डा. सुरोज टण्डन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित समयका लागि प्रवाह गरेको कर्जा तथा सापट ऋणीले तोकिएको समयमा भुक्तानी गर्न सकेन भने त्यस्तो कर्जालाई निष्कृय कर्जा वा खराब कर्जा वा एनपिएल भनिन्छ । इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा तथा सापटलाई भुक्तानीका आधारमा सक्रिय र निष्कृय कर्जा गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरेको हुन्छ ।
वित्तीय संस्थाले निश्चित समयभित्र भुक्तान गर्ने गरी ऋणीलाई दिएको कर्जा तोकिएको समयावधिमा सावाँ वा सावाँको ब्याज नियमित रूपमा तिरेको छ भने त्यस प्रकारको कर्जालाई सक्रिय कर्जा र तोकिएको समयमा ऋण चुक्ता नगर्ने वा सम्पर्कमा नआएर ऋण नतिर्ने, बैंकले ऋणीबाट असुल उपर गर्न सकेन भने त्यस्तो कर्जालाई निष्कृय कर्जा वा खराब कर्जा पनि भनिन्छ । सक्रिय कर्जाअन्तर्गत असल तथा सूक्ष्म निगरानी र निष्कृय कर्जाअन्तर्गत कमसल, शङ्कास्पद, खराब र पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचनाका कर्जाहरूलाई निष्कृय कर्जाका रूपमा लिइन्छ ।
बैंकिङ व्यवसायमा निष्कृय कर्जाले जोखिम सृजना गरी कर्जा चक्रका हरेक चरणमा जोखिम सृजना गराउने, व्यावसायिक गतिविधि निष्कृय बनाउने, मुनाफा, तरलता र लागतमा असन्तुलन ल्याई प्रणालीमा बहुआयामिक असर पु¥याउँदछ । निष्कृय कर्जा ग्राहकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा व्यवसायमा जोखिम सृजना हुने भएकाले यसबाट बच्न कार्यविधि, नियम, कानुन, निर्देशन र मार्गदर्शनहरूले अवलम्बन गरेका विधि, पद्धति, कार्यदिशासँगै सजगता अपनाउनु पर्दछ ।
नेपालमा औपचारिक बैंकिङ् व्यवसायको सुरु भएपछि स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबार, आकार, पुँजी, सम्पत्ति, दायित्व, सेवा, सुविधा, मुनाफा, नियमनका व्यवस्थासँगै निष्कृय कर्जाको अवस्थासमेत बढ्दो क्रममा रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रभन्दा बैंकिङ् व्यवसायको आकार अधिक रहेको हुँदा यस क्षेत्रको कारोबारलाई सूक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण र निगरानी गरी सचेतना अपनाउन आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति भनेको कर्जा तथा लगानी भएकाले सोको गुणस्तर कायम राख्नु, दिगो बनाउनु, जोखिम घटाउनु, पुँजी, लागत र तरलतामा पर्न सक्ने नकारात्मक असरलाई न्यून गराउनुपर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेर सङ्कटग्रस्त बन्न पुगेका ग्राहक एकातर्फ छन् भने जानीजानी कर्जाको दुरूपयोग गरी करोडौँ कमाउनेहरू अर्कातर्फ रहेकाले ग्राहकबाट कर्जा लिने तर विभिन्न बहानामा नतिर्ने समस्या गम्भीर हुँदै गएको पाइन्छ ।
ग्राहकले एउटा प्रयोजनका लागि कर्जा लिएर अर्काे प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने, कृत्रिम परियोजना देखाउने, कामदारलाई नक्कली सञ्चालक बनाएर कर्जा लिने, सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरूपयोग गर्ने, लक्षित वर्ग वा समुदायमा कर्जा पुग्न नसक्ने, कमसल धितोको उपयोग गर्ने आदि कारण निष्कृय कर्जाको आकार बढ्दै गएको छ । तत्कालीन समयमा बैंकिङ् व्यवसायमा बढ्दै गएको कर्जा दुरूपयोग, परियोजनाको अभाव, वित्तीय अपारदर्शिता, कमजोर धितो एवम् सुरक्षण प्रणाली, अप्रभावकारी कर्मचारी व्यवस्थापन, सरकारी हस्तक्षेप, कमजोर वित्तीय सुचकाङ्क, वित्तीय पहुँच र ज्ञानको कमी लगायतका कारणले निष्कृय कर्जा अत्यधिक हुन गई सोको निराकरण र व्यवस्थापनका लागि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम उपयोगी हुन पुग्यो ।
सुधार कार्यक्रमले केन्द्रीय बैंकको भूमिका र सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई समयसापेक्ष बनाउँदै अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात, कर्जा सूचना, क्षेत्रगत सीमा, सीमान्तकृत लगानी, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, सुरक्षण, आधार दर जस्ता औजारलाई प्रभावकारी बनाएको छ ।
बैंकिङ व्यवसायः व्यक्ति वा संस्था वा लगानीकर्ताले लगानी गरेर जोखिम वहन गरी मुनाफा कमाउने उद्देश्यले गरिने आर्थिक क्रियाकलापलाई सामान्य भाषामा व्यवसाय भनिन्छ । बैंकिङ् व्यवसायबाट सर्वसाधारणले आफ्नो रकमको सुरक्षा तथा ब्याज पाउने उद्देश्यले जम्मा गर्ने र कसैलाई उद्यम गर्नका लागि आवश्यक परेको समयमा तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरी ऋण प्रदान गरिन्छ ।
नेपालमा औपचारिक बैंकिङ् व्यवसायको सुरुवात वि.सं. १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेड, वि.सं. २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक, वि.सं.२०२२ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, वि.सं. २०२४ सालमा कृषि विकास बैंक लि.को स्थापना भएको हो । यसै गरी वि.सं. २०४१ सालमा नेपाल अरब बैंक, वि.सं. २०४२ सालमा स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको स्थापना भई वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको ध्येयअनुसार हाल ‘क’ वर्गका २६, ‘ ख’ वर्गका १७, ‘ग’ वर्गका १७, ‘घ’ वर्गका ६६ र पूर्वाधार विकास बैंक एकका समेत जम्मा ११,५२८ शाखाहरू देशभर सञ्चालनमा रहेका (नेपाल राष्ट्र बैंक, असार २०७९) छन् ।
नेपालमा करिब ६१ प्रतिशत मानिसमा बैंकिङ पँहुच पुगेको, १८ प्रतिशत मानिस वित्तीय पँहुचभन्दा बाहिर रहेको, २२ प्रतिशत मानिसले अनौपचारिक बैंकिङ् कारोबार गरिरहेको, ३९ प्रतिशत मानिस बैंकिङ् प्रणालीमा नआएको, जीडीपीको करिब २३ प्रतिशत आर्थिक कारोबार काठमाडौँ उपत्यकामा हुने गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क छ ।
बैंकिङ् व्यवसायको इतिहास राणा कालदेखि सुरु भई आधुनिक बैंकिङ् व्यवसायसम्म आउँदा निकै सुधार, परिवर्तन एवम् फराकिलो हुँदै गएकाले यस क्षेत्रको नियमन र प्रभावकारिताका लागि असल व्यवस्थापन, कुशल नियन्त्रण र चुस्त नियमनको आवश्यकता छ । नेपालमा बैंकिङ् व्यवसायको आफ्नै कथा, व्यथा, अवस्था र व्यवस्था भए पनि यस क्षेत्रमा निष्कृय कर्जा अनुपात, धितो वा सुरक्षण प्रणाली, कर्जाको गुणस्तर, सहुलियतपूर्ण कर्जाको अवस्था, कर्मचारीमा जागिरे मानसिकता, राजनीतिक दबाब आदिका कारण समस्या दोहोरिरहेको छ ।
बैंकिङ् क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र डेभलपमेन्ट फर इन्टरन्यास्नल डिपार्टमेन्ट (डीएफआईडी) को सहयोगले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममार्फत यस क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउँदै लगेको छ । बैंकिङ् व्यवसायलाई सरकारले जनताका आधारभूत सेवा तथा सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, गासबास र कपास जस्तै दैनिक जीवनका अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत परिभाषित गरेको हुँदा यो क्षेत्र अत्यन्तै महत्वपूर्ण, संवेदशील र दैनिक जनजीविकासँग जोडिएको छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा रहेको कुल सम्पत्तिको करिब ८८ प्रतिशत हिस्सा बैंकिङ् क्षेत्रले ओगटेको, बचत परिचालन, कर्जा प्रवाह, साधन तथा स्रोतको कुशल बाँडफाँड, गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना लगायत मुलुकको आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ ।
एकीकृत बैंकिङ् सेवा प्रदान गर्न नसक्नु, प्रक्रियागत समस्या रहनु, आन्तरिक तथा बाह्य ग्राहक पहिचान गर्न नसक्नु, वित्तीय पहुँच बढाउन नसक्नु, सम्पत्तिको गुणस्तर कामय नहुनु, निष्कृय कर्जा बढ्नु, वित्तीय साक्षरता कम हुनु, जोखिम व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन, ग्राहकअनुसारको सेवा र सेवाअनुसारको शुल्क नहुनु यस क्षेत्रका समस्या हुन् । यसै गरी आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म लगानीलाई जोड दिनु, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात योजना अप्रभावकारी बन्नु, लगानीयोग्य रकममा उतारचढाव भइरहनु, रेमिट्यान्स आप्रवाह अस्थिर हुनु, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी जानु आदि समस्या छन् ।
त्यसैले बैंकिङ् व्यवसायलाई नीति, नियम, कानुनको पूर्ण पालना, बलियो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, असल संस्थागत सुशासन, नाफामुखीभन्दा व्यावसायिक, पारदर्शी, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन जरुरी छ ।
निष्कृय कर्जाः बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा तथा सापटको सावाँ वा ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाखा नाघेको अवधिका आधारमा सक्रिय र निष्किृय कर्जाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । लगानी गरेको रकम विविध कारणले असुल वा उठ्न नसकेको अथवा ऋणीले कबुलियत गरेको समयमा भुक्तानी नगरी भाखा नाघेको ऋणलाई नै निष्कृय कर्जा वा एनपिएल भनिन्छ ।
यस प्रकारको कर्जा वा ऋण बैंकमा जति धेरै हुन्छ, त्यति नै शङ्कास्पद व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले शङ्कास्पद व्यवस्था जति धेरै ग¥यो, त्यसले बैंकको मुनाफालाई घटाउने, आम्दानीमा ह्रास ल्याउने र क्षमतामा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । त्यसै गरी निष्कृय कर्जा वृद्धि हुँदै जानु भनेको खुद आम्दानी कम हुनु, जनताको सम्पत्ति जोखिममा पर्नु, वित्तीय स्थायित्वमा आँच आउनु र प्रणालीमा बहुआयामिक असर पर्नु हो । बैंकिङ् व्यवसायमा निष्कृय कर्जा बढ्नुमा आन्तरिक मात्र नभई बाह्य कमजोरी, घटना र सङ्कटले समेत वृद्धि हुने भएकाले सामान्यतयाः देहायका कारणहरूले निष्कृय कर्जा हुन जान्छ ।
आन्तरिक कारणहरूः
(क) ऋण लगानीमा हुने कमीकमजोरी, सावाँ तथा ब्याज समयमा असुल हुन नसक्नु, कमसल धितो स्वीकार गर्नु, कमजोर ऋण विश्लेषण हुनु, गुणस्तरहीन लगानी गर्नु, परियोजनामुखी कर्जा नहुनु, धितोमुखी कर्जा प्रवाह गर्नु, कर्जा सदुपयोगिता र अनुगमनमा कमजोरी, उचित ऋणी छनोट नहुनु, धितो मुल्याङ्कन सही नहुनु, ऋणको दुरूपयोग गर्नु, ऋण असुलीको प्रयास नहुनु र कर्मचारीमा कार्यदक्षता अभाव,
(ख) सकार गर्दा नपुग हुने ऋण रकम,
(ग) सकार भएको सम्पत्तिलाई समयमा नै बेचबिखन गरी नगदमा परिणत गर्न नसक्नु,
(घ) पुराना सामान, मेशिनरी तथा यन्त्र औजार समयमा व्यवस्थापन वा लिलामी गरी व्यवस्थापन नहुनु,
(ङ) पाउनुपर्ने रकमको समयमा फस्र्यौट हुन नसक्नु,
बाह्य कारणहरूः धितोको मूल्यमा गिरावट, आर्थिक क्रियाकलापमा कमी, शान्ति सुरक्षाको प्रतिकूल अवस्था, विनियम दरमा आउने ह्रास, ऋण असुलीका लागि कानुनी प्रक्रिया, जानाजान कर्जा भुक्तान नगर्ने प्रवृत्ति, घर तथा जग्गामा आएको मन्दी, महामारी आदि ।
अन्य कारणः प्रभावकारी नियमनको अभाव, कर्जा प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप, नियमित कर्जा अनुगमनको अभाव, समयमा कर्जा सदुपयोगिता नहुनु, कर्जा रेटिङ् संस्थाको अभाव, नियम, कानुन, कार्यविधि, निरीक्षण र निर्देशनको अभाव, दैवी प्रकोप, काबु बाहिरको परिस्थिति आदि ।
यसरी निष्कृय कर्जाको आकार बढ्नु भनेको वित्तीय मन्दी वा आर्थिक मन्दीको अवस्था सृजना हुनु भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा आकार बढाउँदा निष्कृय कर्जाको आकार घटाउँदै कर्जाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्दछ । कर्जामा देहायको कुनै कैफियत वा कमीकमजोरी देखिएमा त्यस्तो कर्जा तथा सापटलाई खराब वा निष्कृय कर्जामा वर्गीकरण गर्ने नियमनकारी व्यवस्था रहेको छ ।
(क) ऋणी टाट पल्टेमा,
(ख) ऋणी हराएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा,
(ग) कर्जा दुरूपयोग भएमा,
(घ) परियोजना वा व्यवसाय सञ्चालनमा नभएमा,
(ङ) प्रतीतपत्र, जमानत तथा अन्य सम्भावित दायित्वहरू फोर्स लोनका रूपमा कोषमा आधारित कर्जामा परिणत भएको अवस्थामा त्यसरी कर्जामा परिणत भएको मितिले नब्बे दिनसम्म असुली नभएमा,
(च) कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया सुरु भएको वा असुली प्रक्रियाअन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा,
(छ) कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा कायम रहेका ऋणीलाई नयाँ वा थप कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा,
(ज) सुरक्षणको बजार मूल्यले कर्जाको सुरक्षण हुन नसक्ने भएमा,
(झ) खरिद वा डिस्काउन्ट गरेको बिल्सको भुक्तानी मितिले नब्बे दिनसम्म असुली नभएमा,
(ञ) कुनै व्यक्ति/फर्म/कम्पनीका नाममा रहेको कर्जा अर्को व्यक्ति/फर्म/कम्पनीले उपभोग गरेको अवस्थामा,
(ट) टी.आर. कर्जा भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतीतपत्र खोल्दाका बखत उल्लेख नगरिएको अन्य कुनै नयाँ कर्जा स्वीकृत गरी प्रवाह भएमा,
(ठ) क्रेडिट कार्ड कर्जा भाखा नाघेको मितिले नब्बे दिनभित्र अपलेखन नभएमा,
(ड) ऋणीले एउटै मिति वा अवधिको अलग अलग वित्तीय विवरण पेस गरेको अवस्थामा ।
निष्कृय कर्जाको असरः बैंकिङ् व्यवसायमा निष्कृय कर्जा बढ्नु भनेको लागत, आम्दानी, पुँजी, दिगोपन, जोखिम, मुनाफा आदिमा नकारात्मक असर एवम् दबाब पर्नु हो । यसै गरी गुणस्तरमा ह्रास आउनु, व्यावसायिक क्षमता कम हुनु, आर्जन गर्न नसक्नु, ख्याति, प्रतिस्पर्धा, आम्दानी, कानुन लगायतमा क्षय हुनु भएकाले निष्कृय कर्जालाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नुपर्दछ ।
निष्कृय कर्जाका कारण हुन सक्ने असरहरूलाई देहायमा प्रस्तुत गरिन्छः
खुद आम्दानी घटाउने,
खराब ऋणमा शङ्कास्पद व्यवस्था गर्दा मुनाफामा नकारात्मक असर पर्ने,
तरलतामा दबाब पर्न जाने,
उत्पादनशील पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने,
सकार धितोले ऋण नखाम्नेमा अपलेखन गर्नुपर्ने,
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीमा पर्न सक्ने असर र दबाब,
संस्थाको ख्याति, प्रतिष्ठा र साखमा असर पर्ने,
नयाँ लगानीका अवसरलाई स्रोतको अभाव हुने,
संस्थाको कारोबारलाई खुम्च्याउने,
साधन, स्रोत परिचालको लागतमा वृद्धि हुने,
कर्जा तथा सापटको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी रहिरहेकोमा नोक्सानीको व्यवस्था गरिएमा आम्दानी सरह नै कर लाग्ने,
अपलेखन खर्चमा वृद्धि हुँदा संस्था खारेजीको अवस्थामा पुग्न सक्ने,
व्यवसायमा निरन्तर जोखिम पर्न सक्ने,
निष्कृय कर्जाले विश्वका धेरै ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई समेत असर पुर्याउँदै आर्थिक मन्दीको अवस्थासम्म लगेकाले यसबाट बच्न र प्रणालीमा पर्न सक्ने असर घटाउन सूक्ष्म अध्ययन तथा विश्लेषणको आवश्यकता छ । विश्वका हरेक राष्ट्रमा निष्कृय कर्जाको असर, प्रभाव र दबाब कुनै न कुनै रूपमा परिरहेको छ । बैंकिङ् व्यवसायमा बढ्दो निष्कृय कर्जाले बहुआयामिक असर पुर्याइरहेको हुँदा सोको न्यूनीकरणका लागि नीति, नियम, कानुन, निर्देशन र मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, परिमार्जन र निरन्तर सुधारका औजारहरू प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ ।
निष्कृय कर्जा व्यवस्थापनः बैंकिङ् व्यवसायमा निष्कृय कर्जाका कारण पर्न सक्ने असरको नीति, नियम, कार्यविधि र मार्गदर्शनबमोजिम समयमा सोको पहिचान, मापन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । जुनसुकै प्रकार वा अवस्थामा रहेको भए पनि खराब वा निष्कृय कर्जाको उचित व्यवस्थापन, निगरानी र नियन्त्रणका लागि देहायका व्यवस्थापकीय अवधारणा प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
नियमनकारी व्यवस्थापनः बैंकिङ् व्यवसायमा बढ्दै गएको निष्कृय कर्जाको उचित व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि नियमनकारी निकायले दिएका निर्देशन तथा मार्गदर्शनलाई महत्वका साथ प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा तथा सापटको सावाँ वा ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाखा नाघेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा तथा सापटलाई सक्रिय वा निष्कृय कर्जा निम्नअनुसार वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्दछः
(क) सक्रिय कर्जा
१. असल
(अ) भाखा ननाघेका र १ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा/सापट,
(आ) मुद्दती रसिदको धितोमा गएका कर्जा तथा सापट,
(इ) नेपाल सरकारको सुरक्षणपत्र तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको धितोमा गएका कर्जा तथा सापट,
(ई) पर्याप्त सुरक्षण लिई प्रतिग्राहक बढीमा रु.१० लाखसम्म प्रवाह भएको सुनचाँदी कर्जा । तर अतिरिक्त धितो सुरक्षणकापत मुद्दती रसिद वा नेपाल सरकारको सुरक्षणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र धितो राखी कर्जा प्रवाह गरेमा त्यस्ता कर्जा तथा सापट र रु. १० लाखभन्दा बढीको सुनचाँदी धितो कर्जालाई भने भाखा नाघेका आधारमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने छ ।
२. सूक्ष्म निगरानी
(अ) १ महिनादेखि तीन महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा÷सापट,
(आ) एक महिनाभित्र नवीकरण नभएका वा अस्थायी रूपमा बढीमा ९० दिनसम्म भुक्तानी अवधि बढाइएका अल्पकालीन वा चालु पुँजी कर्जा,
(इ) अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा निष्कृय कर्जामा वर्गीकरण भएको ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा,
(ई) सावाँ र ब्याज नियमित रूपमा भुक्तानी भए तापनि लगातार तीन वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेको वा नेटवर्थ ऋणात्मक रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाहित कर्जा । तर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका परियोजनालाई प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा परियोजनाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेपश्चात् तीन पूर्ण आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणका आधारमा मात्र यो व्यवस्था लागू हुने छ ।
(उ) रु. २ अर्ब वा सोभन्दा बढी रकमका सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका बहुबैंकिङ् कर्जाहरू,
(ऊ) यस बैंकले निरीक्षण गर्दा ऋणीको नगद प्रवाह तथा परियोजना सञ्चालनको अवस्था कमजोर भएका आधारमा सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने भनी निर्देशन दिइएका कर्जा,
(ऋ) कर्जा स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी हुने गरी प्रवाह भएका कर्जा, (ए) नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात कायम नगरेका कर्जा ।
(ख) निष्कृय कर्जा
(१) कमसलः ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा/सापट,
(२) शङ्कास्पदः ६ महिनादेखि बढीमा १ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जा/सापट,
(३) खराबः १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका कर्जा/सापट, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनासम्बन्धी व्यवस्था
(अ) ऋणीले पेस गरेको लिखित कार्ययोजनामा उल्लिखित देहायका आधारमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्था विश्वस्त भएमा कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्नः
(क) कर्जासम्बन्धी कागजात तथा सुरक्षण पर्याप्त भएको प्रमाण,
(ख) कर्जा असुल हुने सम्भावनाबारे इजाजतपत्र प्राप्त संस्था विश्वस्त भएको आधार,
(ग) कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न लिखित कार्ययोजना पेस हुनुका अतिरिक्त त्यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा पच्चिस प्रतिशत ब्याज रकम असुल उपर भएको,
(आ) कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका स्पष्ट आधारहरू प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनु पर्ने छ, कर्जा नोक्सानीका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्था
(क) असल १ प्रतिशत
(ख) सुक्ष्म निगरानी ५ प्रतिशत
(ग) कमसल २५ प्रतिशत
(घ) शङ्कास्पद ० प्रतिशत
(ङ) खराब १०० प्रतिशत
पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने समयमा असल वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका कर्जाहरूलाई पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा न्यूनतम साढे बाह्र प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निष्कृय कर्जा व्यवस्थापनः बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निष्कृय कर्जाले एकातर्फ आम्दानीमा असर गर्दछ भने अर्काेतर्फ लगानीको क्षमता, आम्दानी र पुँजीमा ह्रास ल्याउने भएकाले यसको समयमै व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । निष्कृय कर्जा व्यवस्थापन गर्न गुणस्तरीय कर्जा प्रवाह, कर्जाको सदुपयोग, परियोजनाको अवस्था, जोखिम विश्लेषण प्रणालीको विकास, नियम तथा कानुनको परिपालना, अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासको अनुसरण, आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणको मुल्याङ्कन र न्यूनीकरण गर्दै जानु पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्कृय कर्जाको कुशल व्यवस्थापनका लागि उचित र प्रभावकारी नीति, नियम, कार्यविधि तथा प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।
केन्द्रीय बैंकको निर्देशनबमोजिम कर्जाको वर्गीकरण गर्ने, अनुगमन र निरीक्षण बलियो बनाउने, कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने, कर्जाको गुणस्तर कायम राख्ने, निष्कृय कर्जा अधिक भएका शाखा कार्यालयहरूको वर्गीकरण गर्ने, सकारात्मक एवम् नकारात्मक दुवै उत्प्रेरणाका विधिहरू प्रयोगमा ल्याउने, कर्मचारीलाई लक्ष्य तोक्ने आदि उपायहरूबाट निष्कृय कर्जा अनुपातलाई घटाउन सकिन्छ । निष्कृय कर्जाको अवस्था सृजना हुन नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संलग्नता सीमाको परिपालना, कर्जाको गुणस्तरीयता कायम, कर्जा लगानी र कार्यसम्पादनमा अनुगमन, कर्जा वर्गीकरण, कर्जा व्यवस्थापन प्रणाली, धितोको अनुगमन, कर्जाको जोखिम विश्लेषण आदिको अध्ययन र अनुगमन गर्नु पर्दछ ।
यसैगरी कुल निष्कृय कर्जा बैंकले तोकेको लक्ष्य तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र राख्ने, कर्जाको भुक्तानीमा नियमितता दिन मासिक ब्याजका आधारमा ल्याई प्रत्येक कर्जालाई सक्रिय बनाउने, बैंकले ग्राहकबाट असुल उपर गर्नुपर्ने बाँकी सावाँ, ब्याज वा अन्य रकम समयमा असुली गर्ने, कर्जा समयमा नवीकरण गर्ने, कर्जा आवश्यकताअनुसार पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने वा बैंक तथा ग्राहक दुवैलाई मान्य हुने किसिमले कर्जा पुनस्र्थापना गर्ने जस्ता उपायहरूको प्रयोग गरी निष्कृय कर्जालाई सक्रिय बनाउनेतर्फ योजना तथा कार्यक्रम लक्षित हुनुपर्दछ ।
निष्कृय कर्जालाई नियमित तथा फस्र्यौट गर्नेसम्बन्धी अन्य व्यवस्था बैंकको प्रचलित निष्कृय कर्जा नियमित तथा फस्र्यौट कार्यविधि, निर्देशिका एवम् अन्य व्यवस्थाअनुसार गरी निष्कृय कर्जालाई वाञ्छित सीमाभित्र ल्याउनु पर्दछ ।
अबको बाटोः बैंकिङ् व्यवसायमा निष्कृय कर्जा बढ्न नदिन, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सजगता अपनाई लक्ष्यबमोजिम उचित नीति, रणनीति र कार्यदिशा तय गर्नु पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वासेल समितिका मार्गदर्शन, केन्द्रीय बैंकका नीति, निर्देशन र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नियम, कार्यविधिहरूको परिपालना गरेमा निष्कृय कर्जा अनुपातलाई लक्षित सीमाभित्र राख्न सकिन्छ ।
यसैगरी बाह्य लेखापरीक्षण, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतले औँल्याएका कमीकमजोरी हटाई मौजुदा कानुन, नीति तथा कार्यविधिको परिमार्जन तथा संशोधन गरी निष्कृय कर्जालाई नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकेन्द्रित जोखिम नियन्त्रण, एकल ग्राहक सीमा कायम, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नियन्त्रण, ऋणीको वास्तविक वित्तीय अवस्थाको पहिचान, समयमा लेखापरीक्षण, बहुबैंकिङ् अभ्यासको कार्यान्वयन गरी निष्कृय कर्जालाई न्यूनीकरण गर्नु पर्दछ ।
समयमा कर्जा सदुपयोगिता, असुलीका कार्यक्रम सञ्चालन, परियोजना निरीक्षण, धितोको अवस्था, कालोसूचीको स्थिति, ऋणीको नियमित नगद प्रवाह, मौज्दातको विवरण आदि कार्यको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरी कर्जालाई निष्कृय हुनबाट जोगाउनु पर्दछ । बैंकिङ् व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कर्जा, सञ्चालन, तरलता, ब्याजदर, विदेशी विनिमय लगायत अन्य जोखिम सृजना हुन सक्ने भएकाले यसको रोकथामका लागि निगरानी, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, निष्कृय कर्जाको अवस्था र नियमनकारी व्यवस्थालाई ध्यान दिई आफ्नो कार्यदिशा निर्धारण गर्नु पर्दछ ।
(लेखक कृषि विकास बैंकका वरिष्ठ प्रबन्धक हुन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्