गैरकानुनी व्यवसाय गर्ने बाजेको सेकुवा कारवाहीमा, अदालतको आदेश नमान्ने रेष्टुराँ विभागको फन्दामा

काठमाडौं । विगत ५ वर्ष यता गैर कानुनी रुपमा व्यवसाय संचालन गर्ने बाजेको सेकुवा कारवाहीमा परेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले व्यवसाय दर्ता नगरी संचालन भएको भन्दै बाजेको सेकुवालाई नगद जरिवाना तिराएको हो ।

सोमबार बजार अनुगमनका क्रममा विभागले बाजेको सेकुवासँगै काठमाडौंको तीनकुनेमा रहेको रोयल लाउञ्ज ब्याङ्क्वेट एन्ड रेष्टुराँलाई नगद जरिवाना गरेको छ ।

यी रेष्टुराँले व्यवसाय दर्ता नगरेको भेटिएपछि कारबाहीस्वरुप १/१ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको विभागका अनुगमन अधिकृत ध्रुव खनालले जानकारी दिए । ‘सिनामङ्गलमा ५ वर्षदेखि सञ्चालित बाजेको सेकुवाले समेत व्यवसाय दर्ता नगरेको भेटिएपछि कारबाही गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यससँगै तीनकुनेमा रहेको रोयल लाउञ्जले ७ वर्षदेखि व्यवसाय दर्ता नगरेको पाइयो, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र प्यान नम्बर रहेछ, तर व्यवसाय दर्ता नभएको भेटिएपछि कारबाहीस्वरुप नगद जरिवाना गर्यौँ ।’

उनका अनुसार होटल तथा सेवा क्षेत्रअन्तर्गत पर्छन्, सोही अनुसार घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएको हुनुपर्छ । विभागले सोमबार कारबाही गरेका होटल तथा रेष्टुराँले तोकिएको जरिवाना रकम सात दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

सेवा शुल्कको अनुगमन

विभागले सोमबार होटल तथा रेष्टुराँहरूले ग्राहकबाट अतिरिक्त सेवाशुल्क लिएको विषयमा समेत अनुगमन गरेको थियो । यही माघ ११ गते सर्वोच्च अदालतले होटल तथा रेष्टुराँहरूले थप सर्भिस चार्ज लिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि विभागले त्यसको अनुगमन गरेको हो ।

काठमाडौं इन्द्रेणी फुडल्यान्ड, बेकरी क्याफे, रोयल एलिनाज, रोयल लाउञ्ज ब्याङ्क्वेट एन्ड रेष्टुराँ र सिनामङ्गलमा रहेको बाजेको सेकुवाले राखेको मेन्युको अनुगमन गरिएको थियो ।

अनुगमनका क्रममा केही होटलले सर्भिस चार्ज र भ्याट लिएको पाइएको थियो । पहिलो चरणमा थप सर्भिस चार्ज लिन नपाउने व्यवस्थाका बारेमा मात्रै जानकारी गराइएको विभागले जनाएको छ ।

होटल–रेस्टुराँहरूले श्रम ऐन ०७४ को दफा ८७ ९३० र श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए ।

सेवा शुल्कलाई खानाको मूल्यसरह अनिवार्य गरी उक्त सेवा शुल्कलाई बिक्रीको कूल मूल्यमा जोडी त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर थप गरेर पनि लिने गरेका थिए । सर्वोच्चले संविधानको धारा, ४४ र ११५ ९१० को भावना र मर्मअनुकूल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन ०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ को व्यवस्था माघ ११ गतेदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको हो ।