सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई माइक्रो इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स बाँड्न पूर्णरुपले बाटो खुलेको छ । अधिवक्ता दीपक कुमार बरालले ऐनले ताकेको व्यवस्था विपरित गएर प्राधिकरणले लघु बीमाको लाइसेन्स बाँड्न लागेको भन्दै सो विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । आइतबार न्यायाधिश आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलाशले सो रिट खारेज हुने आदेश जारी गरेको हो ।
बीमा प्राधिकरणले ५ महिनाअघि नै लघु बीमाको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरी ३ वटालाई लघु जीवन बीमा कम्पनी र ४ वटालाई लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिने निर्णय गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको थियो ।
जस विरुद्ध सो समय नै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सो रिटमा सर्वोच्च अदालतले माघ २९ गते छलफलका लागि बोलाई सुनाउँदै रिट खारेज गरिएको अन्तिम फैसला सुनाएको हो । यससँगै अब प्राधिकरणलाई लाइसेन्सको लागि छनौट भएका ७ वटा लघु बीमा कम्पनीको थप काम अघि बढाउँन बाटो पूर्ण रुपमा खुला भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्