सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको माग अनुसार नै चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ को संशोधन गरेको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआइ) ले उल्लेख गरेको छ । परिसंघले प्रेश विज्ञाप्ती जारी गर्दै अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्न केही मात्रामा भए पनि सकारात्मक सञ्चार प्रवाह महशुुस गरेका गरेपनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको हो ।
समृद्धिका साझेदार उद्योगी व्यवसायीहरु हाल कष्टपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिनु परिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र जोगाउन पुराना ऋणीको हकमा चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ दुई वर्ष पर सार्नुपर्ने परिसंघको सुझाव आंशिक रुपमा सम्बोधन भएको सीएनआइको भनाइ छ ।
संशोधित मार्गदर्शनबाट यसअघि ५० लाखसम्म चालु पुँजी कर्जाको सीमा नलाग्ने रकम बढाएर १ करोडसम्म पुर्याउनु सकारात्मक छ । यसले साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई समेत राहत पुग्ने देखिन्छ । पुराना चालुपुँजी कर्जाहरूको हकमा कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको देखिएमा आगामी २०८२ असार मसान्तसम्ममा कर्जा सीमाभित्र ल्याउने समय उपलब्ध गराइनु पनि परिसंघ सकारात्मक छ । तर, यस्तो कर्जा अर्धवार्षिक किस्तामा भुक्तानीको अनिर्वाय व्यवस्था गर्नुभन्दा अधिक समय दिइ कर्जा मिलान गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउँदा उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई सहज हुने परिसंघको बुझाई छ ।
परिसंघद्वारा जारी विज्ञाप्तीमा भनिएको छ–‘५ करोड रुपैयाँभन्दा कमको चालु पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयम्बाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण तथा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जाको हकमा आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण बुझाए हुने व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सहजीकरण गर्नेछ । यसैगरी चालुपुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई ३ वर्ष कायम गरिनु पनि सकारात्मक छ । यसका बाबजुद चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्न भने चुनौतिपूर्ण हुन सक्छ । यस मार्गदर्शनमा भएका व्यवस्थाहरुका बारेमा ग्राहक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रिय बैंकबीच बुझाइमा एकरुपता हुन अत्यावश्यक छ । यसका लागि केन्द्रिय बैंकले आवश्यकताअनुसार तालिम तथा परामर्शका साथै सहजीकरणका लागि विज्ञसँग पहुँचसहितको हेल्प डेस्क/कल सेन्टरको व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ ।’
उद्योग तथा व्यवसायलाई पर्मानेन्ट प्रकृतिको भन्दा फ्लक्चुएटिङ प्रकृतिको कर्जा अधिक आवश्यक पर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले दिएको २५ प्रतिशत चालु पुँजी कर्जाको सीमा बढाएर ४० प्रतिशत गर्न आवश्यक रहेको परिसंघले जनाएको छ। ‘यस्तै भेरियन्सको टोलरेन्स पनि २० प्रतिशत पर्याप्त नभएकाले बढाएर ४० प्रतिशत बनाउनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ,’ परिसंघले भनेको छ।
साथै, आर्थिक वर्षको कुनै एक समय कम्तिमा लगातार ७ दिन कर्जा खाता शून्य बक्यौता कायम गर्नुपर्ने प्रावधान व्यहारिक नभएकाले संशोधन गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । हाल अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको तीव्र वृद्धि, उच्च ब्याजदरलगायतका कारणले लगानी महँगो हुँदा नयाँ लगानीका योजना स्थगन भइरहेका परिसंघले उल्लेख गरेको छ । यी सबै कारणले अर्थतन्त्रको समग्र मागमा नै व्यापक संकुचन आउँदा उद्योगी व्यवसायीहरुको आत्मबल निक्कै खस्किएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत तरलता प्रवाह बढाउने, ब्याजदर कम्तिमा २ प्रतिशत विन्दुले घटाउने तथा उद्योग क्षेत्रमा जाने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा अधिक प्रिमियम जोड्न नपाउने गरी नीतिगत सुधार गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्