सरकारी बैंकहरु पनि मर्जमा जानुपर्छ, अब सरकारसँग छलफल गर्नुस्: गभर्नर अधिकारी

अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १५ अर्ब पुँजी पुगेको छ । कुनै समय यो बैंक धेरै समस्यामा पुगेर नेपाल सरकारले बाह्य ऋण साहयता लिएर सुधारको काम समेत अघि बढाउनु परेको थियो । अहिले नेथवर्क बढेर करिब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अधिकांश सुचांक राम्रो अवस्थामा छ । कयौं बैंकहरुलाई कर्जा निक्षेप अनुपात ९सीडी० रेसियो कै कारणले तरलतामा असर परिरहेको अवस्थामा यो बैंकको सीडी रेसियो ८२ प्रतिशत रहेको छ । यो सबै वित्तीय सुचांकले अहिले बैंक सहज अवस्थामा रहेको देखाइरहँदा नेपालको बैंकिङ भने सहज छैन ।

एउटा बैंकको ६ अर्बको कर्जा ३ महिना ओभर ड्यु भयो भने ३ अर्ब प्रोभिजन गर्नु पर्छ । यस्तो अवस्था आउँदा बैंकको एक वर्षको प्रोफिट त्यही सकिन्छ । त्यसैले पनि बैंकिङ चुनौतीपूर्ण छ । यसले गर्दा बैंकका कर्मचारीहरु सर्तक भएर सम्पती तथा दायित्व व्यवस्थापन, रिकोवरी लगायत बैंक व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ ।

बैकिङ चुनौतीपूर्ण भएकै कारणले नेपाल राष्ट्र बैंकले सोही अनुसारको नीति निर्देशनहरु निर्माण गरी लागू गरेको हुन्छ । सोही अनुसारको एजेण्डाहरु बनाएर काम गरिरहेको छ । जसमध्ये अहिले फाइनान्सियल एक्सेस अत्यन्तै बढाउन खोजिरहेका छौं । अहिलेसम्म ७५२ स्थानिय तहमा बैंकको शाखाहरु पुगिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले डिजिटल फाइनान्सियल सर्भिसलाई पनि त्यतिकै जोड दिइरहेको छ । कोभिडकाल र त्यसपछिको उपलब्धिहरु सराहनीय छ । त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, टेक्नोलोजी प्रोभाइडरहरुको महत्वपूर्ण भुमिका छ । साथै, आइटी र पेमेन्टसँग सम्बन्धित साथीहरुको पनि महत्वपूर्ण भुमिका छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रो पक्षहरु अघि बढिरहँदा पनि हामीले गर्नुपर्ने कामहरु अझै धेरै छन् । निजी क्षेत्रका बैंकहरु घटेर धेरै ठुला भइसकेका छन् । सरकारी बैंकहरुसँग अन्य बैंकलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने मर्जर तथा प्राप्तिका कारण एकिकरण भएका बैंकहरुले ठुला भनिएका सरकारी बैंकलाई सानो बनाइ सकेको छ ।
आफु सानो नहुन खोज्दा खोज्दै पनि अरुको तुलनामा सरकारी बैंक सानो हुँदै गइरहेको छ ।

यो वर्ष नै निजी क्षेत्रको १२ वटा वाणिज्य बैंकहरु मर्जर तथा प्राप्ति भएर आफ्नो कष्ट, इफिसियन्सी बढाउने, बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक सेवा पुर्याउने काम गरिरहेका छन् । बैंक मर्जरमा राष्ट्र बैंकले बाध्यत्मक व्यवस्था गरेको थिएन । बैंकहरु आफैँले व्यवसायिक आवश्यकता बुझेर मर्जर गरिरहनुभएको छ । कहिकतै सरकारी बैंकहरु यो आवश्यकता बुझ्न पछाडि हुनुहुन्न ? भन्ने हामीलाई शंका लागिरहेको छ । यो आवश्यकतालाई पनि महशुस गरेर थप छलफल नेपाल सरकारसँग तीनवटा सरकारी बैंकहरु हुनुहुन्छ । एक आपसमा छलफल गरेर यदि वास्तविक आवश्यकता हो भने बैंक व्यवस्थापन अगाडि बढ्न उपयुक्त हुन्छ ।

तर राष्ट्र बैंकले कसैलाई पनि मर्जरको बाध्यत्मक व्यवस्था गरेका छैनौं । राष्ट्र बैंकको तर्फबाट यो सुझावमात्रै हो ।
हामीले धेरै उतारचढाव भोगिरहेका छौं । गत वर्षमात्रै बाह्य क्षेत्रमा नेपालले धेरै ठुलो दवाब व्यहोर्यो । यो वर्ष विषेश गरी सरकारी वित्तमा त्यस प्रकारको दवाव महशुस गरेका छौं । त्यसलाई हामीले सन्तुलनमा राख्नको लागि विभिन्न किसिमका नीति, व्यवस्थाहरु निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले आफ्नो ठाँउबाट मितव्ययी तबरले आफ्नो ठाँउबाट राज्यको राजश्व बढाउने र खर्च घटाउन सहयोग गर्नु पर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीति, नियम, निर्देशनहरु धेरै समयसम्म मन्थन तथा अभ्यास गरेर साथै स्टेक होल्डरहरुसँग छलफल गरेर ल्याइएका हुन्छन् । स्केट होल्डरबाट आफ्नो तबरको व्याख्या आउँछन् । तर, नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले लिने नीति भनेको समग्र अर्थ व्यवस्थाको लागि गरिने हो ।(राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५८औं वार्षिकोत्सव समारोहमा गभर्नर अधिकारीले राखेको विचारको सम्पादित अंश)