काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा कसिलो नीति लिएको छ । केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन/परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गर्दै मुद्दती निक्षेप सकार्ने न्यूनतम समय बढाउँदै प्रि–म्याच्योड गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
यसभन्दा अघि संस्थागत ३ महिनाभन्दा कम अवधिका मुद्दती निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्वीकार गर्न पाउँथ्ये । अब भने यस्तो निक्षेप न्यूनतम ६ महिनाको हुन पर्नेछ भने तोकिएको समयभन्दा अगावै प्रि–म्याच्योड गराउन पाइने छैन ।
बिहीबार केन्द्रीय बैंक नियमन विभागद्वारा जारी सो परिपत्रमा भनिएको छ–‘३ महिना भन्दा कम समयावधिको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप तथा ६ महिना भन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन । साथै, मुद्दती निक्षेपको समयावधि समाप्त नहुदै पूर्वनिर्धारित ब्याजदर कायम रहने गरी ग्राहकले चाहेको वखत जहिलेपनि झिक्न पाउने गरी मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन । संस्थागत मुद्दती निक्षेपको हकमा ६ महिना व्यतित हुनु अगावै कुनै पनि रकम भुक्तानी/ फिर्ता प्रि–(म्याच्योड) गर्न पाइने छैन ।’ राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको हकमा मात्रै प्रि–म्याच्योड गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको जारी परिपत्रमा प्रष्ट छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्