होटल र मदिरा व्यवसायीलाई करको दायराभित्र आउन महानगरको निर्देशन

काठमाडौं । नगर क्षेत्रका सबै व्यवसायीलाई करको दायराभित्र आउन विराटनगर महानगरपालिकाले निर्देशन दिएकाे छ । विराटनगरलाई सफा, सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने महानगरको अभियानमा होटल तथा मदिरा व्यवसायीले पनि साथ दिन महानगरले आग्रह गरेको हो ।

विराटनगरभित्र सञ्चालित धेरै होटल र मदिरा व्यवसाय दर्ता नगरेको पाइएपछि व्यवसायीहरुलाई बोलाएर महानगरले छलफल गरेपछि सो आग्रह गरेको हो । महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले यो अभियानमा साथ दिन व्यवसायीलाई आग्रह गरे । सबैको साथ र सहयोगले मात्रै विराटनगरलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ, उनले भने ।

प्रमुख कोइरालाले बढीभन्दा बढी कर सङ्कलन नभएसम्म महानगरवासीको विकासको चाहना पूरा गर्न गाह्रो पर्ने भन्दै उनले भने, “ करको दर बढाएको छैन । हामीले दायरा मात्रै बढाउने अभियानमा छौँ, नगरमा धेरै होटल, रेष्टुरेन्ट र मदिरा पसलहरु महानगरमा दर्ता नगरीकनै सञ्चालन गरेको पाइएको उनको भनाइ थियो ।

उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले कानुनी रुपमा बलियो भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कसैसित पनि डराउनु नपर्ने बताइन्। उनले अनुगमनमा पुग्दा सबै कागजपत्र दुरुस्त बनाएर राख्दा व्यवसायीकै प्रतिष्ठा बढ्ने कुरामा जोड दिइन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित सबै व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने गरी काम भइरहेको बताए।

सो छलफलमा उपस्थित व्यवसायीले गुनासो पोखेका थिए । होटल र रेष्टुरेन्ट अगाडि नै मादक पदार्थ सेवा सम्बन्धी जाँच गरिदिँदा पसलको सटर लगाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।

होटल व्यवसायी खिलकुमार सुवेदीले कोरोनाका कारण सुस्ताएको व्यवसाय अझै माथि उठ्न नसकेको गुनासो गरे । ग्राहक नआउँदा होटलका टेबल र कोठा खाली छन्, उनले थने, “यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी कर तिर्नु ?” उनले किराना पसलहरुले पनि मदिरा बिक्री गरिरहेको जानकारी दिए।

मदिरा व्यवसायी सङ्घ मोरङका पूर्वाध्यक्ष अंशु बञ्जराले विराटनगरको विकासका लागि जतिसुकै पनि कर तिर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले घरेलु मदिराको बिक्री नियन्त्रण गर्न नसकेको गुनासो पोख्दै महानगरले मदिराको लाइसेन्ससमेत नदिएको गुनासो गरे ।

होटल तथा पेयपदार्थ व्यवसायी सङ्घ मोरङका अध्यक्ष सुरज श्रेष्ठले निश्चित समयसम्म जरिवाना छुट दिएर करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले विद्यालय र मन्दिर छेउ मदिरा बिक्री वितरण रोक्न आफूहरुले स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्ने धारणा राखे । पसल आगाडि पार्किङ निषेध गर्दा ग्राहक आउन छाडेको व्यवसायीहरुको गुनासो थियो । मदिरा व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन महानगरले आगामी फागुन मसान्तसम्म दर्ता र नवीकरणका लागि शतप्रतिशत जरिवाना छुट गर्ने राजस्व महाशाखाप्रमुख सरोज गौतमले जानकारी दिए ।