‘बैंक र व्यवसायीहरु नै आयात फस्टाउने क्षेत्रमा कर्जा ‘दिन/लिन’ तँछाडमछाड गरिरहेका छन्’

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साधनको उपयोग बृहत्तर एवम् दिगो आर्थिक विकासका लागि हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई स्थापना कालदेखि नै उच्च महत्पूर्णका साथ अगाडि बढाउँदै आएको हो । यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर आज पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषि, ऊर्जा, घरेलु तथा साना मझौला उद्यम आदिमा लगानी गर्न अनिवार्य गरेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको कम्तीमा १५ प्रतिशत कृषिमा, १० प्रतिशत ऊर्जामा र १५ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमका क्षेत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गर्नुको मुख्य उद्देश्य पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमार्फत वित्तीय साधनलाई सबल अर्थतन्त्र निर्माणसँग जोड्नु नै रहेको छ । यसबाहेक कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा विकास बैंकलाई कम्तीमा २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीलाई १५ प्रतिशत लगानी गर्न तोक्नुको उद्देश्य पनि बैंकलाई अर्थतन्त्रको दिगो विकाससँग जोड्नु नै रहेको छ ।

यसैगरी, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले विपन्न वर्गमा कम्तीमा ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समग्र अर्थतन्त्रको विकाससँग गाँसिएको विषय हो । देशको आर्थिक र सामाजिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा विपन्न परिवारलाई कसरी जोड्न सकिन्छ र कसरी सन्तुलित विकासको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन सकिन्छ भन्ने विषय नेपाल राष्ट्र बैंकको लामो समयदेखिको चासोको विषय नै हो ।

बैंकिङ साधनलाई उत्पादन, गरिबी निवारण र सर्वाङ्गीण विकाससँग जोडेर नै आजभन्दा ४ दशक अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम, सघन बैंकिङ् कार्यक्रम, पुनर्कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । जसरी आज बैंकिङ् क्षेत्रको साधन सीमित व्यक्तिका हातमा केन्द्रित रहेको छ भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंकले २०४० को दशकतिर पनि चासो राखेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर कल्याण विक्रम अधिकारीले राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सवका उपलक्ष्यमा २०४० वैशाखमा दिनुभएको वक्तव्यमा समेत यो विषय उजागर गरिएको थियो ।

आज पनि नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्र भनिएका कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन नसक्ने तर आयात फस्टाउने क्षेत्रमा बैंक र व्यवसायी कर्जा दिन र लिन तँछाडमछाड गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको अर्थतन्त्र सधैँभरि अनिश्चतता र परनिर्भरतामा नै रहने अवस्था सिर्जना हुनु किमार्थ सुखद् होइन ।

पछिल्ला केही वर्ष यता राष्ट्र बैंकले बाध्य भएर कर्जा नियमनमा आफुलाई अधिकतम केन्द्रित गर्नुले केन्द्रीय बैंकको स्रोत र साधन समेत आदर्शतम तवरले उपयोग हुन नसक्ने अवस्थाको सङ्केत त गर्छ । तर पनि बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालाले केन्द्रीय बैंकलाई जबर्जस्ती स्रोतसाधन बाँटफाँडको काममा अधिकेन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी छुट्टै मार्गदर्शन जारी गर्नुपर्ने अवस्था पनि यसै कारण सिर्जना भएको हो ।

चालु पुँजी कर्जाको स्थिति

पछिल्ला केही महिना यता नेपालको अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति, विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर स्थितिभन्दा पनि सबैभन्दा बढी चर्चा भएको विषय चालु पुँजी कर्जा नै हो । राष्ट्र बैंकले २०७९ कार्तिक १ गतेदेखि लागू गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनबाट केही बैंकहरू र व्यावसायिक जगत्ले अस्वाभाविक रूपले असहजता महसुस गरे ।

खुकुलो नियमनबाट निहित स्वार्थ त पोषित हुन सक्छ तर समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीको स्वार्थ भने नराम्ररी प्रताडित हुने जोखिम रहन्छ भन्ने कुरामा हामी कति ख्याल गर्छौँ भन्न गाह्रो छ । नेपालको बैंकिङ् प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जाको ४० प्रतिशत जति कर्जा चालु पुँजी प्रकृतिको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बैंकिङ प्रणालीमा विकास भएको मान्यता के हो भने वित्तीय साधन जुन प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको हो, सोही क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुनुपर्छ । प्रयोजनअनुसार प्रवाह भएको क्षेत्रमा कर्जाको सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको पनि वित्तीय स्थायित्वसँग गाँसिएको उद्देश्य हो नै । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना व्यापारमा आधारित छ । यस्तो संरचनामा व्यापार गर्ने प्रयोजनका लागि केही चालु पुँजी कर्जाको आवश्यकता रहन्छ । त्यो चालु पुँजी कर्जा जुन प्रयोजनका लागि स्वीकृत भएको हो, त्यसभन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउँछ अर्थात् वित्तीय साधन परिचालन सदुपयोग हुन नसकेको अवस्था बुझिन्छ ।

चालु पुँजी कर्जा मागदर्शन किन ?

नेपालमा पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दै जाने, कतिपय ऋणीहरूले चालु पुँजी शीर्षकको कर्जा नवीकरण गर्ने तर भुक्तानी नहुने भन्ने पनि चर्चामा रहेको विषय हो । यसरी बैंकको कर्जा तीर्न बैंकबाटै फेरि कर्जा लिने भनेको ‘एभरग्रिनिङ्’ अर्थात् कर्जाको हरितीकरण हो ।

बैंकको अधिक नाफा मोहका कारण वासलातको आकार बढ्ने र यसको स्रोत ‘एभरग्रिनिङ्’ हुने कस्मेटिक अभ्यासबाट बैंकिङ् प्रणालीलाई जोगाएनौँ भने त्यसले आगामी दिनमा ठुलो समस्या ल्याउन सक्छ ।

यस प्रकारको गलत अभ्यासका कारण कर्जा पाउनुपर्ने मान्छेले कर्जा नपाउने, कर्जाको रासनिङ् हुने र जसले कर्जा प्राप्त गरिरहेका छन् उनीहरूले त्यसलाई सही उपयोग नगर्ने हो भने वित्तीय साधन परिचालनबाट अर्थतन्त्रले दिगो विकास लगायतका महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य प्राप्त गर्नु कता हो कता, सामान्य लक्षित प्रतिफल अर्थात् रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न पनि प्राप्त नहुने परियोजनामा बैंकिङ् साधन खेर जाने हुन्छ । यसको परिणाम अन्ततोगत्वा बैंकिङ् सङ्कट समेत बन्न पुग्दछ । विश्वभरिमा पछिल्लो समय भएका अधिकांश बैंकिङ् सङ्कटको कारण नै कर्जाको दुरुपयोग अर्थात् क्रेडिट मिसअलोकेसनसँग जोडिएका छन् ।

नेपालमा पनि विगत दुई आर्थिक वर्षमा जुन हिसाबबाट कर्जा विस्तार भएको छ, त्यसले कर्जा सदुपयोगिताका विषयमा सबै सरोकारवालालाई थप जिम्मेवार हुनुपर्ने बारेमा थप सजग गराएको छ । दुई वर्षमा १४ खर्ब १२ अर्ब कर्जा निजी क्षेत्रलाई गएको छ, जुन अस्वाभाविक जस्तै देखिन्छ । एकातिर ऐतिहासिक रूपमा नै उच्च कर्जा विस्तार हुने र अर्कोतिर दरबारमार्गको ‘ग्रिनलाइन सेन्टर’ ले चालु पुँजी शीर्षककै कर्जाको दुरुपयोग गरेको भन्ने समाचारले सुपरिवेक्षक र बैंकहरूलाई मात्र नभएर असल व्यवसायीलाई समेत सोच्न बाध्य बनाएको अवस्था छ ।

यस्ता घटनाले चालु पुँजी शीर्षकमा गएको कर्जा व्यवसायका लागि भन्दा पनि अन्य कतै दुरुपयोग पो भएको छ कि भन्ने आशङ्का पैदा गरेको छ । उपर्युक्त सबै घटनाक्रमले चालु पुँजी कर्जालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग गरेको प्रतिबद्धतालाई समेत ध्यानमा राखेर व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको हो । यसै क्रममा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो अध्ययन र विश्लेषणपछि तर्जुमा ग¥र्यो र २०७८ पुसमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको मस्यौदा सार्वजनिक ग¥यो । यसका लागि सरोकारवाला निकायहरू, बैंक तथा व्यवसायीहरूबाट सुझाव माग गरिएको थियो ।

सुझाव सङ्कलनलगायत २०७९ भदौमा सरोकारवालासँग थप अन्तक्र्रिया गरेपछि २०७९ भदौ ७ मा जारी भई कार्तिक १ गतेबाट चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएको हो । विगत ५ वर्ष यता राष्ट्र बैंकले निरन्तर रूपमा व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा घटाउनुको कारण पनि कर्जाको दुरुपयोग रोक्नुसँग नै जोडिएको छ । अर्थतन्त्रमा बैंकिङ् प्रणालीको स्रोतसाधन परिचालन आर्थिक वृद्धि र विकास, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा हुनुपर्छ र यो विषय न्यून आर्थिक वृद्धिको चक्रबाट गुज्रिँदै गएको नेपालका लागि थप मननीय छ । वित्तीय साधनको दुरुपयोग हुनु हुँदैन भन्ने उद्देश्य चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको पनि हो ।

चालु पुँजी शीर्षकमा गएको कर्जाको उल्लेख्य हिस्सा सही ठाउँमा जान सकेन भने त्यसको लाभ पाउनुपर्ने लाभग्राहीले पाउन सक्दैनन् । ऋण पाउनुपर्ने मान्छेले ऋण नपाउने अवस्था आउँछ । त्यसले बैंकिङ् प्रणालीको कर्जाको गुणस्तरसमेत प्रभावित हुन्छ । कर्जाको गुणस्तर कायम राख्नुपर्ने, कर्जा पाउनुपर्ने मान्छेका हातमा वित्तीय स्रोत पुग्नुपर्ने र कर्जाको प्रयोगमा हुन सक्ने विकृति र विसङ्गति नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएकाले पनि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा साविकको एकीकृत निर्देशनमा समेत बैंकहरूलाई विभिन्न निर्देशन दिइएकै अवस्था हो । साविकको निर्देशन नम्बर २ भित्रको ३६ नम्बरमा भएको व्यवस्थालाई समयानुकुल बनाउँदै चालु पुँजी कर्जालाई थप व्यवस्थित बनाउन मार्गदर्शन ल्याउनुपरेको यथार्थ सम्बन्धित सबैले स्वीकार गरेकै तथ्य पनि हो । तर पनि मार्गदर्शन कार्यान्वयनलाई निष्प्रभावी बनाउने कामलाई जुन हिसाबबाट जीवन र मरणको विषय बनाइयो, त्यसले बैंकहरूलाई थप पाठ सिकाएको हुनुपर्छ । ‘आफु मरे जो सुकै राजा होस्’ भन्ने उक्तिलाई बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूले अगामी दिनमा विगतमा झैँ अनुसरण गर्ने वा त्योभन्दा माथि उठ्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । चालु पुँजी कर्जा मागर्दर्शनको कार्यान्वयनमा देखिएको व्यवधानले बैंकहरूलाई रिस्कियर अर्थात् जोखिम बढी भएका ऋणीको बायोडाटा समेत उजागर भएको हुनुपर्छ । चालु पुँजी शीर्षकमा जुन रूपले उल्लेख्य कर्जा विस्तार भएको देखिन्छ ।

त्यो कर्जालाई जुन क्षेत्रका लागि तोकिएको छ, त्यही क्षेत्रमा प्रयोग गराउने हो भने अनावश्यक कर्जा नजान सक्छ र अन्य वित्तीय स्रोत आवश्यक भएका क्षेत्रहरू जस्तै प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रहरूमा कर्जा उपयोग हुन सक्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादन, आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने भएकाले त्यसले केही हदसम्म वित्तीय प्रणालीमा देखिने गरेको तरलता समस्याको पनि स्वचालित समाधान निस्किन सक्छ । चालु पुँजी शीर्षककको कर्जा यदि सट्टेबाजी व्यवसायतिर गयो भने त्यस्तो व्यवसायतिर वित्तीय स्रोत परिचालन हुँदा अथवा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको दुरुपयोग हुँदा नेपालको जस्तो अर्थतन्त्रमा मूलतः आयातलाई विस्तार गर्छ ।

एकातिर तरलता व्यवस्थापनका लागि पनि चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न शीर्षकमा प्रवाह गरेको कर्जाको सही रिपोर्टिङ् हुनुपर्ने हुन्छ । नगएको शीर्षकमा कर्जा गएको देखिएमा त्यसले नीति निर्माणसमेत प्रभावित हुन्छ ।

यदि अरू कुनै प्रयोजनका लागि गएको कर्जा पनि चालु पुँजी शीर्षकमै राखिएको छ भने त्यसले बैंकिङ् प्रणालीबाट प्रवाह भएको कर्जाको सही तस्बिर दिन सक्दैन । रिपोर्टिङ् सिस्टमलाई पनि थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आयश्यक छ । यसले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुन्छ । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले परियोजना धितोमा आधारित भएर कर्जा जान्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ ।

घरजग्गा अथवा अन्य कुनै चल–अचल सम्पत्ति धितोभन्दा पनि जुन प्रयोजनका लागि वा जुन व्यवसायका लागि लिएको हो, त्यसैको स्टक लगायत चालु सम्पत्तिको धितोमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था गरेको छ । व्यवसायले स्टक व्यवस्थापनका लागि कर्जा लिएको हो भने त्यही स्टकको धितोमा बैंकहरूले कर्जा दिन्छन् र बैंकहरूलाई कर्जा अनुगमनमा थप प्रभावकारी हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्छ ।

व्यावसायिक घराना वा ऋणीलाई वित्तीय रूपमा अनुशासित बनाउँछ, व्यवसायलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउँछ । बैंकहरूले प्रभावकारी ढङ्गले अनुगमन गर्दा कर्जा उपयोगिता बढ्ने र यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा वित्तीय सुशासनका लागि समेत अहम् भूमिका खेल्ने हुन्छ । -राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ५८ औं बार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रकाशित ‘उपहार’ स्मारिकाबाट साभार