सुशिल भट्ट
लगानी बोर्ड नेपाल, लगानी ऐन, २०६२ अन्तरगत ठुला परियोजनामा स्वदेशी र वैदेशीक निजी लगानी परिचालन गर्न स्थापित विशिष्टिकृत संस्था हो । लगानी बोर्डलाई समय सापेक्ष तथा थप प्रभावकारी बनाउन लगानी बोर्ड ऐन, २०६२ लाई विस्थापित गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ लागू गरिएको छ । सो ऐनले यस संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न ‘हाइ लेबल कमिटी’को रुपमा स्थापित गरी ठुला पुर्वाधार संरचना र सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन तथा परिचालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । यस ऐन बमोजिम यो संस्था लगानी प्रवर्द्धन र सार्वजनिक निजी साझेदारी को ‘नोडल एजेन्सी’को रुपमा कार्य गर्दै आएको छ ।
स्थापना कालदेखि हालसम्म ३३ वटा विभिन्न क्षेत्रका परियोजनाहरुमा लगभग ९ अर्ब डलर लगानी स्वीकृतिका साथै, लगभग ३ खर्बका परियोजना निर्माणका चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् । यसमध्ये २ वटा गरी सिमेन्टका कुल १००० टन प्रति दिन क्षमताका कम्पनीहरु व्यवसायीक संचालनमा आइसकेका छन् । यो परियोजनाहरुबाट उत्पादन सुरु भएपछि सिमेन्टको बजार मूल्य श्रृखंलामा सकारात्मक प्रभाव सहित सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाएको छ ।
जलविद्युत तथा अन्य उर्जातर्फ लगभग ४ हजार ५ सय मेगावटका ८ वटा परियोजनाहरु पाइपलाइनमा छन् । यसमध्ये ९ सय मेगावटका रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा रहेका अरुण–३ जल विद्युत परियोजनाको निर्माण कुल प्रगति तर्फ लगभग ६० प्रतिशत रहेको छ । पीडीए अनुरुप यसको व्यवसायिक सञ्चालन सन् २०२५ मा उल्लेख भए पनि लगानी बोर्डबाट कोभिड कालमा पनि प्रभावकारी सहजिकरण गरी कामलाई निरन्तरता दिइएको कारणले सो परियोजना सम्झौताभन्दा आगाडि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित विकासकर्ताबाट विस्तृत रुपमा काम भइरहेको छ ।
यस परियोजनाको ‘पावर इभोलुशन एरेञ्जमेण्ट’ का लागि निर्माणधिन २१७ किलो मिटरको ४०० केभीको ट्रन्समिसन लाइन लाइन ७ वटा जिल्ला, २३ वटा गा.वि.सा. भएर जाने भएको र सोको लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण तथा ‘राइट अफ वे’ को व्यवस्था नेपाल सरकारबाट हुनु पर्ने र यस सम्बन्धमा मूख्य सचिवबाट सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरुसँग प्रभावकारी समन्वयन गरी भई सो काममा निर्माण सहजिकरण भएको छ । यस निर्माण कार्यलाई दु्रत गतिमा आगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ र सो कार्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको आर्थिक पुर्वाधार महाशाखाका सचिव ज्यू र गृह मन्त्रालय लगायत अन्य सरोकारवाला निकायको सहयोग महत्वपूण रही आएको र सोको लागि आभार प्रकाट गर्न चाहन्छु ।
अर्को ६६९ मेगा वटको तल्लो अरुण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भई विकासकर्ताबाट परियोजना विकास सम्झौताको लागि वार्ताको पुनः तयारी हुँदै गरेको छ ।
त्यस्तै, आन्तरिक खपतका लागि प्रस्तावित ३ सय २९ मेगावट अर्थात् जलाशयुक्त परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको मुल्यांकन हुँदैछ । सुदुर पश्चिममा अवस्थित राष्ट्रिय गौरवको परियोजना ७ सय ५० मेगावट पश्चिम सेती जलाशय तथा एसआर६ ४५० मेगावट गरी कुल १२ सय मेगावटको परियोजनाहरु विकासको लागि विकासकर्र्ता छनौट भई अध्ययन अनुमति प्रदान गरिएको छ । साथै उर्जा मन्त्रालय तर्फबाट पनि छनौट भएको विकासकर्ताले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
यसैगरी औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ चिनियाँ लगानीमा प्रस्तावित दमक औद्योगिक पार्क र विद्युत सवारी तर्फ एसेम्बल तथा म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने गरी दक्षिण कोरियाली कम्पनीसँग लगानी सम्झौताको कार्य अगाडि बढाइएको छ । परियोजनाहरुलाई क्षेत्र तथा भौगोलिक हिसाबले विविधिकरण गरी निर्माण गर्ने हेतुले संस्थालाई ऐनको (स्प्रिड) उदेश्य बमोजिम नतिजा मुलक खाकामा अगाडि बढाउन र नेपाललाई लगानीको लागि आर्कषक गन्तव्यको रुपमा स्थापित गर्न भिजन सहित– ट्रस्फरमेसनहरुमा लगानी गर्ने गरी लगानी बोर्डबाट ५ वर्ष व्यवसायीक योजना सहितको रणनीतिक योजना स्वीकृत भएको छ । सो रणनीतिक योजनाले निर्धारण गरेको ४ वटा रणनीतिक स्तम्भहरुमा आधारित भई विस्तृत कार्य योजना फ्रेमवर्क’ अनुरुप कार्यहरु नतिजा मुलक र परिमाण मुखी ढंगले अगाडि बढाइएको जानकारी निवेदन गर्न चाहन्छु ।
सातै वटा प्रदेशमा एक÷एक वटा परियोजनाको पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाइएको छ । सो कार्यलाई आगामी हुने लगानी सम्मेलनमा सो केश गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । (लगानी बोर्ड, नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ) भट्टसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्