सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत धनुषामा सञ्चालित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । परियोजना कार्यान्वयन एकाइ धनुषाको अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार विगत ६ महिनामा भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत भए पनि वित्तीय प्रगति भने २८ प्रतिशत मात्रै भएको पाइएको छ ।
जिल्लास्थित सरोकारवालासँग दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा गर्न बुधबार जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा परियोजना कार्यान्वयन एकाइ धनुषाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत युगल किसोर तिवारीले स्थानीय निकाय सक्रिय नहुँदा सोचेअनुसार प्रगति हुन नसकेको बताए। उनले स्थानीय पालिकाले कार्यान्वयन गर्ने साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रमका गतिविधि समयमै सुरु नहुँदा यस्तो समस्या भएको बताए ।
“जिल्लाका १८ पालिकामध्ये आधाले पनि समयमा कार्यक्रम सुरु गरेका छैनन्, कतिपय क्षेत्रमा ‘सिजन’अनुसारका कार्यक्रम पनि समयमै सुरु भएको देखिएन, तिवारीले भने, एकैपटक जेठ असारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याउँछ, यसले राम्रो सन्देश जाँदैन । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रकाशन तथा भुक्तानी दिन बाँकी रहेकाले पनि कार्यक्रममा सुधार हुने आफूहरुको विश्वास रहेको र आगामी फागुनमा सबै स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल गरेर यो समस्या समाधान गर्नेसमेत उनले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि तथा पशु प्राविधिकले भने कर्मचारीको अभावलगायतका कारणले स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भोगिरहेको बताए । उनीहरुले हाल देखिएका समस्या समाधानका लागि नेतृत्व तहमै समन्वय तथा छलफलको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए ।
सङ्घीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको परियोजनाले तीन तहका संरचनामार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसअनुसार बृहत् व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपर जोन) र व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम सङ्घीय सरकारअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम प्रदेश सरकारको कृषि ज्ञान केन्द्र र व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
धनुषामा धान, माछा, तरकारी, पशुपालन, तेलहन दलहन खाद्यान्नको उत्पादन बढाउनका लागि सिँचाइ पूर्वाधार, कृषियन्त्र सहयोगलगायत बजारीकरणका लागि समेत सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । यसका लागि धनुषामा चालु आर्थिक वर्षमा परियोजना कार्यान्वयन एकाइका लागि ८ करोड ६७ लाख १७ हजार र १८ वटा स्थानीय तहमार्फत हुने ४७ वटा पकेटका लागि ४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । स्वदेशी लगानी र प्रविधिमार्फत कृषि उत्पादन बढाउने महत्वकांक्षी नीतिका रुपमा विसं २०७३ देखि देशभर लागू भएको यो १० वर्षे परियोजना विसं २०८३ सम्म सञ्चालन हुनेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्