सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । काठमाडौंका मेयर बालेन साह सहित देशभरका दर्जनौं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पद जोगिएको छ । राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीले शुक्रबार जरीवाना माफीको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी हुन् ।
निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको कारण आयोगले १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारलाई कारबाही स्वरूप १ लाख ५० हजार देखि ७ लाख ५० हजारसम्म जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएर जरिबानामा परेका जनप्रतिनिधिहरूले गत माघ २२ गते गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिलाई मिनाहाका लागि अनुरोधपत्र पठाएका थिए ।
यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले समेत तत्काल जरिवाना नतिर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्