गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि क्रसर उद्योगहरुले मापदण्ड पुरा गरे नगरेको छानबिन सुरु

दैलेख । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले सञ्चालित क्रसर उद्योगको छानबिन सुरु गरेको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि ती उद्योगहरुले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न कागजात पूरा गरेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा छानबिन सुरु गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद कोइरालाले बताए ।

क्रसर उद्योगले सडक बनाउने बहानामा जम्मा गरेका गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा अन्यत्र बिक्री वितरण गरेको गुनासो आएकाले तत्कालै कति परिमाण चाहिने हो सोहीअनुसार मात्र उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विवरण माग गरिएको र अनुगमन कडाइ गरिएको कोइरालाको भनाइ छ ।

मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत दैलेख भू-भागमा करिब एक सय २५ किलोमिटर सडकको काम सुरु भएको वर्षौँ भइसकेको छ । निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारले सडक निर्माण लागि सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगले हरेक वर्ष अवैधरूपमा गिट्टी र बालुवा बिक्री गरिरहेको आरोप छ ।

स्थायी प्रकृतिको एक र सडक निर्माणका लागि भन्दै अस्थायी प्रकृतिका गरी आठवटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । सञ्चालन भएका उद्योगले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न नगरेको पाइएको हो । जिल्ला प्रशासन र सम्बन्धित निकायबाट बेला-बेलामा अनुगमन हुने भए पनि मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग बन्द भएका छैनन् ।

भगवतीमाई गाउँपालिकाको लोहोरे, नारायण नगरपालिका-२ कुसाँडा, नारायण नगरपालिका-८ बगौरा, महावु गाउँपालिका-१ भिरखेत, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका-६ लैनचौर, आठबीस नगरपालिका-२ सिस्ने, आठबीसको शाहीगाउँ र टुनिबगरमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखको भनाइ छ ।