मन्त्रिपरिषदमै बसेर संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध कसैलाई बोल्ने अधिकार छैन: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारमा बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध कसैलाई बोल्ने अधिकार नभएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आज मंगलबारको बैठकमा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन २०७९ माथिको छलफलमा सदस्यहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले बाहिर राजनीतिक दल, सांसदलाई आफ्नो धारणा राख्ने अधिकार भए पनि मन्त्रिपरिषदमै बसेर त्यसविरुद्ध बोल्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पारे ।

आजको बैठकमा मन्त्रिपरिषद्मा नै रहेका एक मन्त्रीले संघीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विपक्षमा बोलेको भन्ने एक सांसदको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, यस विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ । यो स्पष्टिकरणको विषय हुन्छ । सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने र प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक र कानुनी रुपले पनि हुनसक्दैन । यो स्पष्टिकरणको विषय हुन जान्छ ।”

संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी हटाएर अघि अगाडि बढ्न सरकार स्पष्ट एवम् तयार रहेको उनको भनाइ छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक विशेषतासहितको संविधानको मूलभूत विषयभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट यो परिवर्तन प्राप्त भएको स्मरण गरे । उनले प्रदेश, र स्थानीय सरकार संघीय सरकारका इकाइ नभएको भन्दै समन्वय र सहकार्यमा चल्ने संरचना भएको स्पष्ट पारे ।

संघीय लोकतानित्रक गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री, शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता र परिवर्तनका बाहक भएकाले संघीयता  र समानुपातिक र समावेशी कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीपूर्ण अवसर रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले संघीयता  कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । खर्चिलो र भड्किला क्रियाकलापले संघीय प्रणालीकाविरुद्ध जनमत बनाउन मलजल गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशका मन्त्रालय एवम् अन्य अनावश्यक संरचना हटाएर खर्च घटाउने तथा कानुन र विकास निर्माणका काम बढाउने विश्वास दिलाए।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा भएको केही ढिलाइ तथा अरुचिका कारण केही समस्या देखा परेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सोही कारणले नै संघीयता विरोधी प्रवृत्तिलाई बढवा दिने काम गरेको बताए ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको कमजोरीलाई हटाएर नयाँ गति दिने र त्यसका लागि संघीय निजामति ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, प्रहरीलगायतका अन्य ऐनलाई गति दिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । संघीयता र समानुपातिक लोकतन्त्र निकै ठूलो बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि भएको तथ्य पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानसभामार्फत् स्वीकार गरेको विषयमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै अगाडि जानुको विकल्प नभएको बताए ।

लोकतन्त्र र गणतन्त्रको बारेमा बहस र विवाद चल्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक वृत्त र समाजमा एकरुपता नभए पनि आन्दोलनका बलमा बनेको माहोलले राजनीतिकवृत्तमा झण्डै सर्वसम्मत् जस्तै भएको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गरे । उनले संविधानतः सङ्घीय प्रणाली तथा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका बारेमा यसका पक्षधरले प्रश्न उठाउनु नैतिक र कानूनीरुपले पनि नमिल्ने स्पष्ट पारे ।

उनले भने, “यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन तथा प्रभावित पार्ने विषय नैतिक र राजनीतिक हिसाबले पनि सह्य हुँदैन ।”

आफूहरु खोजेको संघीयता अधिकार, साधनस्रोतको समुचित बाँडफाँट भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसमा रहेको कमजोरी हटाउन आफू प्रतिबद्ध भएर लागिपर्ने बताए। राष्ट्रियसभा, संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायलाई कार्यान्वयनका लागि २०७९ कात्तिक महिनामा दिएका सिफारिसलाई सरकारले कार्यान्वयनमा उच्च प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सरकार समक्ष पेस गरेका ९९ वटा सिफारिस विभिन्न १३ वटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् ।

त्यसमा अधिकारक्षेत्रको थप स्पष्टता र संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित, महिलालगायतकाको अधिकार सुनिश्चितता तथा संयुक्त समितिको निर्माण र समितिको निर्देशन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय छन् । यस्तै, संवैधानिक आयोगका सिफारिसको कार्यान्वयन, संघीयता कार्यान्वयन कार्ययोजना, विकेन्द्रीकरण योजना, सुशासन, सेवा प्रवाह र मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय छन् ।

समतामूलक समाज निर्माण, प्रशासनिक संघीयता, संस्थागत संरचना, अन्तरतह समन्वय र सहकार्य, वित्तीय संघीयता तथा यससँग जोडिएका अन्य विषय पनि छन् । ती सिफारिस कुनै तत्काल गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन् भने कुनै दीर्घकालसम्म गर्ने प्रकृतिका छन् ।

हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था

समितिले दिएको सिफारिसको वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय वा निकायमा पठाइसकिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । यसक्रममासंघीय अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र आवश्यक कार्य हुनेछ ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यको हकमा सिफारिसलाई सम्बन्धित महाशाखाअनुसार वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनका लागि पठाइसकिएको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, “म प्रधानमन्त्री भइसकेपश्चात नेपाल सरकारका सचिवलाई दिएको ३० बुँदे निर्देशनको बुँदा नं ११ मा संघीयता सँग सम्बन्धित शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवाप्रवाहलाई अझ गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सुधारसहितको कार्ययोजना तयार पार्ने विषय छ ।”

त्यसैगरी सीमान्तकृत वर्ग, श्रमजीवी वर्ग र समाजको तल्लो वर्गलाई प्रदान गरिने सेवामा देखिएका कठिनाइ र सेवालाई प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने सुधारको खोजी गरी तत्काल आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिइसकेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र संघीय निजामति सेवा ऐन आगामी संसद्मा पेस गर्ने गरी तयारी गर्न भनिएको छ ।

त्यसैगरी संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममासमेत संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको सवलीकरणका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्न र संसद्मा विचाराधीन विधेयकको टुङ्गो लगाउने कार्य उच्च प्राथमिकतामा परेको उनले बताए । संघीयता को कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि केही विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई संविधान बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने, संविधान बमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकाय हस्तान्तरण गरिने उनले बताए।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित कानूनलगायत अन्य आवश्यक ऐन कानून प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्ने प्रधानमन्त्रले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। संघीयता सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुँदै आएको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्ति तत्काल व्यवस्था गर्ने एवम् प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गरिने उनको भनाइ छ ।

संघीय कानून निर्माण र संशोधन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका विषयको यथाशीघ्र निरुपण गर्न सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशका क्षेत्राधिकारसँग बाँझिएका ऐन संशोधन गर्ने, संविधानप्रदत्त सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नेमा आफू दत्तचित्त रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

मौलिक हकको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न राज्यको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिलाउने तथा मन्त्रिपरिषदको २०७३ माघ १८ मा स्वीकृत कार्य विस्तृतिकरण परिमार्जन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा एक तिहाई महिला उम्मेदवारको सुनिश्चितता भएको तथ्य पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यालयलाई जनशक्ति र स्रोतसाधनमा उच्च प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरे ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यसमा लाग्ने समयलाई एक तिहाईले घटाउने, जनमैत्री, छिटोछरितो, सुलभ र कम खर्चिलो, झन्झटमुक्त, प्रविधिमैत्री बनाउन र कार्यसम्पादनमा संलग्न कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउन निर्देशन दिइसकिएको र कतिपय सेवामा अनलाइन प्रणाली सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ ।