राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिले ११ वाणिज्य बैंकको अस्थित्व नामेट, कुन बैंक कुनमा विलय भए वा हुँदै?

काठमाडौं । आजभन्दा १० वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ३२ वटामा थियो । १० वर्ष बित्न नपाउँदै एक दर्जन वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटेर २१ वटामा कायम हुने संघारमा छ । यसअवधिमा ७ वटा वाणिज्यले आफ्नो अस्थित्व नै गुमाएर अर्को बैंकमा मर्जर हुँदा वाणिज्य बैंकको संख्या २५ कायम भइसकेको छ भने, यही पुस महिना भित्रै २१ वटामा सिमित हुने पक्का भइसकेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०६९ को असार मसान्तसम्ममा नेपालमा वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या ३२ थियो । पछिल्लो १० वर्षमा त्यो सङ्ख्या २२ मा झरेको छ । हालसम्म १० वाणिज्य बैंकको अस्तित्व सकिएको छ । आगामी माघमा थप २ बैंक एकापसमा गाभिँदैछन् । राष्ट्र बैंकले लिएको ‘बिग मर्जर’को नीतिअनुसार अन्य केही बैंकले पनि एकापसमा गाभिनका लागि पहल गरिरहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पुसमा मात्र ८ बैंक एकापसमा गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा गएर ४ कायम भए । कुमारी बैंक र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसिसी) बैंक एकापसमा गाभिएर ‘कुमारी बैंक लिमिटेड’ का नामबाट पुस १७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु भइसकेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डु एकापसमा गाभिएर ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका नामबाट पुस २५ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु हुँदैछ ।

त्यस्तै प्रभु बैंक लिमिटेडले सेन्चुरी बैंकलाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गरेर ‘प्रभु बैंक लिमिटेड’ को नामबाट पुस २६ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्दैछ । मेगा बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक एकापसमा गाभिएर पुस २७ गतेबाट ‘नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड’ का नामबाट एकीकृत कारोबार गर्दैछन् ।

हिमालयन बैंकले सिभिल बैंक लिमिटेडलाई प्राप्तिका लागि सहमति गरिसकेको भए पनि एकीकृत कारोबार भने सुरु भइसकेको छैन । दुवै बैंकले पुस २८ गतेका लागि वार्षिक साधारणसभा बोलाएका छन् । आगामी माघभित्रै एकीकृत कारोबार गर्ने यी बैंकको तयारी छ ।

नबिल बैंकले नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरेर गत आर्थिक वर्षमै एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेको छ । त्यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंकले २०७० चैतमा कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक र २०७६ मङ्सिरमा जनता बैंक गाभिसकेको छ । विसं २०७० असारमा एनआइसी बैंक र बैंक अफ एशिया गाभिएर एनआइसी एशिया बैंक बनेको थियो । प्रभु बैंकले २०७१ भदौमा किष्ट बैंक र २०७२ फागुनमा ग्राण्ड बैंक गाभेको थियो ।

सन् २०१२ अप्रिलमा नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या दुई सय २० सम्म पुगेको थियो । त्यसमध्ये ३२ वाणिज्य बैंक, ८८ विकास बैंक, ७७ वित्त कम्पनी र २३ लघुवित्त कम्पनी सञ्चालनमा थिए । पछिल्ला वर्षमा राष्ट्र बैंकले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घटाउँदै लैजाने नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकले २०२२ अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त सङ्ख्या’ (अप्टिमल नम्बर अफ बैंक्स एन्ड फाइनान्सियल इन्टिच्युसन इन नेपाल) अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालका लागि ११ देखि १५ सम्म वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने देखाएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लैजाने राष्ट्र बैंकको नीतिका पछाडि मुख्य तीन उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्ट बताउनुहुन्छ । पहिलो पुँजी बढाउँदा संस्था बलियो हुने, दोस्रो–सञ्चालन खर्च घट्ने र तेस्रो– अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घट्ने छ । “बैंकको चुक्ता पुँजी बढाएर बलियो संस्था बनाउँदा उनीहरुले ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सक्छन्, धेरै बैंकमा छुट्टाछुट्टै सञ्चालक समिति वा व्यवस्थापन रहनुभन्दा एउटै बैंकको संस्था थोरै हुँदा सञ्चालन खर्च घट्छ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटेर उनीहरुले पालना गर्नुपर्न वित्तीय अवस्थाको गुणस्तरमा सुधार आउँछ”, भट्टले भन्नुभयो ।

वित्तीय स्थायित्व सुदृढ गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ । सन् १९९७–९८ को एशियाली आर्थिक सङ्कट र सन् २००७–२००८ को विश्व आर्थिक मन्दी पछिको अवस्थालाई हेरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नियामकले ‘कम सङ्ख्याका तर बलियो’ बैंक बन्नुपर्ने बहस सुरु भएको थियो । वित्तीय पहुँच, बजार प्रतिस्पर्धा र बजार क्षमता, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी पर्याप्तता (क्यापिटल एडिक्वसी), प्रविधिको प्रयोगलगायत विभिन्न अवस्थालाई हेरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

त्यस्तै मर्जर वा एक्विजिसन प्रक्रियाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको आधार विस्तार भई जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमता बढ्ने, सानो पुँजीका आधार भएका धेरै सङ्ख्याका संस्थाको सट्टामा थोरै सङ्ख्यामा सबल र सक्षम बैंक बनाउने नीति राष्ट्र बैंकको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिका हकमा अब नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहनको नीतिभन्दा नियामकीय भूमिकालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने नेपाल बैंकर्स सङ्घका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउनुहुन्छ । अहिले नेपालमा रहेका वाणिज्य बैंकको सङ्ख्यालाई घटाउन उनीहरुको व्यवस्थापकीय पक्ष र संस्थागत सुशासनलाई हेरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“राष्ट्र बैंकले कुनै निश्चित मानक राखेर त्यसैका आधारमा मर्जरको नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ, त्यो मानक भनेको तोकिएका नीतिनियम पालना नगर्ने बैंकलाई मर्जरमा लैजाने र राम्रो सेवा दिइरहेका बैंकलाई त्यसका लागि बाध्यकारी नबनाउने हो”, दाहालले भने। राम्रा बैंक धेरै भए पनि समस्या नहुने तर राष्ट्र बैंकको नीतिनियम पालना गर्न नसकेको बैंकलाई मर्जर वा प्राप्तिमा पठाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कहिलेसम्म मर्जर/प्राप्तिमा जाने संस्थाले सुविधा पाउँछन् ?

चालु आव २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिले “वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ”, भनी उल्लेख गरेको छ ।

गत आव २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिले उक्त आर्थिक वर्षभित्र एकापसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विभिन्न छुट सुविधा पाउने उल्लेख गरेको थियो । चालु आवको मौद्रिक नीतिले ती सुविधा पाउनका लागि पुस मसान्तसम्मको समय दिएको छ । “मौजुदा मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार मर्जर÷प्राप्तिमा जानेसंस्थाले सुविधा पाउने पुस मसान्तसम्म मात्र हो, पाइरहेको सुविधालाई निरन्तरता दिने वा नदिने भनेर राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ”, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले भने ।

मर्जर र प्राप्तिमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका राष्ट्र बैंकले अहिले विभिन्न सुविधा दिइरहेको छ । तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एकवर्ष थप गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षभित्र अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिनेलगायत सुविधा पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिसंस्था निक्षेप सङ्कलन सीमामा पाँच प्रतिशत बिन्दुले थप गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने र एकीकृत कारोबार सुरु गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको थप समय दिने सुविधा पनि यस्ता बैंक–वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा छ महिना व्यतित नभई अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्थामा पनि छुट छ । त्यस्तै वाणिज्य बैंकको शून्य दशमलव १० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारणा गरेका संस्थापक समूहको शेयर धनीहरुले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य हुनेजस्ता सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी मात्र नभइ पूर्वाधार बैंकलाई पनि मर्जरका लागि बाटो खोलिदिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) को लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

डेढ दशकको इतिहास

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिको इतिहास केलाउँदा करिब डेढ दशक अगाडि फर्किनुपर्छ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेड र हाइसेफ फाइनान्स लिमिटेडका बीच २०६१ सालमा मर्जर सम्झौता भएको थियो । यो नै नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाको इतिहासमा भएको पहिलो मर्जर रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ असारमा सार्वजनिक गरेको ‘गाभ्ने/गाभिने ९मर्जर० तथा प्राप्तिको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन’ उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली, २०६८ जारी भएपछि भने हिमचुली विकास बैंक लिमिटेड र वीरगञ्ज फाइनान्स लिमिटेडबीच २०६८ सालमा भएको मर्जर नै पहिलो हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली २०६८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति ९एक्विजिसन० सम्बन्धी विनियमावली, २०७० जारी भएपछि हालसम्म दुई सय ४७ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर एवं प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भइसकेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ ।

“वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गराएपश्चात् २०७९ कात्तिक मसान्तसम्म कूल दुई सय ४७ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन्, यसमध्ये एक सय ७९ संस्थाको इजाजत खारेज हुन गई ६८ संस्था कायम भएका छन्”, राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो चार महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।