नेपालको वित्तीय क्षेत्र अहिले पनि कमजोर नै छ-प्रा.डा. कँडेल

वित्तीय क्षेत्रको महत्व र नेपालको वर्तमान अवस्था

जुनसुकै देशका लागि पनि वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ र साधन स्रोत उपलब्ध गराउँछ । यसले वचतकर्ता, ऋण लिने, खर्च गर्ने र ऋणदाताका बिचमा रहेर काम गर्दछ ।

वित्तीय क्षेत्रले धेरै किसिमका वित्तीय सेवाहरू दिइरहेको हुन्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । लगानीकर्ताका लागि लगानी रकम, खर्च गर्नेका लागि आवश्यक रकम दिएर अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना र उपभोक्ताका लागि दैनिक उपभोग चलाउन सहयोग गर्दछ । वित्तीय क्षेत्र सङ्कटमा छ भने समग्र अर्थतन्त्र पनि माथि जान सक्तैन ।
शरीरमा रक्त सञ्चालन जस्तै हो अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्र । त्यसैले नीति निर्माताहरूले वित्तीय क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न सधैँ कोसिस गरिरहेका हुन्छन् ।

वित्तीय क्षेत्रका मूलभूत सूचकहरूमा बचत, कर्जा, ब्याजदर, तरलताको स्थिति, पुँजी बजार, बीमा बजार, ट्रेजरी बिल आदिका अवस्थाहरू पर्दछन्, जसलाई नियन्त्रणमा राख्न कोसिस गरिन्छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्र अहिले पनि कमजोर नै छ । सानो, खुल्ला र तीनतिरबाट भारतले घेरिएको तर सिमाना खुल्ला भएको, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठुलो रहेको, अधिकांश व्यापार भारतसँग हुने र भारुसँग स्थिर विनिमयको अवस्था रहेको देश भएकाले वित्तीय क्षेत्र भारत निर्भर पनि छ ।

सामान्यतया उच्च मूल्यवृद्धि, व्यापार घाटा, भुक्तान सन्तुलनको समस्या, बेलाबेलामा आउने तरलता समस्या, सानो पुँजी बजार, कमजोर बिमा प्रणाली आदि नेपाली वित्तीय क्षेत्रका विशेषताहरू हुन् । नेपाली जनताको आयस्रोत कम भएका कारण बचत गर्ने क्षमतामा अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेको छैन । विगतका केही वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक खर्च बढ्दै गएको छ तर त्यसअनुसार राजस्व बढिरहेको छैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा राजस्व सङ्कलन पनि बढी नै छ, जसले अर्थतन्त्रलाई महँगो बनाएको छ ।
वर्तमान सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने त धेरै सूचकहरू सन्तोषजनक छैनन् । बजारमा मुद्रास्फीति र बैंक ब्याजदर अत्यन्त चर्को छ, व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ, नेपालीहरूको रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन, आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ र उद्योगको अवस्था नाजुक छ । अर्थतन्त्रको मूल समस्या नै वित्तीय क्षेत्रसँग छ ।

वित्तीय क्षेत्रका विगतका उपलब्धि
यी विविध जटिलताका बाबजुद पनि हामीले विगतका केही वर्षहरूमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ । निक्षेप र ऋण लगातार बढिरहेको छ र वाणिज्य बैंकहरूको निस्कृय कर्जा व्यवस्थापन गर्न सकिने तहमा नै छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको काम अगाडि बढेको र थुप्रै संस्थाहरूको इजाजत खारेज भइसकेको छ र यो क्रम अझै जारी छ । वित्तीय संस्थाका शाखा पर्याप्त मात्रामा बढेकाले प्रतिशाखा झन्डै २९०० जनालाई सेवा पु¥याइएको अवस्था छ । कृषि, ऊर्जा र घरेलु तथा साना उद्योगमा गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी विगतमा भन्दा बढेको अवस्था छ ।

विपन्न वर्ग कर्जा पनि बढेको छ । स्प्रेड दर र ब्याजदर निर्धारणमा देखिने प्रतिस्पर्धा केही मात्रामा भए पनि घटेको स्थिति छ । अर्थतन्त्रको मौद्रिकीकरण तीव्र रूपमा बढेको छ । विगत केही वर्ष अघिभन्दा निजी क्षेत्रलाई गएको कर्जा धेरै बढेको छ । डिजिटल बैंकिङकाे प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ र नेसनल पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गरी भुक्तानी प्रणालीको फरफारक नेपालमा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका ऋणीहरूको सङ्ख्यामा पनि उच्च विस्तार भएको छ । सरकारी निकायबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने आर्थिक सुविधालगायतका सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक खातामार्फत मात्र गरिने प्रणाली सुरु भएको छ । सबै प्रकारका धितोपत्र र ऋणपत्रका दोस्रो बजार कारोबार विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने काम सुरु भएको छ र विदेशी मुद्राको जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ् नियमावली निर्माण भएको छ । यी कुराहरू वित्तीय क्षेत्रमा हामीले प्राप्त गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुन् ।

चालु योजनाका मूल वित्तीय लक्ष्यहरू
हाल नेपालमा पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना कार्यान्वयनमा छ । मूल्य नियन्त्रण तथा ब्याजदर स्थायित्व, तरलता व्यवस्थापन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार, वित्तीय क्षेत्रको संस्थागत तथा संरचनागत सुधार, वित्तीय समावेशीकरण र बाह्य क्षेत्र तथा समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कुरामा यो योजना केन्द्रित छ । योजनाको लक्ष्यअनुसार योजना अवधिको अन्त्यसम्ममा नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल गार्हस्थ बचत २०.५ प्रतिशतबाट २२ प्रतिशत, वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशत, विस्तृत मुद्राप्रदायको औसत वृद्धिदर १७ प्रतिशत, कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि औसतमा २० प्रतिशत, जनसङ्ख्या प्रतिबैंक शाखा २ हजार ६ सय, स्थानीय तहका सबै वडामा विद्युतीय बैंकिङ् सुविधा र सबै नागरिकको बैंक खाता भएको अवस्था सिर्जना गर्ने यस योजनाको लक्ष्य छ । योजनाको अन्त्यसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगहरूमा प्रवाह हुने कर्जामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हुने छ ।

यी लक्ष्य प्राप्त गर्न मूल्यस्थिरता, बाह्य स्थिरता तथा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्नु मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिको प्रमुख उद्देश्य रहेको अवस्था छ । पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना निकै मेहनतसाथ बनाएको र संविधानको मार्गनिर्देशनअनुसार तयार गरेको महत्वाकाङ्क्षी योजना रहेको थियो ।

यदि कोरोनाले दःुख नदिएको भए, समय–समयमा सरकार परिवर्तन नभएर पूरा अवधि काम गर्न पाएको र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट नआएको भए यसका लक्ष्यहरू करिब–करिब पूरा हुने अवस्थामा नै थिए । तर समयले साथ दिएन । यसका कारणले वित्तीय क्षेत्रमा पनि सोचेअनुसार प्रगति हुन सकेन ।

नेपाली वित्तीय क्षेत्रका अहिलेका समस्या

उपलब्धिका बाबजुद हाम्रो वित्तीय क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू पनि छन् । वित्तीय क्षेत्रका हाम्रा समस्या कोभिड, अन्तर्राष्टिय परिस्थिति र अस्थिरतासँग मात्र जोडिएका छैनन् । धेरै संरचनात्मक समस्याहरू पनि छन् । आयको ठुलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुनु, न्यून आय भएका वर्गले अपेक्षित बचत गर्न नसक्नु, भड्किलो सामाजिक संस्कृति र बढ्दो सामाजिक खर्चका कारण मध्यम वर्गमा समेत उपभोग दर उच्च रहनु, सबै वर्ग तथा क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुग्न नसक्नु, बचतसम्बन्धी उपकरणहरूको कमी हुनु, वित्तीय साक्षरताको कमी रहनु, पुँजी बजारको आधार साँघुरो रहनु, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण परिचालन गर्न नसक्नु, वित्तीय साक्षरताको कमीका कारण वित्तीय सेवाको माग पक्ष कमजोर रहनु आदि अहिलेका मूल समस्याहरू हुन् ।

यीबाहेक बिमाको दायरा साँघुरो रहनु, धितोपत्रसम्बन्धी उपकरणको विविधीकरण हुन नसक्नु, विप्रेषण आयको उल्लेख्य हिस्सा अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिनु, अपेक्षित रूपमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुन नसक्नु, नियमनकारी निकाय प्रभावकारी नहुनु, खुला सिमाना र अत्यधिक उदार नीतिका कारण अल्पकालीन मुनाफाका लागि आयात व्यापारमा व्यवसायीहरू आकर्षित हुनु आदि पनि यस क्षेत्रका कमजोरीहरू रहेका छन् ।

वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि लिइएको बाटो
चालु पन्ध्रौँ योजनाले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन सोच अघि सारेको छ । देशलाई समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिष्कृत जीवनसहितको समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यका रूपमा रूपान्तरण गर्दै उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार निर्माण गर्ने यस योजनाको मूल उद्देश्य रहेको छ ।

योजना अवधिको अन्त्यसम्ममा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशतबाट ९.५ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या २८.६ प्रतिशतबाट ११.५ प्रतिशतमा घटाउने, योजना अवधिमा २५ लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्ने, वार्षिक ५ लाख जनशक्तिले व्यावसायिक, प्राविधिक र सिपमूलक तालिम प्राप्त गरेका हुने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ६.५ प्रतिशत पुगेको हुने योजनाका मूल आर्थिक लक्ष्य रहेका छन् ।

यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न वित्तीय क्षेत्रमा मूल्य नियन्त्रण तथा ब्याजदर स्थायित्व, तरलता व्यवस्थापन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार, वित्तीय क्षेत्रको संस्थागत तथा संरचनागत सुधार, वित्तीय समावेशीकरणमा वृद्धि तथा बाह्य क्षेत्र र समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने यस योजनाको सोच छ । गतिशील, विश्वसनीय र उत्पादनशील मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रको दीर्घकालीन सोचसहित उच्च, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आन्तरिक तथा बाह्य स्थायित्व कायम गर्दै आवश्यक वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने भन्ने छ । यसका लागि मुद्रास्फीति नियन्त्रण, शोधनान्तर बचत एवम् वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्नु, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा वित्तीय साधनको उपलब्धता बढाउनु र भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, स्वस्थ र विश्वसनीय बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

सरकारले तत्कालीन रूपमा बनाएका रणनीतिहरूमा वित्तीय क्षेत्रलाई विविध क्षमतायुक्त एवम् प्रगाढ तुल्याउने, नियमन र सुपरिवेक्षणमार्फत वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर, स्वस्थ तथा सक्षम बनाउने, भुक्तानी एवम् फर्स्योट प्रणालीलाई कुशल, सुरक्षित तथा विश्वसनीय तुल्याउने, वित्तीय संस्थाहरूमा प्रभावकारी सुशासन कायम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित लेखा र लेखापरीक्षण प्रणाली अवलम्बन गर्ने, समावेशी वित्तीय प्रणालीको विकास गर्ने, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने तथा वित्तीय उपभोक्ताहरूको हित संरक्षण गर्ने र विभिन्न प्रकारका अनौपचारिक वित्तीय कारोबारहरूलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीको दायरामा ल्याउने आदि छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ४ बर्से रणनीति पनि बनाएको छ, जसले आफ्ना कामको केन्द्रविन्दुका रूपमा समष्टिगत र वित्तीय स्थायित्व दिने तथा मौद्रिक, विदेशी विनिमय, वित्तीय र भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने भनेको छ । यसका लागि अध्ययन– अनुसन्धान र मौद्रिक व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणाली, सुशासन र सङ्गठन विकास, पूर्वाधार विकास तथा सहकारिता र समन्वयलाई कामको मूल केन्द्रविन्दु बनाउने सोच छ ।

यो रणनीति आर्थिक गतिविधिमा विस्तार एवम् गतिशीलता ल्याउने गरी लगानी केन्द्रित गर्ने, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रलाई एकअर्काको परिपूरकका रूपमा परिचालन गर्ने, लगानी, उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनद्वारा अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, रोजगारमूलक र आत्मनिर्भर बनाउने र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन गर्नेतर्फ अर्थतन्त्रलाई लैजानेतर्फ केन्द्रित छ । त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी यस वर्षको मौद्रिक नीतिले मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउने भनेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा कर्जा वृद्धिभन्दा पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउने, विवेकशील नियामकीय मापदण्ड निर्माण गरिने, पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरावलोकन गर्ने, साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमहरूका लागि कर्जा पहुँच बढाउने आदि कुरामा जोड दिइएको छ ।-राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ५८ औं बार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रकाशित ‘उपहार’ स्मारिकाबाट साभार