सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरणअनुसार कुनै पनि प्रदेशले ४५ प्रतिशतभन्दा माथि अंक प्राप्त गरेका छैनन् ।
आयोगको विवरणअनुसार प्रदेश नं १ ले सबैभन्दा बढी ४४.३ अङ्क पाएको छ । मधेस प्रदेशको कार्यसम्पादन अंक सबैभन्दा कम २०.५ छ । बागमती प्रदेशले ३६.१, गण्डकी प्रदेशले ३८.५, लुम्बिनी प्रदेशले ३४.४, कर्णाली प्रदेशले २५.९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २६.१ अंक पाएको आयोगले जनाएको छ ।
‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८’ का आधारमा मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशलाई यस्तो अंक प्रदान गर्छ । कार्यसम्पादनबाट प्राप्त अंकका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले संघ सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार वित्त आयोगले विभिन्न १९ सूचकलाई हेरेर प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । यसमा लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट, तोकिएको समयमा बजेट विनियोजन, लक्षित राजस्व सङ्कलनलगायत विषयलाई सूचकका रुपमा राखिएको छ ।
वित्त आयोगका अनुसार दुई सूचकमा कुनै पनि प्रदेशले अंक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सूचक नं २ मा रहेको ‘प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागू गरी ससर्त अनुदान प्राप्त गरेको वा नगरेको’ हेर्ने गरिन्छ । तर कुनै प्रदेशले यस्तो अनुदान नगरेको देखिएको छ ।
त्यस्तै, सूचक नं ३ मा ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सवारी साधन करबापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको वा नगरेको’ हेरिएको थियो । तर कुनै पनि प्रदेशले यस्तो कर रकम स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको देखिएन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्