कोटाको आइपीओमा वैदेशिक रोजगारीका ०.३२% नेपालीमात्रै सहभागी, बैंक असहयोगी हुँदा समस्या

काठमाडौं । गत भदौ २३ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई १० प्रतिशत साधारण सेयर (आइपीओ) मा आरक्षणको व्यवस्था गर्यो । जुन व्यवस्था कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा छ । आइपीओमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको करिब ५ महिना भइसकेको छ । तर, यसमा आकर्षण भने अत्यन्तै न्यून रहेको छ ।

यस्तो आरक्षणको आइपीओ वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका नेपालीहरुले मात्रै पाउँछन् । हालसम्म वैदेशिक रोजगार विभागबाट कुल ४७ लाख जनाले श्रम स्वीकृति लिएरको तथ्यांक छ । तर, आरक्षणको आइपीओमा भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका ०.३७ प्रतिशत नेपालीमात्रै सहभागी भएको देखिन्छ ।

वैदेखिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आइपीओमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेयता १२ वटा कम्पनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीमा लागि आरक्षणको आइपीओ छुट्याएर जारी गरिसकेका छन् । जसमा १५ हजार २ सय ५० जना वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली सहभागी भइ आवेदन दिएको सिडीएस एण्ड क्लियरिङ्ग हाउसले जानकारी दिएको छ ।

सर्वसाधारणहरुको आइपीओको आकर्षण र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको संख्यामा उल्लेखित संख्या अत्यन्तै कम भएको सिडीएस एण्ड क्लियरिङ्ग हाउस सीइओ पूर्ण प्रसाद आर्चाय बताउँछन् । सुस्त बैंकिङ प्रकृयाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई आइपीओमा सहभागी जनाउन समस्या आइरहेको उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुले आरक्षणको आइपीओ भर्नको लागि बैंकमा ‘रेमिट्यान्स बचत खाता’ खोलेकै हुनुपर्छ । सोही खातामा जम्मा गरिएको पैसाबाट कोटाको आइपीओ भर्न मिल्छ । सरकारले २०७६ भदौदेखि विदेश जाने नेपालीको लागि अनिवार्य बैंक खाता हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जसमार्फत् रेमिट्यान्स भित्र्याउने लक्ष्य सरकारको हो । तर, बैंकमार्फत् आउने रेमिट्यान्स भन्दा अन्यमाध्यमबाट आउने क्रम बढेपछि सरकारले पुनः रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत् भित्र्याउन प्रोत्साहन स्वरुप आइपीओमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो ।

तर, बैंकहरुले नै उचित संमन्वय नगर्दा समस्या आइरहेको सिडीएस एण्ड क्लियरिङ्ग आचार्यले बताए । ‘वैदेखिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको आइपीओमा सहभागी क्रमशः बढ्दै गएको छ तर, जुन ढंगबाट आकर्षण बढ्नु पर्ने हो त्यो भएको छैन्,’ सिडीएस एण्ड क्लियरिङ्ग आचार्यले सिंहदरबारसँग भने, ‘बैंकहरुले रेमिट्यान्स खाता खोल्न समन्वय नगरे, खाता खोल्न इक्वाइरी गर्दा सहज ढंगले रेस्पोन्स नगरेको, त्यही अनुसारको पोटोल डेभलप गरेर वेव साइटमा बैंकहरुले राखेका छैनन् । बैंकले सहजीकरण नगरेको गुनासो धेरै आइरहेको हुन्छ ।’

बैंकले रेमिट्यान्स खाता खोल्न वैदेशिक रोजगारीमा हुने नेपालीहरुलाई सहजीकरण नगर्दा नै कोटाको आइपीओमा सहभागी कम भएको उनको भनाइ हो ।
‘साधारण सेयरमा सर्वसाधारणको जुन आकर्षण छ, त्यो आकर्षण कोटाको आइपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा हुने नेपालीहरुमा छैन्, यद्दपी कोटाको आइपीओमा माग अनुसार नै आवेदन परिरहेको छ ।’–उनले थपे ।

सर्वसाधारणलाई जारी गरिएको आइपीओमा १४ लाखसम्म आवेदन पर्ने गरेको छ । कोटाको आइपीओमा माग अनुसार आवेदन नपरेमा दोस्रो पटकमा सर्वसाधारणमा वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि छुट्याइएको आइपीओ पनि हालसम्म १०/१० कित्ताकै दरले वितरण भइरहेको छ । यही १० कित्ते नीति कोटाको आइपीओमा हुँदा पनि आकर्षण कम भएको हुन सक्ने अनुमान सीइओ आचार्यको छ ।

‘उदेश्य भनेको रेमिट्यान्सलाई औपचारीक माध्यमबाट भित्र्याउने नै हो तर, प्रचार प्रसारमा पनि कमीको कारणले आकर्षण भएको हो । कोटाको आइपीओ पनि १० कित्ताकै लागि यति धेरै प्रक्रियामा के जानु भन्ने भएको पनि हुन सक्छ ।’

काेटाकाे  आइपीओ प्रकृया के हाे?

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आवेदन दिँदा छुट्याईएको आइपीओमा आवेदन दिँदा धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आश्वा सदस्य बैंक मार्फत आफ्नोे नाममा रेमिट्यान्स बचत खाता खोलेकै हुनु पर्छ । साथै, सिडिएससिबाट अनुमति प्राप्त निक्षेप सदस्य (डिपि) मार्फत आफ्नो नाममा हितग्राही खाता खोल्नु पर्छ ।

सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेको विवरण पेश गरि रेमिट्यान्स बचत खाताको लागि बैंक मार्फत सिआरएन (सि– आश्वा रजिष्ट्रेशन नम्बर) लिनु पर्छ । यस्ताे खातामा पछिल्लो ६ महिनामा कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ वैदेशिक राेजगारीमा रहेकाे मुलुकबाट जम्मा गरेको हुनुपर्छ । आवेदकले सार्वजनिक निष्काशन हुने अन्तिम मितिभित्र आफू रोजगार रहेको मुलुकबाट रकम जम्मा गरी आवेदन दिन सक्नेछन् ।

यस्तै यो व्यवस्था लागू हुनु पूर्व आईपीओ भरेका (सार्वजनिक निष्काशनमा सहभागी भएका) बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले यो व्यवस्था अनुरूप छुट्याईएको धितोपत्र खरिद आवेदन दिनका लागि फेरि नयाँ हितग्राही खाता खोल्नु पर्दैन । तर बैंक खाता भने रेमिट्यान्स बचत खाता नै खोल्नु पर्छ । त्यसैले आफ्नो बैंकमा सम्पर्क गरी आफ्नो नाममा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बचत खाता खोली उक्त खाताको लागी नयाँ सीआरएन नम्बर लिनु पदर्छ । सिडीएसीले आफ्नो कर्तव्य आइपीओमा कोटा प्रणाली लागू भएदेखि नै पुरा गरेको भएपनि बैंकहरुले भने नगरेको सीइओ आचार्यको भनाइ हो ।

यता बैंकहरुले भने सरकारी नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरिनै सहजीकरण गरेको वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन् ।
‘हामीले भिडियो केवाइसी भरेर रेमिट्यान्स खाता खोलिरहेका छौ, केही बैंकहरुमा यस्तो सिस्टम लागू गर्न बाँकी हुन सक्छ,’ संघका उपाध्यक्ष कोइरालाले सिंहदरबारसँग भने, ‘नयाँ रेमिट्यान्स बचत खाता खोल्ने क्रम पनि बढेको छ, सरकारले रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्न आइपीओमा कोटा प्राणली लागू गरेको हो, बैंकहरुले पनि सोही अनुसार सहजीकरण गर्न तप्तर छौं ।’ केही बैंकहरुमा सिस्टम अपडेटमा समस्या भएपनि रेमिट्यान्स बचत खातालाई प्राथमिकतामै राखेर काम गरिएको उनको भनाइ छ ।

हालसम्म कुन कम्पनीकाे आइपीओमा कति वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली सहभागी

धितोपत्र बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई आरक्षणमा १० प्रतिशत सेयर निष्कानस गर्ने नीति लिएसँगै व्यवस्था कात्तिकदेखि नै लागू भएको हो । जुनसुकै संघ संस्था, कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्दा १० प्रतिशत सेयर सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरी विदेशमा रोजगारीका नेपालीका लागि छुट्याई बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि १२ वटा कम्पनीहरुले कोटाको आइपीओ छुट्याएर बाँडफाँड समेत गरिसकेका छन् । जसमा कालिञ्चोक हाइड्रो पावरले १ लाख ८ हजार कित्ता आइपीओ छुट्याएको थियो । सो आइपीओमा ११ लाख २० हजार ४ सय कित्ता आइपीओका लागि ६ हजार ७ सय ७ वटा आइपीओ परेको थियो । साथै, सुप्परम्यादी हाइड्रो पावरले २ लाख १० हजार कित्ता आइपीओ छुट्याएकोमा ८ लाख ६ हजार ८ सय कित्ताको लागि ८ हजार १४१ वटा आवेदन परेको थियो ।

यस्तै, सुपरमाइ हाइड्रो पावरले ५० हजार कित्ता आइपीओ छुट्याएको थियो । जसमा ५ लाख ४९ हजार २५० कित्ताका लागि ८ हजार १४१ वटा आवेदन परेको थियो । साथै, मायाखोला हाइड्रो पावरले २ लाख ४० हजार कित्ता आइपीओ छुट्याएको थियो । जसमा ७ लाख ५४ हजार ७ सय कित्ताका लागि ८ हजार ५२८ वटा आवेदन परेको थियो ।
एशियन हाइड्रोले ८४ हजार कित्ता आइपीओ छुट्याएको थियो । जसमा ५ लाख ५० हजार ९२० कित्ताका लागि ८ हजार ९२४ वटा आवेदन परेका थिए । सुभम् पावरले ५८ हजार ५८ कित्ता आइपीओ छुट्याएकोमा ४ लाख ९४ हजार ७३० कित्ता आक्ष्पीओका लागि ९ हजार ७८२ वटा आवेदन परेको थियो ।
यसैगरी, मैलुङ्ग हाइड्रो पावरले २ लाख ७२ हजार ८५० कित्ता आइपीओ छुट्याएकोमा ७ लाख २७ हजार ७१० कित्ताको लागि ११ हजार ३५४ वटा आवेदन परेको थियो ।

सगरमाथा जलविद्युतले ४ लाख ३६ हजार ८ सय कित्ता आईपीओ छुट्याएकोमा ८ लाख ९७ हजार ६५० कित्ताको लागि १४ हजार १५० वटा आवेदन परेको थियो । सानिमा मिडिल तमोर जलविद्युत हाइड्रो पावरले ४ लाख ९९ हजार ८७४ कित्ता आइपीओ छुट्याएकोमा ९ लाख ६० हजार ४८० कित्ताको लागि १३ हजार ९१३ वटा आवेदन परेको छ । मकर जितुमाइ सुरी हाइड्रो पावरले १ लाख ५२ हजार कित्ता आइपीओ छुट्याएकोमा ४ लाख ३० हजार ६ सय कित्ता आइपीओको लागि ११ हजार ५१६ वटा आवेदन परेको छ भने, आत्मा निर्भर लघुवित्तले २० हजार ३३८ कित्ता आइपीओ छुट्याएकोमा ३ लाख ५८ हजार ६९० कित्ता आइपीओको लागि ११ हजार ७२२ वटा आवेदन परेको थियो ।
६ हजार ७ सय कित्ता आइपीओ छुट्याएकोमा हालसम्म १५ हजार २५० वटा आवेदन परिसकेको सिडिएसीले जानकारी दिएको छ ।