सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ रेमिट्यान्स कम्पनीहरु भित्र्याउने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९’ जारी गर्दै १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँ पुँजी भएका नयाँ रेमिट्यान्स कम्पनी ल्याउने बाटो खुलाएको हो ।
सो विनियमावली नेपाल राष्ट्र बैंकको माघ ३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । जसलाई राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले यसअघि जारी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७६’ खारेज गरी नयाँ विनियमावली जारी गरेको हो ।
नयाँ विनियमावली अनुसार राष्ट्र बैंक स्यमले आवश्यकता अनुसार विपे्रषण कारोबार गर्न निवेदन आह्वान गर्ने छ भने, विप्रेषण कारोबार गर्न पाउँ भनी प्राप्त भएको निवेदनको आधारमा पनि प्रक्रिया पुरा गरी योग्य कम्पनीलाई नयाँ लाइसेन्स वितरण हुनेछ । लाइसेन्सको निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्रै राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
हाल राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स लिएर ४१ वटा रेमिट्यान्स कम्पनी र ३१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रेमिट्यान्स भित्र्याउन लाइसेन्स दिएको छ । यी रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी २ करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
नयाँ कम्पनीहरुका लागि भने कारोबारको आधारमा १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । पुराना कम्पनीहरुलाई भने राष्ट्र बैंकले ५ वर्षभित्र अर्थात् २०८५ असार मसान्तसम्ममा १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नु पर्ने बाध्यता सो नयाँ विनियमावलीमार्फत् गरेको छ ।
तोकिएको चुक्ता पुँजी पुराना रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले २०८१ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ३ करोड रुपैयाँ, २०८२ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ४ करोड रुपैयाँ, २०८३ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ६ करोड रुपैयाँ, २०८४ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ८ करोड र २०८५ असार मसान्तभित्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पु¥याउनु पर्नेछ । पूँजी पु¥याउने प्रयोजनको लागि विप्रेषण कम्पनीहरू गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिमा समेत सहभागी हुन सक्नेछन् राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।
नियम २१ मा इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीको सञ्चालक समितिले अख्तियारी लिने तथा संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था मलिाएको छ । “योग्य इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीले प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरी अर्को इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीसँग गाभ्न–गाभिन वा प्राप्ति गर्न चाहेमा सो कार्य अगाडि बढाउन पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिले अख्तियारी प्राप्त गर्नुपर्नेछ”, विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समितिले सेयर स्वाप अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । २ करोड रुपैयाँको चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० करोड पुर्याउने नीति अघि सारेसँगै मर्जलाई प्रेरित गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै तोकिएको निर्देशन पालना नगर्ने रेमिट्यान्स कम्पनीको एक महिनादेखि एक वर्षसम्म नगद कारोबार प्रतिबन्ध हुनेछ । नियमन उल्लङ्घन गरेमा विप्रेषण कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले एक वा एकभन्दा बढी सजाय तथा जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।
जसमा सचेत गराउने, लिखित चेतावनी दिने, नियमन उल्लङ्घनको प्रकृति हेरी विप्रेषण कारोबारमा एक महिनादेखि एक वर्षसम्मको प्रतिबन्ध लगाउने, राष्ट्र बैंकमा रहेको धरौटी जफत गर्ने, १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने र इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने, निलम्बन गरी खारेज गर्ने वा सोझै खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्पनीले नियमन उल्लङ्घन गरेमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पनि सजाय तथा जरिवाना हुने व्यवस्था मिलाएको छ । उपविनियम २ मा कसुर गर्ने पदाधिकारीलाई राष्ट्र बैंकले प्रकृति हेरी ५० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने र निलम्बनमा गर्नेसमेत व्यवस्था मिलाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्