न्याय, सुशासन र समृद्धि : प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सपना

काठमाडौं । प्रत्येक नयाँ सरकारसँग जनताको अपेक्षा तथा आकाङ्क्षा बढी नै हुन्छ । आमनिर्वाचनको जनादेशसँगै गठन भएको सात दलीय गठबन्धनको नयाँ सरकारसँग सर्वसाधारणको आकाङ्क्षा हुनु स्वाभाविक हो । सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसक्दा सामान्य सरकारी काममा समेत सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आउनुपर्दा जनता आजित बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै जनतामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको आशा र अपेक्षा पलाएको छ । निश्चय नै यसपटक जनताले निर्वाचनबाट चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिमध्येबाट गठन भएको वर्तमान सरकारप्रति आशाको नजरले हेरिरहेका छन् । जनतामा अब केही परिवर्तन हुन्छ, सुशासन र समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने आशाको सञ्चार भएको छ । जनताको त्यो अभिमतलाई आत्मसात गर्दै आत्मविश्वास र प्रतिबद्धतासहित सरकारले काम गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा केन्द्रित हुने बताउँदै आएका छन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरु तथा नेपाल सरकारका सचिवसँगको छलफलमा पनि उनले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि नै सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरेका थिए । ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयभन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषय, विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयमा प्रधानमन्त्रीको जोड रहेको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार अनियन्त्रितरूपमा बढ्दै गएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको विभिन्न स्वरूप रहेको छ । यसले गर्दा सेवा प्रवाहको स्थितिमा असन्तोष बढाएको छ । साथै, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र देश विकास प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्दै गएको छ । नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन तथा सदाचार कायम गर्न र भ्रष्टाचार निवारण गर्न विभिन्न जिम्मेवार निकाय रहेका छन् । ती निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा भ्रष्टाचारको जालो सबै तहमा फैलिन पुगेको छ । सुशासनका लागि समावेशी, पारदर्शिता, इमान्दारिता र पक्ष विपक्षका मतान्तरमा कमी, सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका बारेमा जानकारीमा अभिवृद्धि, सरकारका संयन्त्रको क्षमता, कार्यमा दृढता र विश्वासको वातावरण बन्नु जरुरी हुन्छ ।

नेपालमा सरकारी काम समयमा सम्पन्न नहुनु विडम्बना नै बन्दै आएको छ । यसले गर्दा नागरिकले पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् भने विकास निर्माणका काममा पनि ढिलासुस्ती, अनियमितता र गुणस्तरहिनताले प्रभावकारी नतिजा निस्कन सकेको छैन । राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन तथा सवारीचालक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नेपालीले विगत केही समययतादेखि महासास्ती खेप्नु परिरहेको अवस्थालाई सरकारले पहिलो निर्णयबाटै अन्त्य गर्ने जनाएको छ ।

नयाँ सरकारले यी समस्यालाई समयमै गम्भीर ढङ्गले लिएको हुँदा सर्वसाधारणमा आशाको सञ्चार भएको छ । आमजनताको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने यस्ता विषयवस्तुको सम्बोधन तथा समाधान गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी पनि हो ।

यसै साता आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सुशासनको कुरा राज्यको मुख्य जिम्मेवारी भएकाले यसमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । उनले भने जस्तै भ्रष्टाचार निवारण एउटा मात्र निकायले गर्न सक्दैन । यो समग्र सामाजिक चेतना र संस्कृतिको प्रश्न पनि हो । भ्रष्टाचार निवारणमा राज्यको जिम्मेवारी प्रमुखरूपमा रहन्छ । त्यसप्रति आफू पूरै गम्भीर जिम्मेवार रहेको बताएका छन् ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत साता सरकारका सचिवलाई ३० बुँदेसहित सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त तथा दुरुस्त बनाउन दिएको कडा निर्देशनले निश्चितरूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकारका माथिल्लो तहका कर्मचारीले उपयुक्त तवरले व्यवस्थापन गर्न सकेको भए यो स्थिति आउने थिएन । अहिले जनताले भोग्नुपरेको सास्ती कर्मचारी प्रशासनकै लापर्वाही, अनियमितता तथा उदासीनताको परिणाम सिर्जित हो भन्नु अत्युक्ति नहोला । कर्मचारी प्रशासन जनउत्तरदायी नहुँदा विकास निर्माणका क्षेत्रमा पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार र बेथिति मौलाएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने, पुँजीगत खर्च नहुने, अर्कोतर्फ भएको खर्च पनि बेरुजु पर्ने र फछ्र्योट नहुनु भनेको वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर तुल्याएको छ ।

मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा रुपान्तरित भई सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका दुई वटा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका सन्दर्भमा कर्मचारी प्रशासनले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गर्नैपर्दछ । नेपाल सरकारका सचिवलाई निर्देशन दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले सरकारले स्वास्थ्य बीमा, विपन्नलाई स्वास्थ्य सेवा, सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नतिका निम्ति विशेष कार्यक्रम लागू गरिए पनि प्रशासनिक झन्झटका कारण यी सेवाको उपयोग लक्षित समूहले गर्न नसकेको औँल्याउँदै यसको समाधान गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए ।

एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले पाउने गरेको सास्तीको अन्त्य होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट निर्देशन भएको छ । यसरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आमजनतालाई सास्ती दिइएमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नेसम्म मुलुकका कार्यकारी प्रमुखको निर्देशनले कर्मचारी प्रशासनमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ ।

वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सरकारको भूमिका प्रभावकारी रहन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास आयोजनाको तीव्रता, दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिजस्ता विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई सम्बन्धित सरोकारवालाले जिम्मेवारपूर्वक मनन गर्नु जरुरी छ । यसबाट देशमा सुशासन र समृद्धिको सपना साकार गर्न सहयोग पुग्दछ । प्रधानमन्त्रीद्वारा दिइएका निर्देशनको अक्षरशः पालन भएर जनताले सहजतापूर्वक सार्वजनिक सेवा लिन पाउने स्थिति हुनेमा आशा पलाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बाँकी जीवन सुशासन र विकासका निम्ति समर्पित गर्ने बताउनुले पनि उहाँ यसपटकको कार्यकाललाई स्मरणीय र उदाहरणयोग्य बनाउन चाहन्छन् । आफूले सिंहदरबारमा फोटो झुण्ड्याउनकै लागि नभएर जीवनभर गरेको राजनीतिक सङ्घर्षको परिणाम स्थापित गराउन चाहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक चितवन पुगेका उनले प्रधानमन्त्री बनेपछि हरेक दिन देश र जनता, सुशासन र विकासका पक्षमा लगाउने प्रतिज्ञा गरेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब आफूले भाषण गर्नेभन्दा पनि काम गर्ने बताउँदै जनताका पिरमर्कालाई सम्बोधन गर्न कुनै पनि निर्णयमाथि कठोर कदम चलाएर राष्ट्रको पक्षमा नै जाने सङ्कल्प लिएको उल्लेख गरेका थिए । आम नेपाली जनतालाई सुशासन र समृद्धिको नयाँ युगको सूत्रपात गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

सुशासनको कुरा राज्यको आम जिम्मेवारी हुँदाहुँदै यसमा सरकार अझ बढी गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण एउटा मात्र निकायले गर्न सक्दैन । यो समग्र सामाजिक चेतना र संस्कृतिको प्रश्न पनि हो । आम जनताको चेतना र पहलसँग पनि यसको सम्बन्ध रहन्छ ।

त्यसैले भ्रष्टाचार निवारणमा राज्यको जिम्मेवारी प्रमुखरूपमा रहन्छ । सरकार प्रमुखबाट यसरी स्पष्ट निर्देशन हुनुले सरकारप्रतिको विश्वसनीयता बढ्नुका साथै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई नै बलियो बनाउन बल पुग्दछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाजेजस्तै जनमुखी प्रशासन, भ्रष्टाचाररहित वातावरण र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुनसकेमा मुलुकको समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व हुन सक्दछ ।

विगतमा राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमी र सरकारको भूमिकाका कारण सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मुलुकमा कुशासन मौलाउँदै गयो र जनता निरीह बन्न पुगे । यसपटक सही नेतृत्व र सही व्यवस्थापन हुने आशा जनताले लिएका छन् । सत्ता साझेदार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरी विभिन्न प्रतिबद्धता आउँदैछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि संसद्बाट विश्वासको मत लिदै छन्। विश्वासको मत प्राप्त भएपछि छिटै ल्याइने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले मुलुकलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउन र वर्तमान चुनौतीको समाधान खोज्न मार्गप्रशस्त गर्नेछ ।

संसद्मा उपस्थित अधिकांश पार्टी सम्मिलित वर्तमान सरकारले छिटै पूर्णता पाएसँगै नयाँ जोश र उत्साहका साथ काम हुनेमा जनता विश्वस्त देखिन्छन् । सरकारमा सहभागी नभए पनि प्रतिपक्षमा रहेर देशले भोग्नुपरेका समस्या समाधानमा साथ दिनु अन्य राजनीतिक दलको पनि कर्तव्य हुन आउँछ । जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धताहरुलाई इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु सबैको साझा दायित्व पनि हो । विश्वव्यापीरुपमा बढ्दो आर्थिक सङ्कटबाट मुलुकलाई जोगाउन तथा राजनीतिक अस्थिरता आउन नदिन सबैले जिम्मेवारपूर्ण सोच र व्यवहारलाई आत्मसात गर्न आवश्यक छ ।