सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनावश्यक माग सम्बोधन गर्न नसक्ने भए पनि जायज माग सम्बोधन गरेरै भए पनि सबस्टेशन निर्माणको काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । काठमाडौंको शङ्खरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा स्थानीय प्रभावितको जायज मागलाई सम्बोधन गरी लप्सीफेदी सबस्टेसनको निर्माण अगाडि बढाइएकोसमेत स्पष्ट पारेको छ ।
सबस्टेसन निर्माणस्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीले राजीखुसीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बुझेको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण(आईईई) तथा पूरक आईआईलगायतका सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएको तथा उपलब्ध विकल्पमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेको जनाएको छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नै प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि बोलपत्र स्वीकृत भई ठेक्का सम्झौता गरी काम भइरहेकाले अहिले आएर सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्राधिकरणले प्रष्ट पारेको छ ।
तामाकोसी तथा सुनकोसी नदी र तिनका सहायक खोलामा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीयरुपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा चार सय केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको चार सय केभी प्रसारण लाइन जोडिनेछ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । चाँगुनारायण एक सय ३२ केभी सबस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ ।
सबस्टेसनका लागि ५० जग्गाधनीको एक सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम बुझिसकेका छन् ।
मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । क्षतिपूर्ति नपाएको एक जनाको हकमा कानूनी समस्या उत्पन्न भएको छ । उक्त व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको भए तापनि पर्ती जग्गाका रुपमा रहेकोले मुआब्जा दिन समस्या छ । कानूनी समस्या समाधान गरी क्षतिपूर्ति वितरणका लागि पहल भइरहेको छ ।
नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को ‘विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋणमा सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो ।
नयाँ खिम्ती–काठमाडौं ४ सय केभी तथा लम्सीफेदी–चाँगुनारायण एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन र चार वटा सबस्टेसन गरी अनुमानित लागत करिब १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि एडिबीसँग १० चैत २०६८ मा पहिलो ऋण र एशियाली विकास बैंकसँग २५ भदौ २०७४ मा दोस्रो ऋण सम्झौता भएको थियो ।
लप्सीफेदी र चाँगुनारायण सबस्टेसन निर्माणका लागि पहिलो ठेक्का सम्झौता २८ मङ्सिर २०७४ मा भएको थियो । ठेकेदारले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणका लागि एक वर्ष काम गरेको थियो । तर, ठेकेदारको काम सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी २०७७ मङ्सिर ४ गते नयाँ ठेक्का लगाइएको थियो ।
पहिलो ठेकेदारले काम गर्दा लप्सीफेदीमा कुनै विरोध भएको थिएन । तर दोस्रो ठेकेदार काम गर्न गएपछि काममा अवरोध भइरहेको छ । अवरोधका कारण हालसम्म सबस्टेसन निर्माणस्थलमा कुनै पनि कार्य प्रगति हुन सकेको छैन । लप्सीफेदी सबस्टेसनको काम हालसम्म हुन नसकेका कारणले ठेक्का सम्झौताको म्याद २०८० को पुस १५ सम्म कायम गरिएको छ ।
स्थानीयले सडक मर्मत तथा विस्तार, खानेपानी योजना, विद्यालय भवन, गुम्बा निर्माण, स्थानीयलाई रोजगारीलगायतकामा राखेको जायज मागलाई आयोजना निर्माणका क्रममा प्राधिकरणले सम्बोधन गर्दै जाने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनको मार्गमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण अधिकतम लचकता अपनाएर गरिने भएकाले निर्माणमा अवरोध नगरी काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि मेरुदण्डका रुपमा रहेको आयोजनाको निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरे।
घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका अवस्थामा अहिले आएर केही व्यक्तिको उक्साहटमा असम्बन्धित व्यक्तिहरुको मागबमोजिम सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्रष्ट पारे ।
“जग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गाधनीबाट छिटो मुआब्जा निर्धारण गरी रकम दिन अनुरोध गरिएको थियो, सबैले निवर्तमान वडाध्यक्ष र हालका वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङको सिफारिसमा सबैले राजीखुसीले मुआब्जा बुझेका हुन्, अहिले केही व्यक्तिबाट अन्यत्र दुई सय रोपनी जग्गा किनिदिनु पर्यो हामी मिलाउँछौँ भन्दै प्रस्ताव आएको छ, यस्तो विषय प्राविधिक र कानुनी रुपले सम्भव छैन, घिसिङले भने ।
“केही व्यक्तिको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको उक्साहटमा अनुचित फाइदा लिन आयोजना नै बन्न नदिने क्रियाकलाप भइरहेका छन्, यस्ता क्रियाकलापले यस आयोजनालाई मात्र नभई राष्ट्रियरुपमा नै दीर्घकालीन असर पार्नेछ, उनले अगाडि भने ।
उनले केही गैरसरकारी सङ्घ तथा संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको लगानी रहेका आयोजनामा स्थानीयलाई उचालेर अवरोध सिर्जना गरी दुःख दिने गरेको बताए । विश्व बैंकको लगानी रहेको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनमा एक गैरसरकारी संस्थाको आडमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको र सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदा वर्षौंसम्म काम रोकिएर पूर्वबाट विद्युत् पश्चिमतिर लैजान नसकी ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्यो, उनले भने।
प्रसारण लाइन बन्ने ठाउँमा स्थानीयको, जनप्रतिनिधिको अवरोध, वनले सहमति नदिँदा वर्षौंसम्म काम रोकिने अवस्था छ । काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् माग सन् २०५० सम्ममा तीन हजार दुई सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेर काठमाडौं वरिपरि र भित्री सडकमा २२० केभी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तार भइरहेको छ ।
उपत्यकाभित्रै २० वटा सबस्टेसन थप बनाउनुपर्नेछ । यसरी अवरोध हुने हो भने कसरी काम गर्नु ? प्राधिकरणको प्रश्न छ । विद्युत् उपलब्धता भए तापनि मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न संरचनाको क्षमताले नधान्ने भएकाले काठमाडौं उपत्यकामा बाध्यात्मक लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।
केही व्यक्तिको उक्साहटमा स्थानीयको अवरोधका कारण लप्सीफेदीमा करिब दुई वर्षदेखि सबस्टेसन निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्राधिकरणले गत आइतबारबाट सबस्टेसनका मुख्य सिभिल संरचना निर्माणका लागि सर्वे सुरु गरेको छ ।
मानवबस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरु नै ठाउँमा सार्नु पर्ने माग राख्दै वडा नं ३ का केही स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, शंखरापुर नगरपालिका मेयर रमेश नापितलगायत सम्मिलित टोलीले गत असोजमा सबस्टेसन निर्माणस्थलको स्थलगत अवलोकन गरी प्रभावितहरुसँग छलफल गरिएको थियो ।
त्यस्तै प्राधिकरणले गत मङ्सिरमा त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु, नगर प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वडाध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित प्रभावितसँग छलफल गरेको थियो ।
सबस्टेसनमा रहने ट्रान्सफर्मरलगायतका मुख्यमुख्य उपकरण आपूर्ति भइसकेको छ । निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन नसक्दा प्राधिकरणले करोडौँ रुपैयाँ पेनाल्टी ठेकेदारलाई तिर्नु पर्ने र एडिबीसँगको ऋण सम्झौताबमोजिम तोकिएको समयमा काम हुन नसक्दा लगानी रकमको अन्यौलको जोखिम उत्पन्न भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे ।
फिल्डमा मोही कायम भएको तर लालपुर्जा नभएका जग्गाधनीलाई समेत क्षतिपूर्ति प्राधिकरणले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणस्थलभित्र लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएका दर्ता बाँकी अर्थात फिल्डबुकमा मोहीको नाम कायम भएको तर लालपुर्जा नभएका जग्गाकोसमेत क्षतिपूर्ति (मुआब्जा) दिएको छ ।
आनन्द शम्शेर राणाको नाममा रहेको उक्त जग्गा हदबन्दीमा परेर नेपाल सरकार र मोहीको नाममा आउनुपर्नेमा २५ जनाको करिव ४५ रोपनी जग्गाको मोहीको लालपुर्जा बनेको थिएन । जग्गाको स्वामित्व अन्योल थियो भने जग्गाको मोही फिल्डबुकमा मात्र देखिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मोहीको आधा भागको शतप्रतिशत र नेपाल सरकारको आधा भागको पनि भोगचलनको आधारमा ९० प्रतिशत गरी कूल ९५ प्रतिशत मुआब्जा रकम २५ जना लालपुर्जा नभएका मोहीलाई दिइएको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि अवरोध
तामाकोसी–काठमाडौँ चार सय केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत शङ्खरापुर नगरपालिका–३ मा ४ वटा टावर निर्माणमा अवरोध छ । रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लामा उत्पादित विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा प्रवाह गर्न तामाकोसी–काठमाडौँ चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ ।
यसैगरी, लप्सीफेदी सबस्टेसनबाट उपत्यकामा विद्युत् ल्याउन चाँगुनारायण सबस्टेसनसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुँदैछ । चाँगुनारायणमा एक सय ३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ ।
तामाकोसी–काठमाडौँ चार सय केभी प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ । पहिलो खण्डमा नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसेसम्मको ४४ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा एक सय १८ वटा टावर पर्दछ । दोस्रो खण्डमा बाह्रबिसे–लप्सीफेदीसम्मको ४६ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा एक सय २२ वटा टावर पर्दछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्