सरकारी बैंकहरु नाफा कमाउन मात्रै स्थापना भएका होइनन्, गरिबलाई सस्तोमा ऋण पनि दिनोस्

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा केही समस्या र चुनौतीहरुको चाप छन् । जसमा राजश्व परिचालन हाम्रो सामु चुनौती बनेको छ । पुँजीगत खर्च संतोषजनक हिसाबले हुन सकिरहेको छैन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम तरलताको एथेष्ट सुविधाको अवस्था छैन् । ब्याजदरलाई पनि हामीले बाञ्चित सीमासम्म राख्नको लागि धेरै प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था छ । माग र आपुर्तिको बीचमा रहेको समस्या पनि तपाइ हाम्रो सामु जगजाहेरै नै छ ।

अर्थतन्त्रले यस प्रकारको समस्याहरु झेल्दै अघि बढ्नु पर्नेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, उद्यमशीलता विकास गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हामीले प्रकारका कामहरु गरिरहेका छौं । आर्थिक वृद्धिका बारेमा पुर्वाअनुमानहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । हामी सकेसम्म उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न प्रतिवद्ध छौं । सरकारको यस्ता लक्ष्य हासिल गर्न बैंकको भुमिका सकारात्मक हुनेछ ।

खास गरी सरकारी लगानीको बैंक आफ्नो मुनाफामा मात्रै केन्द्रित हुँदैन । मुनाफाको यथोचित सदुपयोग पनि गर्छ । सरकारी लगानीका बैंकको लक्ष्य मुनाफा आर्जनमात्रै आफ्नो लक्ष्य होइन भन्ने हेक्का पनि राख्नु पर्छ । सरकारी बैंकले राष्ट्र बैंकले निर्माण गर्ने वित्तीय नीतिको प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्दै विपन्न वर्गको उत्थानका लागि आफ्नो स्रोत र साधानलाई प्रभावकारी ढंगले विन्यास गर्नुपर्छ । सरकारी बैंकहरुमार्फत् विपन्न परिवार, नागरिकले आफ्नो भविष्यको खोजी गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ । सोही अनुसार सरकारी बैंको काम कारवाहीहरु अघि बढाउनु पर्छ ।

त्यसैगरी, उत्पादन मुलक क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्ने कुरालाई र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरालाई पनि सरकारी बैंकले अग्रसिल भएर जोड दिनुपर्छ । आज पनि करिब ३५ प्रतिशत नागरिकहरु बैंकिङ पहुँचबाट बाहिर छन् । ती बैंकहरुलाई बैंकिङ सुविधा भित्र पार्नको लागि पनि सरकारी बैंकले प्रभावकारी भुमिका खेल्नुपर्छ । मुख्यगरी सरकारी बैंकले नाफामा भन्दा गुणस्तरिय सेवामा केन्द्रित भएर उत्कृष्ट बैंक हुन पर्छ ।

सरकारी बैंकहरुलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र लक्षित वर्गमा सेवा पुर्याउनमा अन्य बैंकभन्दा प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा अझै छलफल गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सरकारी बैंकलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउँन परिस्कृत बनाउन अझै छलफल गर्नु पर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौं ।

आज मुलुक जस्तो अवस्थामा आइपुगेको छ, त्यसको सुधारको बाटोमा सरकारी कार्यालय, मन्त्रालयहरुले मात्रै नभएर सरकारी संस्थानहरुले पनि मितव्ययीता अपनाउनु पर्ने, फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्ने र हामीले स्रोतको सही सदुपयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने अवस्थामा छौं । यस विषयमा सरकारी बैंकका व्यवस्थापनको पनि ध्यान जाओस् ।

सरकारी बैंकहरुमा हिजो के भयो त्यसको आधारमा भोलीको मानसीकता बनाउनु भन्दा आज के भइरहेको छ, त्यो हेरेर मुल्यांकन गर्नुस् । आज के भइरहेको छ ? त्यसको मुल्यांकनको आधारमा भोली के हुन्छ ? भनेर पुर्व अनुमान गर्नुस् । अबका दिनमा सरकारी बैंकहरुमा कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन ।
मैले बारम्बार जोड दिँदै आएको कुरा भनेको सार्वजनिक संस्थानहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बाहिर निकाल्नु पर्छ भन्ने हो । व्यवसायीक दृष्टिकोणले मार्केटका सक्षम पात्रलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म विश्वास राख्छु । त्यसकारण म अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदासम्म सरकारको लगानीका रहेको कुनै पनि सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था होस् वा राष्ट्र बैंककै विषयमा होस् सरकारको तर्फबाट अथवा मन्त्रीहरुको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप हुँदैन ।

तपाइहरुले कहीँ कतै राजनीतिक हस्तक्षेप भएको देख्नुभयो वा अनुभुती गर्नु भयो भने म कहाँ तपाइहरुलाई अग्रिम रुपमा स्वागत छ । म तपाइहरुसँग बसेर आँखामा आँखा जुधाएर कुराकानी गर्नेछु । त्यसकारण राजनीतिक हस्तक्षेपको चिन्ता नगर्नुस् । सरकारी लगानीका संस्थानहरुले व्यवसायीक दक्षताले नै आफ्नो संस्थालाई अगाडि बढाउने संकल्प राख्नुस् ।( अर्थमन्त्री पौडेलले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)