सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सांसदले डेढ वर्षअघिको मेलम्ची बाढीले क्षति पुर्याएको मोटरेबल पुलको टेण्डर प्रक्रिया रोकिएकामा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले उक्त पुल नबन्दा राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काममा प्रभाव पर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले डेढ वर्षअघिको बाढीले पुर्याएको क्षतिको पुनःनिर्माणमा अवरोध भए सिन्धुपाल्चोकको याङ्री र लार्के खोलाबाट पानी ल्याउने प्रक्रियामा अवरोध पुग्ने बताए ।
मेलम्ची नदीमा ५ वटा पालिकालाई हुने गरी राख्न लागिएको बेलिब्रिजको टेण्डरलाई पार्टी विशेषले धम्क्याएर रोकिएकामा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए। आत्मदाह गरेका प्रेम आचार्यले लेखेको पत्रका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने र मलखादको समस्या समाधान हुनुपर्ने सांसद बस्नेतले माग गरे ।
नेकपा (एमाले)का सांसद वसन्त नेम्वाङले तीन वर्षमा भौतिक पूर्वाधारका धेरै काम भएको उल्लेख गदै भारतीय सहयोगमा पनि धेरै सडक बनेको बताए । कति ठाउँमा पूर्वाधारका काममा निर्माण व्यवसायीले अवरोध गरेकाले रोकिएका पूर्वाधार आयोजना तत्काल अघि बढाइनुपर्ने माग गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.चन्दा कार्कीले स्वास्थ्यचौकीमा मानिस जान सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न माग गरे । निजी, सरकारी साझेदारीमा स्वास्थ्य सेवाको काम गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । सुदूरपश्चिम क्षेत्रको भूकम्पमा सरकारको ध्यान नगएको सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गएको भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको यकिन गर्न स्थानीय तहले पहल नगरेको बताए ।
सरकारले कुनै राहत नदिएकाले तत्काल दिनुपर्ने उनको माग थियो । भूकम्प क्षेत्र हेर्ने गरी छुट्टै एकाई बनाउनुपर्नेमा पनि सांसद कुँवरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
कांग्रेसका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले सुदूरपश्चिम क्षेत्रको भूकम्प भएर हो कि संसद्मा कुनै जानकारी नगराइएकाले रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गरे । राहत, उद्धार पुनःस्थापनामा सरकारको छिटो ध्यान जानुपर्ने उनले बताए ।
भूकम्पका बेला चर्किएको जमिनमा बर्सात्का समयमा बाढी पहिरोको जोखिम बढ्ने भएकाले सरकारी सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्ने सांसद पाण्डेको भनाइ थियो । हिउँ परेका बेला भूकम्पको त्रासले नागरिक घर बाहिर बस्न बाध्य भएको उनले बताए ।
बाजुराका कतिपय बस्ती बस्न लायक नभएकाले स्थानान्तरणको काम हिउँदमै गरिनुपर्ने सांसद पाण्डेको भनाइ छ । विसं २०७२ मै सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला बाजुरामा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग पनि उनले गरे ।
नेकपा (एमाले)का सांसद दयालबहादुर शाहीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा फरक दलप्रति असहिष्णु हुने स्थानीय तहमा केन्द्रले शासन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । कांग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीले जनताले अनुभूति गर्ने गरी शान्ति, सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । सप्तरी जिल्लामा चोरी, लुटपाटका घटना बढिरहेकाले नियन्त्रण गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्