बैंकिङ कसूर ऐन संशोधनको माग गर्दै बैंकर्सले बुझाए २२ बुँदे ज्ञापनपत्र, यी हुन् संशोधनका बुँदाहरु

काठमाडौं । विकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएशन नेपालले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन संशोधनको माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । संघले शुक्रबार राष्ट्र बैंकमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ का विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्न २२ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो ।

आजभन्दा १५ वर्षअघि बनाइएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै २२ बुँदे सुझाव राष्ट्र बैंकमा बुझाइएको मुक्तिनाथ विकास बैंकका सीइओ समेत रहेका संघका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले बताए।

‘गल्ती गर्नेलाई सजाय दिन वा गलत हुनबाट रोक्न बनाइएको कानुनले निर्देष व्यक्तिहरु पनि सजायको भागिदार भइरहेका छन्, आजभन्दा १५ वर्षअघि निर्माण गरिएको कानुनलाई समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक छ,’ संघका अध्यक्ष पोखरेलले सिंहदरबारसंग भने, ‘राष्ट्र बैंकले ऐन नै संशोधन गर्ने होइन तर, नियमनकारी निकाय भएको हिसाबले संद्यीय संसदमा ऐन संशोधनको लागि सिफरिस गर्न राष्ट्र बैंकको भुमिका रहन्छ, त्यसैले ज्ञापनपत्र राष्ट्र बैंकमा बुझाएका हौं ।’

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा दण्ड सजाय निर्धारण गर्दा नियतको पनि परिभाषा गरिनु आवश्यक रहेको हुँदा संशोधनको पहलिो पथमिकता नियत नै रहेको उनले बताए ।
‘असल नियतले काम गर्ने बैंकका अध्यक्ष सीइओ र कर्मचारीहरु कानुनको फन्दामा परिरहेका छन्, गल्ती गर्नेले सजाय पाउनु अनिवार्य हो भने निर्देशलाई सजाय दिनु पर्ने अर्को गल्ती हो,’ उनले भने, ‘बैंकिङ कसुर ऐनले भुक्तानी लगायतका विषयलाई पनि संशोधन गर्नु पर्नेछ ।’

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनले निर्दोष व्यक्तिहरु पर्दा यो क्षेत्रबाट दक्ष जनशक्ति नै पलायन हुँदै जाने जोखिम बढेको हुँदा यसलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘वित्तीय क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानमा बैंकहरुकोमात्रै ८० प्रतिशत छ, अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा रहेको बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनियता प्रकारका ऐनमा संशोधन यथाशिघ्र आवश्यक छ ।–उनले भने ।

संघद्वारा राष्ट्र बैंक पेश गरिएको सुझाव पत्रमा भनिएको छ–‘बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले व्यवस्थापिका संसदले बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ बनाएको भएतापनि उक्त ऐनको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा असल नियतले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने निर्दोष कर्मचारीहरुलाई पनि मुद्दा लागी ती कर्मचारीले बर्षौंसम्म कानुनी झमेला व्यहोर्नु परेको घटनाले हामीलाई चिन्तित तुल्याउनुका साथै गम्भिर पनि बनाएको छ । बर्षौ पछि त्यस्ता निर्दोष कर्मचारीले अदालतबाट सफाइ त पाएका छन्, तर त्यसबीचमा उनीहरुको रोजगारी गुम्ने, सामाजिक प्रतिष्ठामा असर पर्ने, परिवारले पीडा भोग्नुपर्ने, नगरेको कसूरको अनाहकमा सजाय भोग्नु पर्ने आदि अबस्था सिर्जना भएको पनि हामीले देखेका छौं । कसुर गर्ने व्यक्ति जो सुकै भएतापनि कानुनले तोकेको सजाय पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौं र निर्दोष व्यक्ति जो कोही भएतापनि फस्नु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि उत्तिकै सजग छौं । कानुनको अक्षरश अनुपालना गर्न गराउनका लागि पनि हामी उत्तिकै दृढ भएको व्यहोरा पनि सादर अनुरोध गर्दै निर्दोष कर्मचारीहरुलाई मुद्दा नलाग्ने अबस्थाको सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि त्यतिकै चिन्तित छौं भन्ने व्यहोरा निवदेन गर्न चाहन्छौं ।’

बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न सकिएमा निर्दोष कर्मचारी/ व्यक्ति नफस्ने र असल नियतले काम गर्ने कर्मचारीहरु पनि जिन्दगी भर त्रासमा बस्नु पर्ने स्थितिमा सकरात्मक परिवर्तन आउनेछ भन्ने विस्वास संघको छ ।

यी हुन् संशोधनका बुँदाहरुः