मुलुकको समष्टिगत आर्थिक संरचनात्मक रूपान्तरणः आजको आवश्यकता

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निर्वाहमुखी परिप्रेक्ष्यबाट स्तरोन्नति गरी उत्पादनशील, परिवर्तनशील, गतिशील, लचिलो एवम् आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिमार्फत निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको परिकल्पना वर्तमान परिवेशमा गूढ विषय रहेको छ । साधारणतया आर्थिक विकास एवम् समृद्धिसँगै विभिन्न किसिमका जोखिमसमेत सँगसँगै आउने गर्दछन् । तसर्थ उक्त जोखिमको पूर्व आँकलन गरी जोखिमसँग सामना गर्न विभिन्न आर्थिक तथा संरचनात्मक परिवर्तन गर्नु मुलुकका लागि समकालीन एवम् दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि हितकारी हुने गर्दछ ।

विकासशील अर्थतन्त्रमा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनमार्फत आर्थिक समृद्धि सहज हुने तथ्य सन् १९७९ मा अर्थशास्त्रका नोबेल पुरस्कार विजेता द्वय विलियम सत्लज एवम् अर्थर लुईले पेस गरेका थिए । विजेता द्वयले कृषिमा आश्रित किसानहरूले आफ्नो क्षमता एवम् दक्षतालाई आधुनिक प्रविधिको पहुँचको सामञ्जस्यतामार्फत उत्पादन वृद्धि गर्न सक्ने भनी दर्शाएका थिए । आर्थिक संरचना मुलुकको अर्थतन्त्र स्वचालित राख्ने विभिन्न क्षेत्रगत, संस्थागत एवम् नीतिगत ढाँचाहरूको मूर्त रूपबाट सिर्जिएको एक विशिष्टीकृत बनावट हो ।

यस किसिमको ढाँचाले आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार एवम् भुक्तानी सन्तुलन, सार्वजनिक वित्त, मौद्रिक तथा वित्तीय व्यवस्थापन, आयात एवम् निर्यातको ढाँचा, क्षेत्रगत आर्थिक क्रियाकलाप तथा स्रोतको उचित बाँडफाँड र साधनको विवेकशील परिचालनद्वारा बृहत् आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न मद्दत गर्दछन् । सबल आर्थिक संरचनाले मुलुकलाई दीर्घकालमा आर्थिक समृद्धितर्फ लैजाने एवम् समकालमा विद्यमान आर्थिक जटिलताहरूलाई निवारण गर्न मद्दत गर्दछ । कुनै पनि मुलुकको उत्पादन प्रणाली सबल भएमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न कठिन हुँदैन ।

उपभोग, उत्पादन तथा सरकारी राजस्वको आयातमा अत्यधिक परनिर्भरताले मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न चुनौती थप्ने भएकाले समग्र आर्थिक संरचनाको परिवर्तन आज अपरिहार्य रहेको छ । मुलुकको आन्तरिक एवम् बाह्य सन्तुलन कायम रहनु निश्चय नै एउटा सबल आर्थिक संरचनाको परिचय हो । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि एवम् उक्त संरचनाको ढाँचालाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउनाले मुलुकमा देखिने विभिन्न समस्या जस्तै मूल्यवृद्धि, शोधनान्तर स्थिति, व्यापार घाटा आदि परिसूचकहरूलाई सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ । यसका निमित्त अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रबिच अन्तरसम्बन्ध हुनु आवश्यक रहेको छ । उक्त अन्तरसम्बन्धबाट प्राप्त भएको प्रतिफलले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा स्थायी राखी अर्थतन्त्रको संरचनालाई समेत सबल राख्न मद्दत गर्दछ ।

भर्खरै कोभिड–१९ को महामारीबाट पुनरुत्थानतर्फ अगाडि बढेको मुलुकको अर्थतन्त्रले दिगो र जोखिम बहन गर्न सक्ने खालको अर्थतन्त्रको संरचना खोजेको छ । महामारीताका विश्व ऋणात्मक (–३.२ प्रतिशत) आर्थिक वृद्धितर्फ उन्मुख भएको थियो । अधिकांश व्यापार ठप्प भएकाले नेपालले पनि यसको असर सामना गर्नुपरेको सर्वविदितै छ । महामारीको उक्त असरलाई न्यून गर्नका निमित्त सरकार एवम् केन्द्रीय बैंकबाट विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू ब्याज छुट, अनिवार्य नगद मौज्दातमा कमी, कर्जा निक्षेप अनुपातमा लचकता, कर्जाको किस्ता भुक्तानीमा समय थपसहित हर्जाना, पेनाल्टी छुट, कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण जस्ता व्यवस्थाहरूको प्रावधान गरिएको थियो ।

आ.व. २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको भुक्तानी अवधिलाई बन्दाबन्दीका आधारमा अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा वर्गीकृत गरी पुनर्कर्जा, ब्याजदरमा सहुलियत र केही गैरपरम्परागत औजारहरूमार्फत सहयोग पुर्याइएको थियो । कोभिड–१९ को असरबाट अर्थतन्त्रलाई राहत पुर्याउन सरकार एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो वित्त एवम् मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको फलस्वरूप अर्थतन्त्र क्रमशः सुधार हुँदै गयो । कर्जाको माग बढ्न थाल्यो । सहज र सस्तो कर्जा अधिकांश रूपमा आयात भुक्तानीमा प्रयोग भयो । फलस्वरूप आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सुरुदेखि नै शोधनान्तर स्थितिसमेत घाटामा जान थाल्यो । उक्त घाटा क्रमशः बढ्दै गएकाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत दबाब पर्न गयो । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाबलाई न्यून गर्दै बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न उक्त अवधिमा विभिन्न नीतिगत प्रयासहरू गरिएका थिए । वर्तमान परिस्थितिमा रुस–युक्रेनबिचको भू–राजनीतिक तनावका कारण व्यापारमा आएको अवरोध र पेट्रोलियम पदार्थलगायत वस्तुको मूल्यमा भएको वृद्धिले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा मूल्यवृद्धि देखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२२ को अक्टोबरमा सार्वजनिक गरेको विश्व आर्थिक परिदृश्यअनुसार विश्वको मूल्यवृद्धि सन् २०२२ मा ८.८ प्रतिशत र सन् २०२३ मा ६.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । विश्वको अर्थतन्त्र भने सन् २०२२ मा ३.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भने सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र २.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको छ । साथै सन् २०२२ मा विश्व व्यापार आयतन ४.३ प्रतिशतमा सीमित रहने एवम् सन् २०२३ मा केवल २.५ प्रतिशतमा रहने अनुमान मुद्रा कोषको रहेको छ ।

यससँगै मुलुकको आर्थिक वृद्धि सन् २०२२ मा ५.८४ रहने एवम् सन् २०२३ मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइएको छ । यसै समयमा विश्वमा अधिकांश विकसित मुलुकहरू एवम् विकासशील मुलुकहरूले विभिन्न कसिलो नीतिगत प्रावधान (मौद्रिक नीति तथा वित्त नीतिका माध्यमबाट) गरेका छन् । करिब ८ प्रतिशतमा रहेको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले २०२२ जुलाइमा २.५ प्रतिशत रहेको फेड फन्डको दरलाई डिसेम्बरमा वृद्धि गरी ४.५ प्रतिशत कायम गरेको छ भने भारतीय रिजर्भ बैंकले समेत नीतिगत दरलाई वृद्धि गरी ५.९० प्रतिशत कायम गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमानअनुरूप सन् २०२३ मा विश्व अर्थव्यवस्थाले ग्लोबल रिसेसनको सामना गर्नुपर्ने र यसका लागि विशेषतः केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न, मूल्य स्थायित्व कायम राख्न थप सजग हुनुपर्ने परिस्थिति देखापरेको छ । समग्रमा हेर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो मुद्रास्फीतिले सरकार र केन्द्रीय बैंकहरूलाई आर्थिक वृद्धिदरमा आउन सक्ने कमीका बाबजुद कसिलो वित्त तथा मौद्रिक नीति अवलम्बन गनुपर्ने अवस्थामा ल्याएको हो ।

आर्थिक संरचनात्मक सुधारको प्रादुर्भाव

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आँकलन गरी हेर्ने हो भने विगतका केही महिनाहरूमा मुद्रास्फीतिको दबाब कायम रहेको देख्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक मुद्रास्फीति ६.३२ प्रतिशत कायम रहेको र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चार महिनामा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ८.०८ प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चार महिनाको तथ्याङ्कलाई गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा कुल वस्तुनिर्यातमा ३३.३ प्रतिशतले कमी आई ५४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहन गएको छ । सोही अवधिमा कुल वस्तु आयातमा १८.१ प्रतिशतले कमी आई ५३२.६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा आयात ६१.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यससँगै मुलुकमा निर्यातको आधार कमजोर रहेको तथा आयातको वृद्धि उच्च रहेका कारण व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल वस्तु निर्यात ५१.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २०० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने कुल वस्तु आयात २४.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १९२० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल वस्तु व्यापार घाटा २३ प्रतिशतले वृद्धि भई १७२० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । साथै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चार महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा १५.९ प्रतिशतले कमी आई ४७७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ५६.८ प्रतिशतले बढेको थियो । सोही अवधिमा नै विप्रेषण आप्रवाह २०.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ३७८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहन गएको देखिन्छ भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ७ प्रतिशतले घटेको थियो । साथै यसै अवधिमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ असार मसान्तको तुलनामा २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७९ कात्तिक मसान्तमा १२४६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहन गएको छ ।

यसका अतिरिक्त आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चार महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ् क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ९.७ महिनाको वस्तु आयात र ८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिएको छ । यस चार महिनामा चालु खाता ३५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको र अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता २२० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो । सँगसँगै शोधनान्तर स्थिति २० अर्ब ३ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १५० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको पाइएको छ ।

वर्तमान परिवेशमा शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेकाले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको प्रस्ट हुन्छ । आयातमा अनावश्यक वित्तपोषण कम भएको एवम् नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैंकद्वारा अनुत्पादनशील वस्तुको आयातमा निरुत्साहित गर्न विभिन्न नीतिहरू अवलम्बन गरिएकाले यस्तो सुधार देखिएको हो ।

यसका अतिरिक्त आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चार महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा २.२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा ५.९ प्रतिशतले बढेको थियो । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेपसमेत ०.९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप १.३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । कर्जा परिचालन कम हुनु र निक्षेप वृद्धि हुनुमा समेत मौद्रिक नीति २०७९/८० एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकले समयानुसार अवलम्बन गरेका नीतिहरूले प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिएको छ । साथसाथै कोभिड–१९ बाट प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पुर्याउन प्रवाह भएको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा ८५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । सोही अवधिमा १०२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा लगानीमा रहेको छ ।

यससँगै सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५, (तेस्रो संशोधनसहित) अनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा १,४८,४३३ ऋणीलाई २१० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौतासमेत रहेको छ । हाल बाह्य क्षेत्रमा व्याप्त चुनौतीहरूका बाबजुद अर्थतन्त्रमा केही सुधारका सङ्केतहरू देखिएका छन् । पछिल्लो समयमा पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य सुधार भएको, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको र विप्रेषण आप्रवाहमा पनि केही सुधार देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको सङ्ख्यामा उत्साहजनक वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ । साथै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या ३,५४,६६० पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सङ्ख्या ७२,०८१ रहेको थियो । अर्थतन्त्रका केही परिसूचक सुधारात्मक देखिए तापनि वस्तु तथा सेवाको आयातमा उच्च वृद्धि, कमजोर निर्यात, विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिमा कमी तथा पर्यटन क्षेत्रमा अपेक्षाकृत वृद्धि नभएका कारण शोधनान्तर स्थितिमा परेको नकारात्मक प्रभाव, अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । अमेरिकी डलरको मागमा भएको वृद्धिका कारण अन्य मुद्रासहित नेपाली रुपैयाँको समेत अवमूल्यन भएको अवस्थाले विप्रेषण आप्रवाहमा केही सकारात्मक प्रभाव पारेको भए तापनि अन्य क्षेत्रमा यसले नकारात्मक प्रभाव नै पार्ने देखिएको भान हुन जान्छ ।

हाल ब्याजदर उच्च रहे तापनि यसले मुलुकको समकालीन अर्थव्यवस्था सुधार्न एवम् दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न मद्दत गर्ने देखिएको छ । मौद्रिक नीति २०७९/८० मार्फत सजग र कसिलो कार्यदिशा अपनाइएकाले वर्तमान स्थितिमा अर्थतन्त्रमा सुधारका किरण जस्तै शोधनान्तर बचत, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि, व्यापार घाटा तथा चालु खाता घाटामा गत वर्षको भन्दा कमी, अनुत्पादनशील कर्जा प्रवाहतर्फको अङ्कुश आदि देखिएका छन् । तदनुरूप नै केन्द्रीय बैंकको कुशलता एवम् मुलुकको दूरगामी आर्थिक र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका निमित्त मौद्रिक नीति २०७९/८० को कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो पारिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाबमोजिम वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंक दरलाई ८.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । यसैअनुरूप वर्तमान स्थितिमा उपभोग, उत्पादन तथा सरकारी राजस्वको आयातमा बढ्दो निर्भरताले मुलुकको आन्तरिक उत्पादन प्रणाली कमजोर रहेको देखिन्छ । दिगो रूपमा आन्तरिक र बाह्य सन्तुलन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण रहेकाले ब्याजदर न्यून राख्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति र तरलताको स्थितिमा चाप पर्ने र उच्च राख्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन र उद्योग व्यवसाय प्रभावित हुने स्थिति पैदा भएको देखिन्छ । यस कारण आजको समयमा आन्तरिक उत्पादन बढाउन बृहत् आर्थिक संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

संरचनात्मक सुधारको सम्भावना

मुलुकमा कर्जाको वृद्धिले मात्रै आर्थिक वृद्धि सम्भव नभएकाले अर्थतन्त्र आयातमुखी बाट उत्पादनमुखी हुनुपर्ने तथ्य सर्वविदितै छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रले निर्यात प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्ने भएकाले अर्थतन्त्रको बाह्य व्यापार परनिर्भरतामा केही हदसम्म सुधार आउन सक्छ । निर्यात प्रवद्र्धन मात्र नभई आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकभित्र पैदा हुने आन्तरिक मागलाई धान्न सक्ने प्रकृतिको संरचनाको अपरिहार्यता रहेको छ । साथै उत्पादित वस्तुको उचित वितरण एवम् व्यवस्थापनका लागि समेत संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको छ ।

मुलुकको पन्ध्रौँ योजना (आ.व. २०७६/७७–२०८०/८१) ले समेत अर्थतन्त्रकको आर्थिक संरचना रूपान्तरणसम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक संरचनात्मक रूपान्तरणका निमित्त मानव पुँजी निर्माण, सूचना प्रविधि एवम् सञ्चार पूर्वाधार र बृहत् सञ्जालीकरण, एकीकृत यातायात प्रणाली, उद्यमशीलता एवम् सो कार्यको संस्कृतिको विकास र सम्भावनाको उपयोग, जलविद्युत् उत्पादन एवम् हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन, उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, पर्यटन सेवाको विकास तथा विस्तार, आधुनिक, व्यवस्थित र दिगो सहरीकरण, आवास तथा बस्ती विकास, प्रादेशिक र स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास, औपचारिक क्षेत्रको विस्तार, सामाजिक सुरक्षण तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति एवम् शासकीय सुधार र सुशासनको अभिवृद्धि जस्ता विषय समेटिएका छन् ।

मूलतः अर्थतन्त्रको बृहत् संरचनाको सुधारअन्तर्गत तीन वटा विशेष किसिमका संरचना रहेका हुन्छन्ः

(क) क्षेत्रगत संरचनाको सुधार
(ख) संस्थागत संरचनाको सुधार
(ग) नीतिगत संरचनाको सुधार

क्षेत्रगत संरचनाको सुधारः
क्षेत्रगत संरचनाको सुधार अर्थतन्त्रमा विद्यमान प्रमुख क्षेत्र भनेका कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र हुन् । मुलुकको दीर्घकालीन अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घटाउँदै उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको योगदान बढाउनु उपयुक्त हुने तथ्य पन्ध्रौँ योजना (वि.सं २०७६/७७–२०८०/८१) ले प्रस्ट्याएको छ ।

यद्यपि, मुलुकको वर्तमान परिस्थितिमा कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिई आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरिनुपर्ने उपयुक्त देखिन्छ । सर्वप्रथम कृषि आधारित उद्योग व्यवसायलाई प्रेरित गरी खाद्यान्न बाली, नगदे बाली तथा औद्योगिक बालीलाई स्पष्ट रूपमा विभाजन गरी सोही रूपमा उत्पादनको हेक्का राखी आन्तरिक उत्पादन बढाइनु जरुरी छ ।
यसका लागि उपयुक्त संरचना निर्माण गर्नका निमित्त तीन तहका सरकारमा नै उचित जनशक्ति परिचालन गरी समकालीन एवम् दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गरिनु आवश्यक रहेको छ । साथै व्यावसायिक बाली एवम् वस्तु उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रमलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू जस्तैः सडक, बिजुली, प्रशोधन, आधुनिक प्रविधि आदि एकीकृत रूपमा जुटाउँदै तथा विकास विस्तार गर्ने खालको संरचना बनाइनुपर्छ ।

यसका लागि कृषिका कच्चा वस्तु स्वदेशमा नै प्रशोधन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने तवरले “कृषि निर्यात क्षेत्र” कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तीन तहका सरकारबाट संरचनात्मक पहल गरिनुपर्छ । आम कृषकको कृषि परियोजनामा पहुँच वृद्धि गरिनु आवश्यक छ । उक्त परियोजना धितोमा राखी कर्जा प्रवाह गर्नका निमित्त सहजीकरण गर्ने खालको संरचना तयार गरिनुपर्छ । साथै कृषिका पकेट क्षेत्र एवम् बृहत् उत्पादन क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न आवश्यक संरचना निर्माण गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

यससँगै वैज्ञानिक भूमिसुधार नीतिका संरचनात्मक सुधार र चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहित गरी कृषि उत्पादन एवम् उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने खालको संरचनात्मक पहलसमेत आवश्यक रहेको छ । साथसाथै सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जालाई यथावत् राखी यसको पहुँच वृद्धि गरिनु जरुरी छ ।

यसका अतिरिक्त दीर्घकालीन कृषि रणनीति (२०७२/ २०९१/९२) को २० बर्से अवधिमा कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी बनाउने, कृषि क्षेत्रको विकास समावेशी गराउने, कृषिलाई जीविकोपार्जनको बलियो आधारशिलाका रूपमा तयार पार्ने र खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा योगदान दिने जस्ता परिकल्पना गरिएकाले यस रणनीतिअनुरूप आवश्यक संरचना बनाइनु आवश्यक छ ।

कृषि क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक रहेका यिनै प्रमुख पक्षहरू हुन् । मुलुकभित्र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने अर्को प्रमुख स्रोत एवम् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मुख्य जड भनेको औद्योगिक उत्पादनको बढावा गर्नु हो । संरचनागत हिसाबले हेर्दा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्न औद्योगिक नीति २०६७ लाई निरन्तरता दिँदै थप केही सुधार गर्न आवश्यक छ । सर्वप्रथम प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक उत्पादन बढाई कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउनु आवश्यक रहेको छ ।

यससँगै स्वदेशी सिप कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन गर्दै दिगो निकासी व्यापारको वृद्धि गरी सोहीअनुरूप संरचनात्मक व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । यसका अलावा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वातावरण सृजना गरी स्वदेशी र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी बढाउनु, औद्योगिक वातारण, प्रविधि र सिपयुक्त जनशक्ति विकास गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु लगायत औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु जस्ता विषय औद्योगिक क्षेत्रका संरचनात्मक रूपान्तरणका आधारशिला हुन् ।

अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको सेवा क्षेत्र हो । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न मूलतः बैंकिङ् क्षेत्र एवम् पर्यटन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखी आवश्यक संरचनाको विकास गरिनु मुख्य रूपमा आवश्यक रहेको छ । विशेषतः बैंकिङ् क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२– २०२६) ले वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायी राख्न गरिनुपर्ने आवश्यक नीति तर्जुमा गरेको छ ।

यसअन्तर्गत समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि विशेष प्रावधान उल्लेख गरिएका छन् । साथै विभिन्न आर्थिक संकट आउँदा जोखिम बहन गर्न सक्ने खालको लचिलो एवम् समावेशी वित्तीय प्रणालीको निर्माण गर्न, डिजिटलाइज्ड वित्तीय पारिस्थितिकीय पद्धतिको विकास गर्न, आर्थिक पुनरुत्थान एवम् संकट व्यवस्थापन गर्न, सङ्गठनात्मक प्रभावकारिता एवम् वित्तीय प्रणालीबिच सामञ्जस्यपूर्ण सम्बन्धको विकास गर्न आवश्यक संरचनाको विकास गर्नु जरुरी रहेको छ ।

आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने अर्को प्रमुख सेवा क्षेत्र भनेको पर्यटन सेवा हो । मुलुक भौगोलिक, जैविक, सांकृतिक र प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण रहेको छ । यसैबिच पर्यटन क्षेत्रको विकास गरी मुलुकमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नु र सोही आम्दानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि आवश्यक निश्चित संरचनाको विकास गर्न आवश्यक छ । यसका लागि मुलुकलाई आकर्षक, रमणीय, सुरक्षित एवम् गुणस्तरीय पर्यटक गन्तव्यस्थलका रूपमा विकास गरी प्रवर्द्धन गर्न संरचना तयार गरिनुपर्छ । यसले पर्यटकीय आय वृद्धि हुने हुँदा पर्यटकीय आयलाई उचित व्यवस्थापन गर्नसमेत व्यवस्थित संरचनाको जरुरी छ ।

यसका साथै दिगो पर्यटन विकासको अवधारणा कार्यान्वयनमार्फत दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने खालको संरचना तयार गर्नुपर्दछ । साथै पर्यटकीय क्षेत्रका आपूर्ति अवरोधमा कमी ल्याउँदै पर्यटकीय अवसर विस्तार गर्न, पर्यटन उद्योगलाई आर्थिक या कुनै स्वास्थ्य संकटले विशेष असर पार्ने भएको हुँदा संकट व्यवस्थापन गरी पुनरुत्थानलाई प्रतिकूल परिस्थितिबाट सजिलै उठ्न सक्ने किसिमको रिजिलियन्ट प्रणालीको विकास गर्नसमेत संरचनात्मक सुधार गर्नु अपरिहार्य रहेको छ ।

संस्थागत संरचनाको सुधारः
मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि गर्न केवल क्षेत्रगत व्यवस्थाअन्तर्गत संरचनात्मक सुधार मात्र गरेर पर्याप्त हुँदैन । अर्थतन्त्रलाई गतिलो संस्थागत स्मरणको आवश्यकता रहेको हुन्छ । वर्तमान परिस्थितिमा उदार अर्थव्यवस्थाको अवधारणालाई अझ परिष्कृत गर्दै सरकार, निजी क्षेत्र एवम् सहकारीको भूमिकालाई विशिष्टीकृत तवरले अगाडि बढाई सरकारले उपयुक्त नियमनकारी एवम् सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रका जायज मागलाई सम्बोधन गरी उक्त क्षेत्रलगायत सहकारी क्षेत्रलाई अझ जिम्मेवार बनाई स्वदेशी पुँजीको उच्चतम परिचालन गर्ने खालको संस्थागत संरचनाको परिकल्पना अगाडि बढाइनु आवश्यक छ । यसका साथै पूर्वाधार विकास, स्थानीय स्रोत परिचालनमा प्रचुरता, लगानी अभिवृद्धिकरण एवम् समावेशी विकासद्वारा रोजगारी सृजना र गरीबी निवारणका लागि लचिलो संस्थागत संरचना अवलम्बन गरिनु अपरिहार्य रहेको छ ।

मुलुकमा सन् ९० को दशकदेखि विभिन्न आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू जारी गरिए । यसै सन्दर्भमा वर्तमान परिस्थितिमा विश्वको आर्थिक परिवेश एवम् उक्त परिवेशमा अवलम्बन गरिएका संस्थागत संरचनात्मक सुधारका विभिन्न आयामहरूलाई मुलुकले आत्मसात् गर्दै सोहीअनुरूप आफ्नो संस्थागत संरचनात्मक ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने तदारुकता देखिएको छ ।

विशेषतः कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा संस्थागत सुधारको अत्यन्त जरुरी छ । साथै सेवा क्षेत्रको विस्तार, ठुला परियोजनामा पर्याप्त लगानी एवम् औद्योगिक पूर्वाधारको निर्माणलगायतका अहम् विषयमा संस्थागत सुधारका परिकल्पना लागू गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न एवम् रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न मद्दत पुग्दछ ।

यसले राष्ट्रिय आय बढाउन मद्दत गरी आन्तरिक उत्पादनसमेत वृद्धि गर्दछ । वर्तमान समयमा स्थानीय स्रोत साधनबाट सञ्चालन हुने उद्योग तथा कलकारखानामा लगानी वृद्धि गर्न पुँजी पर्याप्तता अभाव हुनु स्वाभाविक नै हो । यसका लागि वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नका लागि करसम्बन्धी तथा विशेष गैरकर अवरोधलाई हटाउँदै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने किसिमको संरचना अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।

यसका निमित्त संस्थागत रूपान्तरण झनै अपरिहार्य भएकाले सोहीअनुरूप लगानी सम्मेलन, व्यापार मेला, स्वदेशी पहिचान बोकेका अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड फेयर आयोजना गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसका अलावा कतिपय ठुला आयोजनाहरूलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीका माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्नका लागि लगानीको उचित वातारण बनाएर निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने खालको संस्थागत संरचना सृजना गरिनु आवश्यक छ । यसले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने, तत्पश्चात् उत्पादन वृद्धिमार्फत् आयातलाई निरुत्साहित गरी निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।

नीतिगत संरचनाको सुधारः
मुलुकको नीतिगत संरचना आन्तरिक परिवेशका आधारमा मात्रै निर्माण गर्न सकिँदैन । जहाँ नीति नियमका कुरा पैदा हुन्छन्, त्यहाँ नीति निर्माण गर्ने पद्धति एवम् मुलुकको भू–राजनीतिक पक्ष पनि स्वतः तानिने गरेका हुन्छन् । वर्तमान परिवेशमा नीतिगत संरचनाको सुधार मात्रै नभई उक्त संरचनाको कार्यान्वयन पक्षलाई समेत अहम् दृष्टिले हेरिएको हुन्छ ।

रसिया र युक्रेनबिचको भू–राजनीतिक तनावले समग्र विश्व अर्थव्यवस्थासँग केन्द्रित रहेको नीति निर्माणको पक्षलाई नै असर गरेको छ । सुदृढ अर्थव्यवस्था भएका अधिकांश मुलुकले भविष्यको जोखिमबाट जोगिनका लागि आवश्यक नीति नियममा फेरबदल गर्न थालेका छन् । समकालीन एवम् दीर्घकालीन नीतिको अवधारणालाई अवलम्बन गर्दै मुलुकको स्रोत एवम् साधनलाई विवेकी ढङ्गले परिचालन गर्नु नीतिगत संरचनात्मक सुधारको पहिलो आयाम हो ।

यद्यपि अर्थतन्त्रका समस्यालाई पहिचान गरी उक्त समस्यालाई निवारण गर्नका निमित्त आवश्यक नीति निर्माण गर्ने प्रक्रिया द्रुत रूपमा गरिनु आवश्यक छ । नीति निर्माणका दुई प्रमुख पक्ष रेकगनिसन ल्याग र डिसिजन ल्यागको चपेटामा पर्दा नीतिगत संरचनात्मक सुधार अविलम्ब गर्न कठिन हुन्छ । यसै कारणले मुलुकमा नीतिगत संरचनात्मक सुधार एवम् नीति अनुवादबिच तादात्म्यता हुनु आवश्यक छ । यस्तो किसिमको सौर्हादताले नीति निर्माणमा मात्रै सहज नभई आवश्यक परेका बेला सरकार, निजी क्षेत्र र दैनिक जीविकोपार्जन गर्ने आम नागरिकमाझ समेत नीतिगत सुधारका आयाम पस्किन सरल हुन जान्छ ।

यसमार्फत नीतिगत संरचनामा समयानुरूप हेरफेर गर्न मद्दत पुगी आन्तरिक उत्पादनसम्बन्धी आवश्यक नीति निर्माणमा समेत मद्दत पुग्दछ ।

अबको बाटो–
वर्तमान परिस्थितिमा आत्मरिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरिरहँदा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणको विषयले प्रमुख प्राथमिकता पाएको छ । यसका लागि औद्योगिक उत्पादनमा विशेष जोड दिई कृषिको व्यावसायीकरण एवम् आधुनिकीकरणबाट उत्पादकत्व बढाई उत्पादन लागत कम गर्दै गुणस्तरीय उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

साथै तुलनात्मक रूपमा लाभकारी भएका वस्तुहरूको उत्पादन एवम् व्यापार विविधीकरणका माध्यमबाट आन्तरिक उपभोगमा आत्मनिर्भर बन्दै क्रमशः आयात प्रतिस्थापन एवम् निर्यात प्रवद्र्धन गरी चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्दै जानुसमेत आज अपरिहार्य रहेको छ । विशेषतः आयातमा आधारित अर्थतन्त्र (इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी) लाई उत्पादानमा आधारित अर्थतन्त्र (प्रोडक्सन लेड इकोनोमी) मा रूपान्तरण गर्नका लागि कृषि एवम् औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिई अर्थतन्त्रको संरचना रूपान्तरण गर्नुपर्दछ ।

सेवा क्षेत्र विशेष गरी पर्यटन, यातायात, सञ्चार, वित्तीय क्षेत्र, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, होमस्टेलगायत घरेलु पर्यटनका अवधारणा बोकेका मौलिक पर्यटकीय सेवाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा सरकार एवम् निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्दै उक्त क्षेत्रको संरचनामा फेरबदल गर्नु आवश्यक छ ।

आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न आवश्यक रहेकाले वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्ने तवरले वित्तीय पहुँचमा अभिवृद्धि गर्नुसमेत जरुरी रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रको अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाई निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षण एवम् निजी क्षेत्रको लगानीसमेत सुनिश्चित गर्ने खालको संरचना अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ ।

साथै सहुलियत ब्याजदरमा प्रदान हुने कर्जा एवम् प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जालाई बढावा दिई अर्थतन्त्रको संरचनालाई जोखिमरहित तुल्याउन उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने टड्कारो महसुस भएको छ । अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्नका लागि अर्को आवश्यक कुरो भनेको खाद्य एवम् गैरखाद्य पदार्थमा हुने मूल्यवृद्धिको उतारचढावलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नु हो ।

यसका लागि उपभोक्ता, बिक्रेता एवम् किसानबिच आवश्यक समन्वय हुनु आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त संरचनात्मक हिसाबले रूपान्तरण गर्नुपर्ने अर्को आवश्यक पाटो भनेको पुँजीगत खर्चको ढाँचा परिवर्तन गर्नु हो । भौतिक पूर्वाधारको निर्धारित समय एवम् लागत निर्माण, निर्माणमा गुणस्तरीयताका साथै उक्त खर्चलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग आबद्ध गरी सरकारी खर्चको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्ने खालको संरचना तयार गरिनुसमेत आवश्यक रहेको छ । यसका साथै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न पुँजी पलायन एवम् जनशक्ति पलायनलाई समेत न्यून गरी स्वदेशमै लगानी र रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न आवश्यक संरचना तर्जुमा गरिनुपर्छ ।

यसका अलावा विभिन्न क्षेत्रमा उपयोगी हुने श्रमिकहरूको सूची तयार गरी तालिम प्रदान गर्ने र सूचीअनुरूप उपलब्ध श्रमिकहरू सम्बन्धित क्षेत्रले उपयोग गर्ने हेतुले श्रमिक बैंक स्थापना गर्ने खालको संरचनाको परिकल्पना गरिनु आवश्यक छ । साथै सार्वजनिक संस्थाहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि नीतिगत व्यवस्थाका साथै बन्द तथा रुग्ण संस्थाहरूको रूपान्तरणसमेत अपरिहार्य रहेको छ ।

यसैसँगै मुलुकमा कृषि उत्पादन अभिवृद्धिको सुरुवातबाटै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न सहज हुने देखिन्छ । यसका लागि कृषि उपजको भण्डारणका निमित्त सार्वजनिक गोदाम निर्माण र उपयोग विहिन रहेका साझा सहकारी संस्थाका गोदामहरूको उपयोग गर्न सार्वजनिक गोदाम व्यवस्थापन गर्ने किसिमको नीतिगत संरचना अवलम्बन गरिनु अत्यावश्यक रहेको देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा वर्तमान परिस्थितिमा संरचनात्मक रूपान्तरणको आवश्यकता महसुस हुनु मुलुकको अर्थतन्त्रको नवीन आयाम परिवर्तन (प्यारडाइम सिफ्ट) हुनु हो । यस रूपान्तरणलाई यथार्थमा उतार्न केही चुनौती भए तापनि परिवर्तन भने असम्भव अवश्य नै छैन ।

विगतमा अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तनबारे अनौपचारिक छलफल भए तापनि मौद्रिक नीति २०७९/८० को प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणको विषयलाई गहन रूपले उठान गरेको छ । यस्तो किसिमको रूपान्तरणलाई सार्थक तुल्याउन निजी, सहकारी एवम् सरकारी क्षेत्रको स्पष्ट समन्वयकारी भूमिकासहितको बृहत् आर्थिक नीति (अम्ब्रेला इकोनोमिक पोलिसी) तर्जुमा गर्ने कार्य यथाशीघ्र गरिनु आवश्यक रहेको छ ।

(राष्ट्र बैंकको डेपुडी गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको यो लेख राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको उपहारः ५८औँ वार्षिकोत्सव विशेषाङ्कबाट साभार गरिएको हो)