिकास र समृद्दीको सपना कर्णालीले देख्न सक्नु पर्छ र यो सपना देख्ने हक कर्णालीलाई छ । त्यत्रो नर संहारबाट गुजृएको रुवाण्डा अहिले बिश्वामा बिकास र प्रगतीको “साइनिङ इक्जाम्पल्” बनिरहेको छ ।

अर्कोतिर नेपालले आफ्नो “पोटेन्सियल्” अनुसार बिकास र समृद्दीमा सक्ने जती गर्ने सकेन होला, तर मैले आफैले देखेका १०० वटा भन्दा बढी देशको अवस्था हेर्दा हामी अहिले नै धेरै निराशाबादी हुने अवस्था पनि देखिदैन ।

जस्तो कि बिश्वको उर्जा बजारको ३० प्रतिसत माग १२-१३ वटा अफृकी महादेशका देशहरुले धानेको छन भने ५० प्रतिसत तिनै देशको जनसंख्याको बिजुली मा पौँच छैन । प्राकृतिक स्रोत र साधनले धनी मानिने अफृका महादेशका एक-तिहाइ देश अहिले कुनै न कुनै खालको गृह युद्दमा छन । नेपाल ले २०६२-२०६३ को जन-आन्दोलन पछीको १८-१९ बर्ष राजनीतिक संक्रमण मै बितायो तर एउटा उपलब्धी नेपालमा गृह युद्दको अन्त्य र शान्तिको स्थापना पनि हो । अहिले हामी सकृय युद्दमा छैनौं । गृह युद्दको नेतृत्व गर्नेसंग नै सरकार चाबी छ ।

अर्को कुरा लघुताभाषबाट माथी उठ्नुको अर्थ एकातिर हाम्रो पनि बिकास सम्भब छ भन्ने ठूलो सपना बोक्नु हो भने अर्कोतिर बिकासको लक्ष्य के राख्ने भन्ने पनि हो ।  मैले लघुताभाषबाट माथी उठ्नु पर्छ भन्नुको अर्को उदेश्य कर्णालीले बिकास र समृद्दीको लक्ष्य तय गर्दा कर्णाली हिजो कहाँ थियो वा आज कहाँ छ भनेर मात्र हेरेर पुग्दैन। कर्णालीले अहिलेको बाग्मतीभन्दा माथी जाने लक्ष्य राख्न सक्नु पर्छ । किनकी बिकास र समृद्दीका आँकडा हेर्दा कर्णालीको “बेस्” नै कमजोर छ । नेपालको कुल ग्रायस्त उत्पादनमा कर्णालीको ‘सेयर’ ४ प्रतिसत जती छ ।

गरे हुन्छ भन्ने उदाहरण हेर्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । भारतको सबै भन्दा कान्छो र आर्थिक बिकासका दृष्टीले पिछडिएको मानिएको झारखण्ड राज्य अहिले बिकास र समृद्दीको उदाहरण बनिरहेको छ । गत ८ बर्ष मै झारखण्डले उसको कुल ग्रायस्त उत्पादन दो गुणा बनायो भने सन २०२१ मा यो राज्यको ८ प्रतिसत भन्दा माथीको आर्थिक बृद्दीदर रहेको छ ।

तर कुनै पनि प्रदेश वा राज्यको बिकास र समृद्दीका लागी प्रदेशले के गर्ने, संघले केर गर्ने भन्ने कुरा आफ्ना ठाँउमा छन, तर बिश्वको राजनी ति, भूराजनीति, शक्ती सन्तुलन आदीको पनि भूमिका रहन्छ । उसै पनि अहिले बिकाशील देश हरु लगानी वा बैदेशिक सहायता भित्र्याउन प्रतिष्पर्धा गरिरहेको अवस्था छ ।

बिकास र समृद्दीको अन्तरराष्ट्रीय आयम

अहिलेको भूमण्डलीकरण, नयाँ प्रबिधी र भू-राजनीतिको युगमा लगानी, पूर्बाधार निर्माण, ब्यापार, पारबहन आदीमा जती कर्णालीको बिकास देशको शक्ती केन्द्र वा काठ्माण्डौँसंगको पौँच, शक्ती सन्तुलन, नीति र प्रार्थमिकतासंग जोडिएको छ, त्यती नै कर्णालीको बिकास बिश्वको राजनीति, भू-राजनीति, आर्थिक स्थीतिसंग पनि जोडिएको छ ।

जस्तो कि बिकासका लागी ठूलो लगानीको कुरा छोडी दिउँ, यो आर्थिक बर्षमा नेपालको राजस्वको अवस्था यती कमजोर छ कि राजस्वले कर्मचारीको तलब सम्म ख्वाउन सकिने अवस्था नभएर आन्तरिक ॠणबाटै खर्च धान्नु पर्ने अवस्था छ । सरकारले नै बैंकहरुबाट कर्जा लिए, निजी क्षेत्रले कर्जा कता बाट पाउने ? यसै पनि ब्याजको अवस्था चर्को छ र मुल्य बृद्दी १०-१२ प्रतिसत पुग्ने आँकलन छ ।

बिदेशमा काम गर्नेहरुले देशमा पैसा नपठाउने भए देश पोहोर नै श्री लंका बनिसक्थ्यो तर “रेमिट्यान्स‘ (बिप्रेषक) को पनि आफ्नै अर्थशास्त्र छ । हामी “रेमिट्यान्स कर्ष्’ मा फसेका छौं अर्थात यही “रेमिट्यान्स’ ले अर्थतन्त्र जोगाएको छ भने यसैमा आशृत भएका कारणले कृषी, उध्योग आदी क्षेत्रको उत्पादनमा भड्को मार्न सकिएको छैन । कर्णालीका धेरै ठाँउमा बिदेश निर्यात गर्न सकिने “अर्ग्यानिक कृषी” (जैबिक खेती) को प्रचुर सम्भाबना छ भने हामी चाँही भारतबाट आयात चामल र नेपाल मै उत्पादित चाउ -चाउ को दाल बनाएर गुजारा गरिरहेका छौं ।

कर्णालीको पूर्बाधारण निर्माणमा ठूलो भड्को मार्ग कताबाट श्रोत जुटाउन सकिएला भन्ने कुरा गर्दा अहिले बिश्व बहु-आयामिक संकटबाट जुगृरहेको कुरालाई र यसले नेपाललाई पार्ने असरका बारे ध्यान दिन जरुरी छ ।

कोरोना संकटपछी बिश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक मन्दी आउने संकट, युक्रेन र रुस बिचको युद्द्ले ल्याएको मुल्य बृद्दी, खाध्यान्न, इन्धन आदीको संकट, अमेरीका-चीनबिचको शक्तीको प्रतिष्पर्धाले ल्याएको भू-राजनीतिक संकट, कार्बन र अरु ग्यासको उत्सर्जनले ल्याएको जलबायु परिवर्तनको संकट, बिश्वका करीब १ तिहाई बिकासशील देशहरुमा मडारिएको सार्बजनिक ॠणको संकट बहुआयामीक संकटहरुका कारण बिश्व नै अहिले “डेभलभमेण्ट इन रिभर्स्” अर्थात बिकासको उल्टो गतिमा छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ बिकास कार्यक्रमको मानब बिकास रिपोर्टका अनुसार बिश्वका १० वटामा ९ वटा देशको मानब बिकास सूचकाँक उल्टोतिर फर्केको अथवा घटिरहेको छ । गत २ दसकमा बिश्वले गरीबी निबारणमा ठूलो फड्को मारेको थियो भने गत बर्षदेखी बिश्वमा ९-१० करोडल जनसंख्या फेरी चरम गरीबीको रेखा मुनी धकेलिएको छ । बिश्व “डेमोक्र्यटिक डिक्लाईन्’ अर्थात लोकतान्तिकरणको उल्टो बाटो वा प्रतिगमनतिर धकेलिदै छ । सन २०२२ मा करीब आधा प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा प्रजातन्त्र कमजोर देखियो भने निरंकुशतन्त्रहरु अझै बलिया बन्दै गएका छन ।

युक्रेन र रुस बिचको युद्द “रुस र पश्चिमेली देशहरुबिचको “प्रोक्सी वार्‘ अर्थात अप्रत्यक्ष युद्द जस्तै छ । अहिले पश्चिमेली देशहरुले युक्रेनलाई “ट्यांक्” देखी लडाकू बिमान दिने कुरो गरिरहेका छन भने रुसले युक्रेन कै लागी भनेर ५-६ लाखलाई सेनामा भर्ती गर्दै छ । यो युद्द कहिले सम्म चल्छ, यदी आणबिक हतियार प्रयोग भयो भने के हुन्छ ? के यो चीन र रुस एकतिर अनि पश्चिमेली देश अर्कोतिर भएर बिश्व युद्द होला त ? भन्ने बहस चलिरहेको छ । रुस-युक्रेनको युद्दका कारण दाताहरुले दिने बैदेशिका सहायता घटिरहेको छ ।

यो युद्दले कुनै न कुनै रुपमा नेपाललाई असर पारेको छ । इन्धन, खाद्य पदार्थ आदीको मूल्य बढेको त छँदैछ नेपाल कता तिर फर्किने भन्ने समस्या छ ।

छिमेकी चीनले रुसलाई पूर्ण समर्थन गरेको छ भने छिमेकी भारत पनि अप्रत्यक्षरुपले रुसतिर ढल्किएको जस्तो छ । अमेरीका र पश्चिमेली मुलुकहरुको सहयोग चाहिने नेपालले आफ्नो बैदेशिक नीतिमा सन्तुलन ल्याउन त्यती सजिलो छैन । यसै पनि हाम्रो घरेलु राजनीतिले अक्सर भूराजनीतिलाई सकृय बनाएको छ ।

चीन र भारतबिच पनि आफ्नै भूराजानीतिक प्रतिष्पर्धा छ । भारत प्रशान्त मासागरीय क्षेत्रमा चीन लाई टक्कर दिन अ मेरीका, भारत, अस्ट्रलीया र जापानको चार देशीय सुरक्षा संयन्त्र (क्वाड्) मा संलग्न छ भने नेपाललाई बिभिन्न सुरक्षा संयन्त्रमा तान्ने प्रयास जारी छ । पछिल्लो समय शक्ती राष्टहरुले आफ्नो सुरक्षालाई ब्यापार, लगानी र बिकास सहयोगसंग गाँसेर हेर्ने वा प्रचार गर्ने गरेको पनि देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तन सम्पूर्ण मानवजातिका लागि चुनौती हो भने नेपालको भौगोलिक बनोट, विकासमा पछौटेपन र छोटो दूरीमा समेत देखिने तापक्रम भिन्नताले जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई झन् ठूलो चुनौती थपिदिएको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरका आधारमा धेरै असर पर्ने र हरितगृह ग्यास सबैभन्दा कम उत्सर्जनका गर्ने देशमा पर्छ । ‘ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स’का अनुसार, नेपाल विश्वमा चौथो जोखिममा पर्छ । अरू तीन वटामा पोर्टोरिको, श्रीलंका र डोमिनिका पर्छन् । बढ्दो तापक्रमले मनसुन जस्ता मौसम प्रणाली खलबलिँदै जानेछन; समुद्र नजिकका बस्तीहरू डुब्दै जाने र अरू बस्ती मौसममा आउने अधिक परिवर्तनका कारण आगलागी, डढेलो, खडेरी, बाढी–पहिरो, अतिवृष्टि, हावा–हुरी, हिमताल विस्फोटन आदि प्राकृतिक विपत्तिको सिकार बन्नेछन् ।

नेपालको चुनौती के भने, जलवायु परिवर्तनको असर अरू देशमा भन्दा बढी छ तर क्षतिको निराकरण गर्ने क्षमता र स्रोत अत्यन्त न्यून । क्षमताका हिसाबले बिपत्ती ब्यबस्थापनमा पछी छ नै, पर्याबरण र भौगोलिक अवस्था नहेरेर अन्धाधुन्ध सुरु गरिएका बिकासका कामले समेत कर्णालीकी बिकास जोखिममा छ ।

ब्यापार र लगानीको चर्चा गर्दा कोरोना कालमा थला परेको यो क्षेत्र पहिले कै रुपमा आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ । जस्तो कि  चीनतिरको ब्यापार अझ सहज भएको छैन भने बिश्वमा लगानीका लागी उपलब्ध श्रोत नभएको होईन । आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओइसीडी) का अनुसार कोरोनाका कारण बिकासका लागी बिकासशील देशलाई सरकारी, निजी र गैर-सरकारी क्षेत्रबाट उपलब्ध हुन सक्ने रकम १७ प्रतिसतले घटेर ३ ।९ टृलिएन डलर मात्र पुगेको छैन्, यी देशमा लगानी गर्न शासकीय र संस्थागत जोखिम धेरै भएकाले यो रकमको एक-तिहाइ पनि बिकासशील देशमा आउन सकेको छैन ।

माथीको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा बिकास र समृद्दीमा नयाँ श्रोत जुटाउन चुनौती पूर्ण त छँदैछ, नेपालका लागी र कर्णाली प्रदेशका लागी भएको श्रोतलाई कसरी प्रभाबकारीरुपले सदुपयोग गर्ने भन्ने हो जसका लागी बिकासका प्रार्थमिकताको उचित पहिचान गर्ने क्षमता र एउटा-एउटा रुपैयाको सही सदुपयोग गर्न सक्ने सुशासनको प्रत्याभूती चाहिन्छ ।

भूराजनीतिबाट कर्णालीले कसरी फाइदा उठाउला ?

माथी बर्णन गरिएका बहु-आयामिक संकटहरुका बाबजुद हाम्रा छिमेकी भारत र चीनले कायम गर्न सकेको आर्थिक बृद्दी नेपालका लागी “सिल्भर लाईनिङ्” अर्थात आशाको किरण हो ।

अहिले बिश्वमा अन्तरदेशीय बिकासलाई जोड्न ‘कनेक्टिभिटी’ का तीनवटा ‘वे’ – हाइवे, इन्फोवे, ट्रान्सवे’ अर्थात यातायात, डिजिटल प्रबिधी र बिजुलीको उदाहरण दिइन्छ । चीन र भारत जस्ता दुई ठूला देशका बिचमा अबस्थित नेपाल “भुपरिबेष्ठित’ (ल्याण्ड लक्ड्) होईनन “भूजडित्’ (ल्याण्ड लिन्क्ड्)’ हो भनेर हाम्रो बिकास अगाडी बढाउन जरुरी छ ।

तर माथी भनिएका तीन वटै “वे” लाई हेर्दा कर्णालीको अवस्था भूपरिबेष्ठित देश भित्रको पनि भूपेरिबेष्ठित प्रदेशको अवस्था छ । भारत र चीन जोड्ने तीन देशीय सडको कुरा छोडौं, बाह्र महीना चल्ने (अल सिजन रोड्) एउटा पनि छैन । कर्णाली राजमार्गले ज्यानमारा राजमार्गको उपमा पाएको छ । नेपाल बिध्युत प्राधिकरणका अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको झण्डै ९२-९३ प्रतिसत जनसंख्यामा बिध्युतको पौंच पुग्यो भनिन्छ, तर कर्णालीका ५६-५७% जनता अझै बिजुलीको पौंचबाट टाढा छन ।

मोबाइल र कम्प्युटर दुबै गरेर नेपालको जनसंख्या भन्दा पनि बढी अर्थात ३ करोड ४१ लाख ईन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन भनेको छ नेपाल दूर सन्चार संस्थानले तर कर्णालीमा अझै पनि भरपर्दो टेलिफोन सेवा छैन ।

छिमेकी फेर्न सक्दैनौं, सम्बन्ध बलियो बनाउन सक्छौं

नेपालभित्रको राजनीतिक अस्थिरता र बिश्वको बदलिएको शक्ती सन्तुलनका कारण नेपाल भूराजनीतिक द्वन्दमा धकेलिने हो कि भन्ने चिन्ता एकातिर छँदैछ, तर कोरोना संकटले दुईवटा कुरा सिकायो । एउटा, देश खाद्य, उर्जा (बिजुली, ग्यास, पेट्रोल आदी) र औषधीमा कम्तीमा पनि आत्मनिर्भर हुनु पर्ने नभए छिमेकीसंग राम्रो सम्बन्ध हुनु पर्ने देखायो । आखिर भारत र चीन दुबैले नेपाललाई खोप, अक्सिजन, औषधी, ग्यास-पेट्रोल, खाद्यान्न आदीमा सहयोग नगरेका भए हाम्रो अवस्था के हुन्थ्यो ?

कृषीदेखी उर्जासम्म, सडकदेखी पर्यटनसम्म भारत र चीन दुबैबाट लगानी भित्र्याउन सके कर्णालीको बिकास ले कर्णालीलाई कर्णाली बाहेक को नेपाल संग मात्र जोड्न सहयोग गर्ने छैन, यसले भारत, नेपाल र चीन समेत जोड्न सहयोग गर्ने छ ।यसका लागी केद्र र प्रदेश दुबै को सहा कार्य अत्याबश्य छ ।

सुर्खेत-हिल्सा फास्ट ट्र्याकलाई चीनको बीआरइ (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) बाट बनाउन सकिने सम्भाबना वा कर्णालीका जल बिध्युत परियोजनाका लागी भारतको लगानी जुटाउने सम्भाबनाहरु यिनै उदाहरण हुन ।

कर्णालीको बिकासको ऐतिहासिक पृष्ठभूमी

एउटा तितो सत्य के भने कर्णाली प्रदेश आफ्नो भौगोलिक बिकटताका कारण पछी पर्‍यो होला तर केन्द्रको नजर नपरेर समेत पछाडी परेको देखिन्छ । राणा शासन ७ सालमा ढल्यो तर सन २००८ मा मात्र खबर जुम्ला पुग्यो भनिन्छ । पंचायत कालमा सत्तामा हुने हरु रारा घुम्न आउने गर्थे तर कर्णालीमा रुपान्तरणकारी खासै परियोजनाको सुरुवात भएन भने पूर्बतिर पंचायत कालमै धमाधम सडक सन्जालदेखी अरु पूर्बाधर हरु थपिदै गए ।

पन्चायत कालमा दुर्गम बिकास कार्यक्रम, ग्रामिण क्षेत्र बिकास कार्यक्रम, ग्रामिण खानेपानी आदी कार्यक्रम सुरु नगरिएका होईनन तर यी कार्यक्रम गुणस्तर (क्वालिटी) र पौंच (स्केल्) का हिसाबले खासै प्रभाबकारी भएनन ।

२०४६ मा प्रजातन्त्र आएपछी सिलान्यास भएको कर्णाली राजमार्ग २०६३ मात्र सुरु भयो । माओबादी युद्दले यहाँको समग्र बिकासलाई १०-१५ बर्ष पछी धकेल्यो भने अर्कोतिर पहिचान, सामाजिक शोषण, छुवाछुत आदी मुद्दालाई सामाजिक बिकासको मूलधारमा ल्यायो । माओबादी युद्दले पहाडमा बसोबास गर्दै आएका धेरैलाई तराई,  काठ्माण्डौं र अरु शहरतिर सर्न बाध्य मात्र बनाएन, अक्सर भारत भन्दा बिरलै अरु देश नजाने कर्णालीबासीलाई बैदेशिक रोजगारका लागी कोरीया, मलेशिया, खाडी र अरु देश जान सुरु गरायो । २०६२-६३ पछीको आन्दोलन पछी को एक दशक राजनीतिक संक्रमण मै बित्यो । नयाँ सम्बिधान बन्यो, संघियताले कर्णाली लाई आफ्नो बिकास आफै पहिल्याउने मौका त दियो तर आशा गरे अनुसार बिकास र समृद्दीमा रुपान्तरणकारी फड्को मार्न सकेको देखिएन ।

आर्थिक असमानता बिकासको बाधक

पहिला-पहिला बिकासको ‘लिटरेचर” समाजमा अलीकती असमानता बढेर केही हुँदैन भन्ने थियो अर्थात धनी धनी हुँदै जाने परिस्थिती भए पनि आर्थिक बृद्दीदर उच्च हुने हो भने केही हदसम्मको आर्थिक असमानता “टोलरेट्’ गर्न सकिने भन्ने थियो । तर हालसा लाईका अनुसन्धानले के देखाउछन भने यदी देशको आर्थिक असमानता छिटो छिटो घट्ने हो भने देशको आर्थिक बृद्दी पनि बढ्ने देखाउछ । ठीक त्यसरी नै जुन देशको आर्थिक असमानता छिटो छिटो बढ्यो, त्यो देशको आर्थिक बृद्दी सोचे अनुसार हुँदैन । जस्तो कि ओइसिडीको एक अनुसन्धानका अनुसार २० बर्षमा बढ्दै गएको आर्थिक असमानताले न्युजिलेण्ड र मेक्सिकोको आर्थिक बृद्दीदर १० प्रतिसतले घट्यो । आर्थिक असमानता नबढ्दो हो त इटाली, बेलायत र अमेरीकाले समग्रमा ६ देखी ९ % बढी आर्थिक बृद्दी हासिल गर्न सक्थे । सन २००८ को बित्तिय संकट पूर्ब फ्रान्स, स्पेन र आयारलेण्ड्ले प्रतिब्यक्ती आम्दानी असमानता घटाउने कार्यक्रम कै कारण बढेको देखिन्छ ।

अनुसन्धानले के पनि देखाउछ भने शिक्षामा ठूलो लगानी आर्थिक असमानता घटाउने एउटा हतियार हो । दुर्गममा जन्मेर पनि म जस्तै कैयौं नेपालीहरु शिक्षा कै कारण गरीबीभन्दा माथी उठेर यहाँसम्म आइपुगेका हामी जल्दा बल्दा उदाहरण हौं ।

अब नेपालको असमानताको कुरा गरौं ।  संयुक्त राष्ट संघको आँकडा अनुसार दुर्गम र पिछडिएका जिल्ला भएको कर्णाली सुदूर्पश्चिम र मधेस प्रदेशसंगै मानव विकास सूचकाङ्कमा धेरै पछाडी छ । नेपाल राष्ट बैंककै आँकडा अनुसार बित्तिय पौँच र साक्षारत, पूर्बाधार र मानब संसाधन निर्माणमा पनि यो प्रदेश धेरै पछाडी छ। बर्षेनी हजारौं कर्णालीबासी जिउने जुगाडकालागी मात्रै मौसमी श्रम गर्न भारत पस्छन ।

बर्षौंदेखी न्यून लगानी, न्यून आर्थिक बृद्दी र न्यून बिकासको स्तरको दुष्चक्रमा फसिरहेको छन  कर्णाली र सुदूर्पश्चिम प्रदेश । सन २०१८-२०१९ को आर्थिक सर्बेक्षण अनुसार देशको कुल ग्रायस्त उत्पादनमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमको हिस्सा क्रमश: ४ र ६ प्रतिसत मात्र छ, जबकी बाग्मती प्रदेशको ४१ प्रतिसत भन्दा बढी छ ।  सन २०१९ मा राष्ट्र बैंकले गरेको अनुसन्धान अनुसार बैदेशिक लगानीका हिसाबले कुल बैदेशिक लगानीको ७३.५ प्रतिसत बाग्मती र १२.७ प्रतिसत गण्डकीमा छ भने केबल ०.७७ र ०.११ प्रतिसत कर्णाली र सुदूरपश्चिममा छ । हालसालैको आर्थिक जनगणना अनुसार नेपालभरी ९ लाख २२ भन्दा बढी ब्यबसायहरु सन्चालनमा छन भने यसको केबल ५  प्रतिसत मात्र कर्णालीमा संचालनमा छन । राष्ट बैंकका अनुसार नेपालमा झण्डै ६ हजार बैंक र बित्तिय संस्थाका शाखाहरु छन जस मध्य ३४ प्रतिसत बाग्मती मा छन भने कर्णाली र सुदुर पश्चिममा केबल क्रमश: ४ र ६ प्रतिसत मात्र छन । यसैबाट यी दुई प्रदेशमा लगानी कती न्यून छ भन्ने देखिन्छ ।

नर्वे होस वा जापान, स्विजर्लेण्ड होस वा दक्षिण अफ्रिका, राज्यले परिचालन गर्ने स्रोत र दिने सेवा सुबिधाका बारे देशको जनसंख्या र भूगोललाई कती आधार मान्ने भन्ने बहस जारी छ । १ लाख किमी भन्दा लामो समुद्री तट र केबल ५४ लाख जती जनसंख्या रहेको नर्वेमा ४४७ स्थानीय सरकार छन । यिनको खर्च कुल ग्रायस्त उत्पादनको करीब १८ प्रतिसत छ भने यी निकायकले नर्वेका कुल रोजगारीमा करीब २० प्रतिसत जतीलाई रोजगारी दिएको छ ।  नर्वेका ८-१० वटा नगर पालिकाको जनसंख्या १० हजार भन्दा कम भएकाले सरकारी खर्च घटाउन स्थानीय तहको संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने एकतिर छन भने अर्कोतिर उत्तरी गोलार्धसम्म पुग्ने नर्वेको भुगोलका कारण जनतालाई सेवाप्रदायमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राखेर संख्या घटाइनु हुन्न भन्नेहरु पनि छन ।

शहरबाट टाढा जापानका गाँउहरुमा जाँदा अक्सर घरहरु समाजका बरिष्ठ नागरिक (बुढा-पाका) मात्रै रहेका र स्कूलहरुमा पनि थोरै बिद्यार्थी देखिन्छन । गाँउ-गाँउ सम्म पुग्ने चिल्ला सडकहरु छ्न, दुई-चार जना मात्रै बोक्नका लागी भए पनि बस र रेलहरु चलेका छन र गाँउका अस्पतालहरु पनि शहर जत्तिकै प्रभाबकारी छन । झण्डै १३ करोड जती जनसंख्या भएको जापानमा ९२ प्रतिसत मानिस शहरमा बस्छन भने गाँउ-घरमा केबल ८ प्रतिसत मात्रै । तर बिकास, सेवा-सुबिधा, यातायात, उत्पादन, पर्यटन आदीले गाँउ र शहर जोडिए का छन । सन १९६० मा १० बर्षभित्र देशको अर्थतन्त्रलाई दोगुणा बढाउने प्रधानमन्त्री हायाको इकेडाको योजनापछी टोकियो लगायतका शहरमा केन्दृत बिकास र उत्पादन देशका अरु ठाँउमा सर्यो । देशका अरु ठाँउमा गएर उत्पादन गर्ने र कलकारखाना चलाउनेलाई राज्यले कर छुट, जग्गाको उपलब्धता लगायतका भारी सुबिधा दिएको थियो ।

नेपालको कुल जनसंख्याको एक-तिहाई जनसंख्या काठमाण्डौं  वरीपरीको १०० किमीको परिधीमा बस्छ । यसलाई ब्यबस्थित गर्ने चुनौती छँदैछ, यहाँको बिकासलाई अरु भौगोलिक क्षेत्रसंग जोड्ने र  प्रदेश-प्रदेश र स्थानीय निकायहरुबिचको सामाजिक र आर्थिक असमानता घटाउन जरुरी छ । दुई-तीन बर्ष पहिले एउटा पूर्बको जिल्लामा संघले छुट्याएको बजेट सिंगो कर्णाली वा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट भन्दा धेरै भनेर चर्चा कमाएको थियो । संघियता त्यतिबेला बलियो हुन्छ जब बिकास र भाबना दुबैले हरेक प्रदेशहरु संघसंग जोडिन्छन । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेश र अरु प्रदेश बिचका बिभिन्न असमातना घटाउन यी प्रदेशमा सापेक्षितरुपले राज्यको लगानी बढी हुन जरुरी छ । अर्कोतिर संघको मात्रै मुख ताक्ने र आफुले खासै केही नगर्ने प्रबृत्ती प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हाबी भए आगामी कैयौँ बर्षसम्म कर्णालीको पछौटेपन कायम रहने छ ।

बिकासका लागी नेपालको संघीयता कती फलदायी ?

नेपालमा सबै कुरा हतार मै हुन्छन । शान्ती प्रकृया र संक्रमणकालीन न्यायका कुरा अझै सकिएका छैनन, नयाँ सम्बिधान अन्तर्गत दुई चोटी निर्बाचन भैसक्यो । आबश्यक पूर्बाधार र संरचना तयार नगरेर संघियतामा हाम फाल्यौं । अहिले पनि संघियता कार्यान्वयनका लागी अत्याबश्यक दर्जनौँ कानून बनेका छैनन भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको  बिकास खर्चको क्षमता न्यून छ ।

समग्रमा नेपालको संघियताका मामिलामा गत पाँच बर्ष सिकाइ मै बित्यो । दुरदृस्टी सहितको बिकास योजनको ‘ब्लु प्रिन्ट’ धेरै प्रदेश संग छैन । अस्पताल बनाउने भन्दा मन्दिर, गेट वा भ्यु टावर बनाउने कुरा प्रार्थमिकता परे । हेलिकप्टरबाट करोडौंको खर्च गरेर सुत्केरीलाई “एय र लिफ्ट्’ गर्ने कुरा गाँउ मै स्वास्थ चौकिको स्तरोन्नती गर्ने बिकासको मोडेल भन्दा लोकप्रिय छ ।

दीर्घकालिनरुपले प्रदेशलाई समुन्नतीतिर लाने प्रदेशस्तरीय गौरबका आयोजना, जस्तो कि पूर्बाधार, उत्पादन, पर्यटनका गुरु योजना) मा ध्यान कम छ भने प्रदेश सरकारको धेरै बजेट साधरण खर्चमा र केही बजेट कनिका छरे झै गरेका परियोजनाहरुमा खर्चिएको छ ।

समग्रममा भन्दा बिकास नभए कै होइन । रुपान्तरणकारी योजनामा लगानी जुटाउन नसक्नु, ठूला योजनाको गती धीमा हुनु र साना योजनाहरुले “क्कालिटी” (गुणस्तर ) कायम गर्न नसकेको देखियो ।

संघियतामा केही स्रोत को बिकेन्दृकरण त भएको छ, यसै संगै संघका बिकृतीहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सरेका देखिन्छना। जस्तो कि सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरता प्रदेशतिर सरेको छ भने आर्थिक अनियमितता र भ्रस्टाचारको बिकेन्दृकरणा भएको जस्तो छ । भ्रस्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने संस्था र संरचना प्रदेशमा या त छैनन या प्रभाबकारी छैनन । सुशासन कायम गर्ने हो भने प्रदेश आफैले यस्ता संरचना बनाउनु पर्ने हो । अर्कोतिर संघको बजेटले सांसद कोष हटायो तर प्रदेशका बजेटमा आयो, संघले कनिका छरे झै गर्ने बजेट बिनियोजनको रोग प्रदेश र स्थानिय सरकारमा सरेको छ ।

कर्णालीले संघियतामा उठाउनु पर्ने प्रश्न के हो भने सम्पूर्ण कर्णालीको बिकास नेपालको मूल बिकाससंग जोड्न सकिएको छ कि छैन ?  कर्णालीको बिध्युत, पर्यटन, जैबिक कृषी, भारत-चीन संगको ब्यापर र पारबहन, मानसरोबर-कैलाश सम्मको या रारा आदीको पर्यटनको प्रचुर सम्भाबनालाई काठमाण्डौंले देश कै रुपान्तरणकारी परियोजना हुन, यसले कर्णालीबासीकालागी  मात्र नभएर आर्थिक उन्नतीका हिसाबले देशकै कायापलट हुन्छ भनेर केद्रले चिनेको छ कि छैन ? अझै पनि तुइन हटाउन वा साना-साना पट्के परियोजनाका लागी  बजेट हालिदेउ भनेर भिख मागे जसरी सिंह दरबारको चक्कर काट्नु पर्ने अवस्था छ कि छैन ?

संघियताका कुरा गर्दा दुईवटा आयामहरुलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ । एउटा , केन्द्रले साधन र श्रोतको बाँड्फाँड्मा कती न्याय गर्‍यो । मैले अघी नै भने कि नेपालमा आर्थिक असमानता घटाउने ठूलो प्रयास भए कै छैन ।

दोर्श्रो, प्रदेशले कती प्रभाबकारीरुपले आफ्नो प्रदेशको बिकास अगाडी बढाउने काम गर्‍यो भन्ने कुरा।

गएको पाँच बर्षमा कर्णाली प्रदेशमा दुईवटा सरकार फेरिए । धेरै समय सत्ताको खिचातानी मै बित्यो । सरकार बिस्तारमा तीन महीनासम्म लाग्यो । केही राम्रा कामको घोषणा नभएका होईनन । प्रदेश योजना आयोग बनाउने, बिज्ञ समूहको गठन गर्ने कुरा, १० हजारलाई रोजगारी दिने कुरा, सामुहिक बिमा, छोरी बचत खाता, छोरी-बुहारीलाई छात्रबृत्ती, किसानलाई प्रोत्साहन आदी । तर यी कार्यक्रमहरुको प्रभाबकारी कार्यान्वयन भएन ।

यसै पनि प्रदेशको बिकास खर्च कमजोर रह्यो । कार्यान्वयनको क्षमता, अनुगमन, कार्यक्रम र योजनाको परिपक्व तैयारी र भ्रस्टाचार रोक्ने क्षमताका सवालमा प्रदेश सरकार कमजोर देखियो ।

सुसाशनको मापन भनेको सरकारले बिनियोजित रकम खर्च गर्न सक्यो वा सकेन, सक्यो भने त्यो पैसामा कती अनियमिता भयो र कती पैसा बास्तबिक सेवाग्रहीमा पुग्यो भन्ने पनि हो । यी दुबै अर्थले प्रदेश र स्थानिय निकाय गत पाँच बर्षमा त्यती सफल भएको देखिएन । एक-एक रुपैयाको सदुपयोग गर्नु पर्ने कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या सँधै बिबादित छन ।

ठूला रुपान्तकारी योजनामा लागी ‘लबिङ्’ गर्ने, श्रोत जुटाउने आदी कुरामा समग्र प्रदेशको नेतृत्व कमजोर रह्यो भने सत्ता र प्रतिपक्षबिच नीतिगत एकता भएर अगाडी बढ्न सकेको देखिएन, न त प्रदेशको बिकास र निर्माणको कुरालाई कर्णालीले एकमत भएर संघ समक्ष्य राख्न सक्यो ।

बिकास के हो र बिकासका प्रार्थमिकता के हुने ?

सामाजिक र आर्थिक उन्नतीका अलावा सुख, शान्ती, खुशी, आत्मसम्मान र आफ्नो संस्कृतीप्रतिको गौरव पनि बिकासका सूचकहरु हुन ।

बिकासका लागी गरीबी, पछौटेपन र आर्थिन अवस्था, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, सन्चार, सामाजिक सुरक्षा र न्याय आदिको अवस्थामा परिवर्तन आउन अत्याबश्य छ, देशबासी हुनुको आत्म सम्मान र देशप्रतिको जनताले महसुस गर्ने गौरब पनि बिकास कै द्योतक हो ।

सिंगो देशको प्रगतीबारे सापेक्षितरुपले सबै भूभाग र समाजले कसरी हेरेको छ वा जनताले कस्तो महसुस गर्छन भन्ने पनि महत्वपूर्ण कुरा हो। भन्नुको अर्थ कुनै देशमा प्रदेश-प्रदेश बिच, धनी-गरीब बिच, शहर-गाँउ बिच, जात-जातीबिच, महिला-पुरुष बिचको असमानाताको स्थिति कस्तो छ भन्ने पनि हो ।

अन्तर्राष्ट्रीय गैरसरकारी संस्था अक्स्फामका अनुसार नेपालको बिकासको मुख्य चुनौती भनेको धनी र गरीबबिचको बढ्दै गएको खाल्डो पनि हो । बिश्व बैंकका अनुसार नेपालको ४-५ प्रतिसत वरीपरीको आर्थिक बृद्दी हुनेखाने बर्गमा केन्दृत भएको र तल्लो बर्गलाई खासै हेर्न नसकेको देखिएको छ भने अर्कोतिर प्रदेश-प्रदेश बिचको असमानता घटाउनु पर्ने चुनौती संघका सामु छ । राष्ट्रीय योजना आयोगको बहु-आयामिक गरीबीको सुचकाँक अनुसार कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा गरीबी क्रमश: ३९.५, २५.३, र २४.२ प्रतिसत छ भने बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा केबल ७ र ९.६ प्रतिसत छ ।

पिछडिएका भए पनि सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेश आफ्नो अलग पहिचान बलियो भएका प्रदेशहरुमा पर्छन ।  यहाँका धेरै जनतामा राज्यको मूलधारबाट हामी बर्षौं उपेक्षित छौं भन्ने भाबना बलियो छ । तसर्थ राष्ट्रलाई बलियो र एकिकृत बनाउन संघीय नेतृत्वले आर्थिक असमानता बढाएर पिछडिएका प्रदेशहरुलाई धेरै पर घकेल्ने होईनकी बिकास र समृद्धिका दृष्टीले अरु प्रदेश कै हाराहारीमा ल्याउन जरुरी छ ।

अर्को कुरा बिकास र समृद्दीको चर्चा गर्दा समाजको इतिहास, सभ्यता र संस्कृतिलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ। इजिप्सियन, रोमन, ग्रीक आदीले आफ्नो सभ्यताको गौरब गर्ने तर हाम्रै नेपाली भाषाको उद्गम मानिने कर्णालीको भाषा काठमाण्डौंमा बोल्दा पछौटेपनको मानक किन मानिने ? कर्णालीको सभ्यता सिन्धु सभ्यता भन्दा पुरानो भनेर सम्पूर्ण नेपालले किन गरौब नगर्ने ?

भेरी र कर्णाली नदीको सेरोफेरोले आफैमा ठूलो सभ्यता र संस्कृती बोकेको छ । कर्णाली भू-भागमा मानब बस्ती १० हजार बर्ष पहिले नै बसेको थियो भने प्राचिन कालमा कर्णाली “स्वर्ग प्रस्थ” भनेर चिनिन्थ्यो ।

अबको बाटो

बिकास र समृद्दीको बहसमा तीन वटा महत्वपूर्ण छन ?  के ? किन ? र कसरी ? भन्ने कुरा । के के गर्ने भन्ने कुरा प्रार्थमिकता पहिचानका कुरा हुन भने किन गर्ने भन्ने कुरा लागत अनुसार के प्रतिफल हुने, यो परियोजनाले समाज वा अर्थतन्त्रमा कस्तो रुपान्तरणा ल्याउने भन्ने हो । जस्तो कि सिंगापुरमा कुनै परियोजना बनाउनु पर्‍यो भने त्यसले आगामी ५० बर्षमा के प्रतिफल दिने, यो परियोजना छिटो बनाउन के के चाँहिने र बनिसकेपछी यो परियोजनाको “मैन्टिनेन्स” कसले गर्ने भन्ने बारे धेरै बहस हुन्छ ।

कसरी भन्ने कुरा स्रोतको परिचालन, कार्यान्वयन, अनुगमन, भ्रस्टाचार निबारण गर्ने र अनियमिता लाई सम्बोधन गर्ने कुरा संग जोडिएको छ ।

तसर्थ, कर्णालीका बिकासका प्रार्थमिकता के हुने भन्ने बारे धेरै ठूलो बहस गरिरहनु पर्ला जस्तो देखिदैन । हरेक कर्णाली उत्सबमा यसको बहस भएकै छ । कर्णालीको समग्र बिकास र समृद्दीका लागी चारवटा कुरालाई प्रार्थमिकता राख्नु पर्छ ।

पहिलो कुरा आधारभूत पूर्बाधरमा फड्को नमारेर अरु धेरै कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्न । जस्तो कि प्रदेश सरकारले कर्णालीमा लगानी गर्नेलाई १० बर्षको कर छुट दिने घोषणा गरेको थियो तर यसले खासै लगानी तान्न सकेन । उध्योग-ब्यबसाय, सेवामा आधारित अर्थतन्त्रको बिकास, कृषी वा पर्यटन, जडिबुटी प्रशोधन वा निर्यात आदीका लागी सडक, बिजुली, पानी, सन्चार जस्ता आधारभूत पूर्बाधार नभै हुन्न । जस्तो कि बजार सम्म पुर्याउन चाहिने पूर्बाधार नहुँदा फलफूल र जटिबुटी कुहिएर खेर जाने अवस्था छ ।

दोश्रो, बिकासमा पछाडी परेको कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशले मानब बिकास अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा धेरै लगानी गर्न आबश्यक छ । पूर्बतिर बिकासका रुपान्तरणकारी पूर्बाधार बने किन कर्णालीमा बनेनन भन्ने कुराको उत्तर मानब संसाधनको बिकाससंग पनि जोडिएको छ ।

एकातिर संघको नीति बनाउने र स्रोत परिचालन गर्ने ठाँउमा पौँच बढ्न सकेको छैन भने अर्को तिर आफ्नै प्रदेशको बिकासका लागी चाहिने आबश्यक र अनुभबी जनशक्ती पनि कर्णालीले पैदा गर्ने अवस्था छैन । बजेटका लागी दया र निगाहमा बाँच जस्तो सिंह दरबार गएर रोइ कराई गर्नु त छँदैछ, बिज्ञतामा कर्णाली बाहिरको भर पर्नु पर्ने अवस्था छ ।

क्षत्रीयबाद जस्तो लाग्ला तर लोकतन्त्रमा बिकास र समृद्दीकालागी नीति र निर्णयमा सबै सरोकार वालाको सहभागिता अत्याबश्यक हुन्छ । कर्णालीबाट कती जना संघीय सरकारमा मन्त्री र सचिब छन त ? यसबाट मानब संसाधनमा कर्णाली कती पछी छ भन्ने देखाउछ ।

तेश्रो, कुनै प्रदेशको बिकासलाई ठूलो धक्का दिन सिंगो देशलाई टेवा पुर्याउने रुपान्तरणकारी ठूला परियोजना चाहिन्छन । तर कर्णाली प्रदेशमा यस्ता परियोजना १-२ वटा पनि छैनन भएका एकाध बिजुली, सिंचाई, सडक आदी परियोजनाहरुको निर्माणको गती धेरै सुस्त छ ।

चौंथो र अति महत्वपूर्ण कुरा सुशासन हो । अरु प्रदेश भन्दा कर्णालीमा नीतिगत स्थायित्व छ, भ्रस्टाचार कम छ, सरकारको सेवा-सुबिधा छरितो छ, ब्यबसायीलाई दु:ख दिइदैन भन्ने पर्‍यो भने लगानी बढ्ने हो । सरकारले गर्ने आफ्नो लगानीमा समेत आफ्नो प्रशासनिक काम कार्बाही छरितो बनाउने, कार्य-सम्पादन नतिजामुखी बनाउने, राजस्व संकलनलाई चुस्त बनाउने, आम्दानी र खर्चलाई पारदर्शी बनाउने, प्रशासनिक र फजुल खर्चमा लगाम लगाउने अनि आफु अन्तर्गतको भ्रस्टाचार र अनियमितता छानबिनको आफैले स्वामित्व लिने गरे मात्रै सोचे अनुसार स्रोत र साधनको सही सदुपयोग हुने हो ।

श्रोत र साधनको अभाब भएको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागी बिकासका लागी एक-एक पैसा वा रुपैयाको ठूलो महत्व हुन्छ । सिंगापुरका ली क्वान यिउले आफ्नो देश बनाउने बेला सिंगापुरको बिकासको स्तर हाम्रै जस्तो थियो तर ली क्वान यिउको अठोट यो पीढीले दु:ख गरौं तर भाबी पीढीले सुख पावस भन्ने थियो । त्यसैले उनले प्रधानमन्त्री अन्तर्गत नै हाम्रो जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्‍धान आयोग राखेर आफुलाई समेत अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिए । ५-१० डलर समेत हिनामिना गर्नेलाई समेत जेल हालियो ताकी एक डलर पनि कसैले तल माथी नगरोस । छिमेकी भारतकै दिल्लीका केजरीवालले आफ्ना मन्त्रीलाई भ्रस्टाचारको गन्ध मात्रै आए कार्बाही गर्ने गरेका छन र सार्बजिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा दिल्लीको गुणस्तर छोटो समय मै धेरै बढेको छ । बिकासका लागी जनता र लगानी कर्ता सबैको भरोषा जित्न जरुरी छ । यसका भ्रस्टाचार र अनियमिततामा सुन्य सहशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ लागु गर्न जरुरी छ ।

अब म ५ -६ वटा बुँदामा मेरो प्रस्तुतीको सारसंक्षेप प्रस्तुती गर्ने अनुमती चाहन्छु ।

पहिलो, कुरा जती गरे पनि कर्णाली पछाडी नै पर्ने हो भन्ने लघुताभाषको मानसिकताबाट माथी उठ्न जरुरी छ । १-२ हजार मेगावाटका जलबिध्युत योजनाहरु, छिमेकी जोड्ने अन्तरराष्ट्रीय हाइवे, चीनसंगको ब्यापार र पारबहन, मानासरोबरसम्मको सहज यात्रा र चीन वा भारतको लगानीमा स्थापना हुन सक्ने औषधी प्रसोधन आदी रुपान्तरणकारी योजना साबित हुन सक्छन । गरे हुने रहेछ, लघुताभाषबाट माथी उठ्न सकिदो रहेछ भन्ने ज्युदो उदाहरण कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हो जसले दुर्गमबाट सुगमकालागी जनशक्ती तयार गरिरहेको छ ।

दोश्रो कुरा प्रदेशको बिकास र समृद्दीकालागी सबै पार्टीबिच सहमती जुटाउनु आबश्यक छ ताकी सरकार परिवर्तन भए पनि नीति र कार्यक्रममा स्थायित्व कायम होस ।

तेश्रो मुख्यगरी कर्णालीलाई देशको बित्तिय क्षेत्रमा पौँच बढाउन कर्णाली पूर्बाधार बैंकको आबश्यकता छ, जसले कर्णालीका उत्पादन र बिकास सम्बन्धी परियोजनामा सरकार र नीजी क्षेत्रसंगै लगानी गर्न सकोस ।

चौंथो, संघ मार्फत हुने स्रोत परिचालन बिषेशगरी संघको नीति र कार्यक्रममा कर्णालीको पौंच बढाउन सत्ता र प्रतिपक्ष दुबैले एक साथ काठमाण्डौँमा ‘लबिङ्’ बढाउन आबश्यक छ। साँच्चै कर्णालीको बिकासको चाहाना हो भने कुन पार्टीले श्रेय लिने भन्ने मानसिकताबाट माथी उठौं ।

कर्णालीमा लगानीको फाइदा वा उत्तरतिरको नाका सहज हुँदा वा अन्तर्देशीय हाइवे निर्माण हुँदा सिंगो नेपाललाई फाइदा हुन्छ भनेर काठमाण्डौँलाई सम्झाई-बुझाई गर्न जरुरी छ । कर्णालीका लागी एउटा छुट्टै लगानी सम्मेलन गर्न आबश्यक छ । जस्तो कि भारतमा लगानी सम्मेलनको सुरुवात नै मोदी गुजरातका मुख्य मन्त्री हुँदै भएको थियो । अहिले सबै राज्यमा गुजरातको लगानी सम्मेलन रोल मोडेल बनेको छ ।

काठमाण्डौँमा कम्तीमा पनि हाम्रो प्रदेशबाट एक जना संघमा मन्त्री चाहियो भन्नुहोस । म त भन्छु यो उत्सब पनि प्रधानमन्त्री लगायत देशका श्रीसस्थ नेताहरुले उद्घाटन गरेको भए हुन्थ्यो । काठमाण्डौं अहिले कस्तो बिकासको खाका कोर्ने भन्दा पनि को राष्ट्रपति बनाउने भन्नेमा ब्यस्त छ ।

पाँचौ, प्रदेश सरकारले कनिका छर्ने होईन कि प्रदेशका गौरबका आयोजनामा लगानी गर्ने भने स्थानिय सरकारले पर्याबरणको वास्था नगरी चौतर्फी बाटो खन्ने कामलाई मात्र बिकास ठान्ने मानसिकताबाट माथी उठेर शिक्षा, स्वास्थ्य अनि स्थानीय उत्पादनलाई बजार सम्म पुर्याउने काम गर्न जरुरी छ । त्यसरी नै बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाको एक “डेटाबेस्” बनाएर तिनको अनुभब र सिपलाई उत्पादनसंग जोड्न सके रोजगारी र आम्दानी बढ्ने छ ।

छैटौं, नेपालमा आफ्नो देशको उत्पादनलाई देशब्यापीकरण गर्न र स्वदेशी उत्पादनलाई राष्ट्रीयतासंग जोड्न जरुरी छ । “अलीकती बढी पैसा परे पनि नेपालको उत्पादन जस्तो कि जुम्लाको स्याउ वा मार्सी खाँउ, स्वास्थ्यका लागी र देशका लागी भन्ने” अभियान बढाउन जरुरी छ । ठीक त्यसरी नै अन्तरराष्ट्रीयरुपले ‘ब्रान्डिङ्’ गर्न सके टर्की देखीका फलफूल, गलैचा लगायतका उत्पादन यूरोपभरी पुग्न सक्ने हाम्रो ‘अर्ग्यानिक प्रोडक्टहरु’  मध्यपूर्ब र अरु देशसम्म पुर्याउन नसकिने होईन ।

र अन्त्यमा, कर्णालीमा बिज्ञ समिति पनि नबनेको होईन, राजनीतिक नेतृत्वले बिज्ञका सल्लाहलाई अपनत्व लिएर कार्यान्वयनलाई प्रभाबकारी नबनाए, हामी जस्ता बिज्ञ भनिनेहरु आउने, बौद्दिक बहस गर्ने र दुई-चार कुरा भनेर जाने बाहेक के हुन्छ र ?

धन्यबाद !

-बिद्वत प्रबचन, कर्णाली उत्सब, फागुन ६, २०७९, बिरेन्द्र नगर सुर्खेत