चीनको ऋण जालमा श्रीलंकापछि पाकिस्तान ‘बैंकरप्ट’ हुँदै, सहज ऋण दिएर सहयोग नगर्ने पक्का

एजेन्सी । पाकिस्तान आफ्नो स्वतन्त्रताको ७६ वर्षमा २३औं पटक दिवालिया ‘बैंकरप्ट’ हुने अवस्थामा पुगेको छ । तर यसपटक विनाशको कारण र असर दुवै फरक छन् ।एक वर्षबीचमै एशियाली मुलुकमै २ वटा देश ‘बैंकरप्ट’ हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । सन् २०२२ मा ‘बैंकरप्ट’ भएको श्रीलंकापछि अब पाकिस्तान दोस्रो राष्ट्र हुने पक्का देखिएको छ । एक वर्षकोबीचमै ‘बैंकरप्ट’ हुने दुवै देशको विनाशको कारण भने समान छन् ।

पहिलो कारण भनेको यी दुवै देशमा उथलपुथल राजनीतिक अस्थिरताले लामो समय लामो समयसम्म रहनु र दोस्रो कारण भनेको दुवै देशमा दुवै देशको अर्थतन्त्रमा निर्यातमा भन्दा आयातमा आधारित अर्थतन्त्र हुनु देखिएको छ ।

तेस्रो कारणमा श्रीलंका ‘बैंकरप्ट’ हुनु अघिको विदेशी मुद्रा सञ्चिति समाप्त भएको जस्तै पाकिस्थानको पनि समाप्त हुने अवस्थामा छ । चौथो, कारणमा यी दुवै देशको अर्थतन्त्र संकटमा गएको समयमा धेरै ऋणमा ढुबेका छन् । पाँचौं र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको यी दुबै देशमा सबैभन्दा बढी ऋणी चीन सरकारको रहेको छ ।

श्रीलंका ‘बैंकरप्ट’ हुनु पहिले कुल ऋणीमा ३० प्रतिशत हिस्सा चीनबाट लिएको ऋणको थियो ।  त्यस्तै, अहिले ‘बैंकरकप्ट’ हुने अवस्थामा पुगेको पाकिस्थानमा पनि कुल कर्जामा ३० प्रतिशत कर्जा चीनबाट लिइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ विज्ञहरूले लामो समयदेखि चीनको सस्तो ऋणको जालबारे यी देशहरुलाई चेतावनी दिँदै आएका थिए । तर पनि श्रीलंका र पाकिस्तान यस जालमा फसे र विनाशको छेउमा पुगेका छन्।

चीनले सहज सर्त र सस्तो ब्याजदरमा दिने ऋणीको असर

पहिले कोरोना महामारी र त्यसपछि रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वका धेरै देशहरु गहिरो आर्थिक संकटमा पुगेर ‘रिफम’ भएका थिए । अहिले पुनः अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र युरोपका धेरै देशहरू लगातार आर्थिक संकटको सामना गरिरहेका छन्। यही अवस्थाको फाइदा उठाउन चीनले धेरै वर्षदेखि सस्तो ऋणको नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ ।

जब कुनै देश आफैं आर्थिक संकटको सामना गर्न असमर्थ हुन्छ, उसले अरूबाट मद्दत खोज्छ। यस्ता सहायता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंक, धेरै ठूला अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरू र अन्यदेशका विश्वव्यापी संस्थाहरूले पनि दिन्छन्।

यस्ता संस्थाहरुले संकटमा परेको मुलुकलाई सहयोग स्वरुप ऋण दिइन्छ तर आईएमएफ, विश्व बैंकलगायत अधिकांश देशले यो ऋणमा धेरै कडा शर्त लगाएका हुन्छन् ।
ताकि ऋण लिने देशले सो रकम आफ्नो फाइदा वा राजस्व बाँडफाँडमा प्रयोग गर्न नपाउन भन्ने उदेश्य आईएमएफ, विश्व बैंकलगायतको हो । तर ऋण दिने देशहरूमध्ये चीनका सर्तहरू सबैभन्दा सहज हुने गरेको छ । चीनले दिने अधिकांश ऋणमा आर्थिक सुधारहरूका कुनै कडा शर्तहरू राखिएका हुँदैनन्।

आईएमएफ र विश्व बैंकको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा चीनले विश्वका ९७ देशलाई १७० अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेको देखाएको छ।

आफ्नो उपयोगमा चीनको ऋण

चीनले प्रायः ऋण दिनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा महत्त्वपूर्ण स्थान वा आफ्नै व्यापार मार्ग भएका देशहरू छनौट गर्दछ। उसले पूर्वाधार परियोजनाहरूको लागि नै अधिकांश देशमा ऋण दिएको छ । जुन चीनको लागि अति आवश्यक पुर्वाधार परियोजना हुन्छन् । चीने दिने ऋणी सम्बन्धित देशका लागि काम मै नलाग्ने पुर्वाधार परियोजना पनि हुने गरेको छ । जसको उदाहरणमा चीनको ऋण लगानी रहेको श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहा एक हो ।

चीनको पूर्ण अधिकारमा रहेको श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहले सन् २०२० मा १८ लाख टन एलपीजी र बल्क कार्गो ह्यान्डल गरेको थियो। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो बन्दरगाह निर्माणको लागि चीनले श्रीलंकालाई सन् २००० देखि सन् २०२० सम्म करिब १२ अर्ब डलर ऋण दिएको थियो । यही बन्दरगाहको महंगो लागतकै कारण श्रीलंकका ऋणमा ढुब्दै गएको थियो ।

स्न् २००८ देखि निर्माण शुरु भएको यो बन्दरगाहले सन् २०१६मा जम्मा १.८१ मिलियन डलर सञ्चालन नाफा गरेको थियो । पुनः सन् २०१७ मा चीनले यो आयोजना सञ्चालनका लागि चीनले श्रीलंकालाई १.२ अर्ब डलर ऋण दिएको थियो र बदलामा यो बन्दरगाह ९९ वर्षको लागि भाडामा लियो । चीनबाट लिएको यस्तो ऋण श्रीलंकामा आर्थिक सुधारको सट्टा अन्य काममा प्रयोग भएको थियो ।

सन् २०२० मा चीनले पुरानो ऋण तिर्न श्रीलंकालाई ३ अर्ब डलरको नयाँ ऋण दिएको थियो । यदि आईएमएफले यस्तो ऋण दिएको भए पहिले आर्थिक सुधारको शर्त लगाउने थियो । तर श्रीलंकाले सहज बाटो रोज्न चीनबाट ऋण लिएको थियो । परिणम स्वरुप पुरानो ऋण तिर्नको लागि नयाँ ऋण लिँदा, श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पूर्ण रूपमा समाप्त भयो । अन्ततः श्रीलंकाले ‘बैंकरप्ट’ अर्थात् दिवालियापन भएको दाबी गर्नुपर्‍यो।

गत वर्ष श्रीलंकाको जस्तो हालत आज पाकिस्तानको छ । पाकिस्तानको कुल वैदेशिक ऋणमा ३० प्रतिशत चीनले दिएको छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले पाकिस्तानको कुल विदेशी ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७८ प्रतिशत पुगेको छ। अक्टोबर २०२२ को आईएमएफको रिपोर्टअनुसार पाकिस्तानको विदेशी ऋण १०० अर्ब डलरभन्दा माथि छ र त्यसमध्ये ३० अर्ब डलरभन्दा बढी चीनको रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । जुन सन् २०२२ मा श्रीलंकाको अवस्था पनि त्यस्तै थियो।

एक महिना भन्दा कम आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति

पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर घटिरहेको छ । पछिल्लो एक महिनामै पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति आधाले घटेको तथ्यांकले देखाउँछ । पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन् २०२२ जनवरी महिनामा १६.६ अर्ब डलर, मार्च महिनामा १४.१ अर्ब डलर, मे महिनामा १०.१ अर्ब डलर, डिसेम्बर महिनामा ५ अर्ब डलर र सन् २०२३ फेब्रुअरीमा २.९१ अर्ब डलर रहेको छ । रिपोर्टका अनुसार यसले एक महिनाभन्दा कमको आयात धान्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कुनै पनि देशसँग आफ्नो कम्तीमा ४ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनुपर्छ । सन् २०२२ मा श्रीलंकाको अवस्था पनि उस्तै थियो ।

उच्च मुद्रास्फीति हुँदा समेत कडा कदम चाल्न सरकार अझै पछाडि

पाकिस्तानमा दूध, मासु र अण्डा जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ । पाकिस्तानी रुपैयाँ डलरको तुलनामा दैनिक नयाँ कीर्तिमान कायम गर्दै न्यून विन्दुमा पुगिरहेको छ ।

पेट्रोल र डिजेलको मूल्यवृद्धिका कारण मध्यम वर्ग र गरिब जनताको दैनिक आवतजावत पनि निकै महँगो हुँदै गएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि आईएमएफको शर्तअनुसार कडा आर्थिक सुधार कार्यान्वयन गर्न सरकार हिचकिचाइरहेको छ ।

यस्तै, पाकिस्तानमा चर्को विद्युत् सङ्कट छ, तर जनतालाई राहत दिने नाममा सरकारले विद्युतको मूल्यमा सहुलियत दिएको छ । यसले गर्दा विद्युत् विभागलाई आफ्नो खर्च धान्न पनि समस्या भइरहेको छ । पाकिस्तानी सरकार अझै पनि विद्युत्को सहुलियत नघटाउने बताउँदै आएको छ। सन् २०२२ मा, श्रीलंका सरकारले पनि यस्तै अवस्थामा आफ्नो अठान नछोडी सहुलियत दिएको थियो ।

श्रीलंका र पाकिस्तानको संकटका बेला चीनको व्यवहार उस्तै

श्रीलंका ‘बैंककष्ट’ को छेउमा पुग्दा चीनले रणनीतिक रूपमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार परियोजनाहरू आफ्नो हातमा लिएको थियो। यसपछि चीनले श्रीलंकालाई थप ऋण दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

चीनले पाकिस्तानलाई दिएको अधिकांश ऋण चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सीपीइसी) को नाममा छ। यस करिडोरको केही भागलाई चीनले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानेको विज्ञहरू बताउँछन् । चीनले यो अत्यावश्यक भागको काम लगभग पूरा गरिसकेको छ। अब भने सीपीइसमा लगानी पनि घटाउन थालेको छ ।

पाकिस्तानका अर्थमन्त्रीले आफ्नो भर्खरैको चीन भ्रमणपछि भनेका थिए कि बेइजिङले ४ अर्ब डलरको ऋण चुक्ता गर्न रोक लगाउने सहमति गरेको थियो। यद्यपि चीनले यसबारे कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेको छैन। विज्ञहरुका अनुसार चीनले पाकिस्तानलाई ऋण तिर्ने अर्को म्याद थप्ने पक्षमा छैन भने नयाँ ऋण समेत नदिने प्रष्ट पारिसकेको छ ।