सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुका लागि नयाँ लाइसेन्स खुलाएको छ । बिहिबार केन्द्रीय बैंकले “भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९” जारी गर्दै भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालक कम्पनीका लागि ८० करोड रुपैयाँसम्म पुँजी तोकेर लाइसेन्सको आवेदन माग गरेको हो ।
हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १० वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक र २७ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अनुमति लिएर सञ्चालनमा छन् । राष्ट्र बैंकले यी कम्पनीहरुको न्यूनतम पुँजी १ करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म तोकेको थियो । नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्सको बाटो खुलाउँदै हाल तोकिएको चुक्ता पुँजी समेत ५ गुणासम्मले वृद्धि गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको पुस १८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त नीति पारित गरेको हो भने जारी नीति उक्त नीति बैंकको सञ्चालक समितिले पारित गरेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार नयाँ व्यवस्था जारी गरिएको मिति देखि नै लागू हुने हुँदा तोकिएको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भोली देखि नै इच्छुक लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख गुरु प्रसाद पौडेलले बताए ।
केन्द्रीय बैंकले नेपालमा भुक्तानी, समाशोधन र फछ्र्यौटसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूको स्थापना र कारोबारका सम्बन्धमा विद्यमान अनुमति नीति, २०७३ खारेज गरी सो नीति जारी गरेको हो । नयाँ नीतिअनुसार अब भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँदेखि ८० करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । यसअघिसम्म यस्तो पुँजी १ करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार भुक्तानी कार्ड वाहेक अन्य उपकरणहरू सञ्चालन गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाईए यस अघि १ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएकोमा हाल ५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । साथै, भुक्तानी कार्ड सहित अन्य उपकरणहरू समेत सञ्चालन गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको ५ करोड रुपैयाँ पुँजीलाई २५ करोड रुपैयाँ, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको १० करोड रुपैयाँलाई ४० करोड रुपैयाँ र नेपालमा जारी भएको भुक्तानी उपकरण मार्फत् नेपाल बाहिर समेत भुक्तानी कारोवार हुने गरी सञ्चालन हुने भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाको २५ करोड रुपैयाँलाई ८० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ ।
यसअघिसम्म भुक्तानी प्रणाली संस्थाहरुमा विदेशी लगानीको व्यवस्था गरिएको थिएन । नयाँ नीतिअनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने, स्वादेशी लगानीकर्ताको लागि भने मापदण्ड तोकिएको छैन ।
पुराना संस्थाहरुको लागि भने तोकिएको चुक्ता पुँजी कायम गर्ने समय पुँजी वृद्धिसमय ५ वर्ष समय दिइएको छ । हाल संचालनमा रहेको भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी काम गर्ने ३७ वटा संस्थाहरुले २०८५ असार मसान्तसम्म तोकिएको पुँजी कायम गर्नु पर्ने छ । तोकिएको पुँजी दिइएको समय सीमा भित्र कायम गर्नको लागि केन्द्रीय बैंकले मर्जर तथा प्राप्तीको अप्सन समेत कम्पनीहरुलाई दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्