त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रिय विभागका सह–प्राध्यापक हुन डा. रमेश पौडेल । अष्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सीटी(एएनयु)बाट विद्यावारिधी(पीएचडी) गरेका डा. पौडेलको बुझाईमा नेपालको अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा छ तर सम्हाल्नै नसकिने अवस्थामा पुगिसकेको छैन् । एकाध वर्षसम्म यसै गरि अघि बढियो भने गम्भिर संकटमा पुगिने उनको बुझाई छ । चालु खर्च धान्नका लागि नै पनि राजश्वले नभ्याउने अवस्था आउनु संकटको पूर्व संकेत भएको उनको निष्कर्ष छ ।
अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउन, आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने न्युनतम आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाहरु आफैं उत्पादन गर्न, स्वदेशमै यथेष्ठ रोजगारी सृजना गर्न, निर्यात बढाउन, औद्योगीकरण गर्न, नेपाललाई लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य बनाउन, वित्तिय क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरु रोक्न, रेमिटेन्सको गुणात्मकता बढाउन र सदुपयोग गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र विज्ञहरु कहाँ-कहाँ चुके र अब के गर्नुपर्छ ? भन्ने बिषयमा सिंहदरबारले डा. पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सार :
–हाम्रो नीजि क्षेत्रले एकै पटक जम्प गर्यो र त्यो बढी नाफामुखी मात्रै भयो । र त्यो अहिले कमिसनमुखी बनेको छ ।
–नेपालीहरु गाउँबाट शहर पसे, शहरबाट राजधानी आए र राजधानीले पनि त्यहाँ रोक्न सकेन र उनीहरु विदेशिन बाध्य भैरहेका छन् । नेपालमा ३० हजार कमाउनु भन्दा दुबई पुगेर ३० हजार कमाउनु ठूलो कुरा हो भन्ने बुझाई हावी हुँदै गएको छ ।
–सरकार प्रति लगानीकर्ताको विश्वास पनि बढ्न सकिरहेको छैन् । सरकार बदलिएपछि नियमहरु बदलिन थाले । विदेशीले नेपालमा लगानी गरे भने नाफा लैजान पनि सहज छैन् । बेचेर पुँजी लैजान झन समस्या छ ।
–पञ्चायत कालमा अनुसन्धान केन्द्रहरुको विश्वसनियता थियो, सेडाले राम्रा राम्रा रिपोर्टहरु तयार पारेको थियो, पछि त्यो संस्था दलिय भागबण्डामा भर्तिकेन्द्र बनाईयो र हिजोको विश्वसनियता जोगाउन सकेन् । अहिले पनि विश्वद्यिालयहरु भागबण्डामै चलिरहेका छन् ।
–अनुसन्धानका लागि ठूलो बजेट चाहिन्छ, त्यो बजेट र आवश्यक अन्य पूर्वाधारहरुको चरम अभाव छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुलाई राज्यको लगानी नै भएन् ।
–नेपालभरमा सृजना भएको दिमागले देशको विकास हुन्न, अनुसन्धानका केन्द्रहरुमा ग्लोबल कम्पिटिशन गरिनुपर्छ । नेपालीले हार्भडमा गएर काम गर्न सक्छ, अमेरिकाको पोलिसी बनाउन अनुसन्धान गर्न पाउँछ भने अमेरिकीहरुले नेपालमा त्यस्तो गर्न किन नपाउने ? ज्ञान बाढ्न र लिन सबै ढोकाहरु खुला गरिनुपर्छ । विश्वविद्यालयहरुमा नेपाल भन्दा बाहिर तयार भएको ज्ञान पनि भित्र्याउनु पर्छ ।
–आम निर्वाचन अघि राजनीतिक दलहरुले जारी गरेको घोषणा पत्रमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि र पाँच बर्षमा जीडीपी दुई गुणा बढाउने भनेका थिए । त्यस्तो हावादारी घोषणा पत्र बनाउने राजनीतिक दल र विज्ञहरु भएको देशमा नीतिहरु पनि त्यसरी नै बन्छन् ।
–ठिक समयमा पानी पर्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा ४ देखि ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर स्वतः प्राप्त हुन्छ ।
–अब सरकारले मासिक रुपमा पुँजीगत खर्च निकासा गर्नुपर्छ । अहिलेको त्रैमासिक निकासाले मात्रै विकासका गति आउँदैन् ।
–देशको सर्वाङगिण इकोनोमिक पोलिसीमा मोनिटरी पोलिसी हाबी भयो भने त्यसले समस्या ल्याउँछ । बिगतमा अर्थमन्त्रालय एकातारि अनि राष्ट्र बैंक अर्कातिर हिड्ने जस्तो भयो, त्यसले समस्या ल्याएको थियो । अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रिय बैंक धेरै मिले भने पनि अर्थतन्त्र टाटै पल्टिने हुन सक्छ । मोनिटरी पोलिसीले फिस्कल पोलिसीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ ।
–हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम नै आज सत्ता कसरी जोगाउने ? भोली कसरी पल्टाउने अनि पर्सी फेरी कसरी जोगाउने भन्नेमै केन्द्रित छ । अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेबारे परिपक्क ढंगले कसैले सोचेकै छैन् ।
–ठूला देश, ठूला बजारहरुको बीचमा रहनु अवसर हो, तर ठूला अर्थतन्त्रहरुको बीचमा रहनु दुर्भाग्य हो । हामी चिन र भारतका बीचमा छौं । त्यसकारण बिशेष सजगतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ ।
–माओत्सेतुङले उतिबेलै अमेरिकी प्राध्यापकहरुलाई ल्याएर चिनियाँ विश्वविद्यालयहरुमा पढाउन लगाएका थिए। अहिले चिनियाँ विश्वविद्यालयहरु अमेरिकी बराबरका हैसियतमा छन् । तर हाम्रा विश्वविद्यालयहरु हेर्नुस त ?
–नेपालका सन्दर्भमा आर्थिक नीति प्रष्ट हुनुर्पर्छ । कम्तिमा १० वर्षसम्म नेपालको आर्थिक नीति के हुने हो भन्ने डकुमेन्ट सरकारले नै बनाउनु पर्छ । तर दुर्भाग्य अहिलेसम्म हाम्रो राष्ट्रिय आर्थिक नीति नै छैन् ।
–रेमिटेन्सको गुणात्मकता बढाउन अर्ध दक्ष र दक्ष जनशक्ति तयार पारेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु पर्छ, त्यसले दुई चार गुणा बढी रेमिटेन्स भित्र्याउँछ ।
–अब नेपालका लागि आवश्यक जनशक्तिका बारेमा पनि अध्ययन हुनुपर्छ । कति कपाल काट्ने मान्छे, कति घर बनाउने मान्छे, कति खेति गर्ने मान्छे, कति इञ्जिनियर चाहिने हो ? योजना बनाउनुपर्छ ।
–विदेशमा बसेका नेपालीहरुले उताको सम्पति बेचेर नेपाल ल्याउन चाहे भने सहज गरिदिनुपर्छ । अमेरिकामा बसेको नेपालीले त्यहाँको घर बेचेर नेपाल सम्पति ल्याउँछु भन्यो भने निकै दुःख र उच्च लागत व्यहोर्नुपर्छ । नेपालीहरुले स्वीस बैंकमा पैसा राख्न सक्ने तर आफ्नै देशको बैंकमा ल्याउन नपाउने ? सेतो पैसा ल्याउँछु भन्दा पनि आफ्नै पैसा देश भित्र्याउन नदिने भन्ने पनि हुन्छ ?
नोट- पुरै कुराकानीका लागि युट्युबमा भिडियो हेर्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्