काठ मेयर बालेनलाई साढे ७ लाख जरिवाना नलिन सर्वोच्चको आदेश, आयोगसँग मागियाे जवाफ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहसँग जरिवाना लिने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउनको संवैधानिक इजलास आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । आयोगले जरिवाना गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै अदालतले आयोगसमक्ष लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ ।

गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा समयमै खर्च विवरण नबुझाएको उल्लेख गर्दै आयोगको गत भदौ ३१ गतको बैठकले समयमै खर्च विवरण पेस नगर्नेलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । शाहलाई ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो । त्यस्तै अरु १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई न्यूनतम १ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना तोकेको थियो ।

आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध शाहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेका थिए । सोही निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले जरिवाना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।