सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले होटेल, रेस्टुरेन्टले ग्राहकबाट बिलमा १३ प्रतिशत भ्याट र १० प्रतिशत सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) लिन नपाउने फैसला गरेको छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चबाट प्रेमलाल महर्जनले सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै हालेको रिटमा संवैधानिक इजालसबाट यस्तो फैसला भएको हो।
सो रिटमा बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएका हुन्। संविधानको धारा ११५ (१) मा कानुन बमोजिमबाहेक कुनै कर नलाउने उल्लेख छ । होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा रोजगारदाता र कामदारबीचको सामूहिक सम्झौताका नाममा उपभोक्तामा थप १० प्रतिशत रकम थपिनु गैर कानुनी भएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
हालसम्म होटेल, रेस्टुरेन्टले ग्राहकबाट बिलमा १३ प्रतिशत भ्याट र १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज लिँदै आएका थिए । जुन होटेल, रेस्टुरेन्टहरुले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम निमावली २०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट भ्याट सहित अतिरिक्त १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज लिएका हुन् । तर सर्वोच्चलेसंविधानको धारा ४४ र धारा ११५ (१) को भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन र नियमावलीको ती व्यवस्था माघ ११ गते देखि लागू हुने गरी बदर घोषित गरेको हो । गरिदिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्