चालु पूँजी कर्जाको नयाँ व्यवस्था अव्यवहारिक भयो, तत्काल संसोधन गरियोस्– महासंघ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको संसोधनमा निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रेस विज्ञाप्ती जारी गर्दै उद्योग/व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जाको नयाँ व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यसको खारेजीको माग महासंघले गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कार्तिकदेखि लागु भएको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ मा संसोधन एवं परिमार्जन गरि सिमाभन्दा बढि कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा भुक्तानीको समयावधि बढाउनुका साथै न्युनतम सिमा पनि बढाएको छ ।

यसले उद्यमी व्यवसायीलाई भुक्तानीको समयावधि थप प्राप्त हुनेछ भने साना उद्यमीलाई राहत महासंघको अपेक्षा छ । यी व्यवस्था सकारात्मक भएपनि विद्यमान जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महासंघले सरकार र राष्ट्र बैंक समक्ष राखेका अन्य माग पनि सम्बोधन हुनु आवश्यक रहेको जारी विज्ञाप्तीमा उल्लेख छ ।

महासंघद्वारा जारी विज्ञाप्तीमा भनिएको छ –‘उद्योगको प्रकृति अनुसार फरक चालू पूँजी रकम आवश्यक पर्ने हुंदा २ करोड भन्दा बढी चालू पूँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक देखिन्छ ।  स्थायी प्रकृतिको चालु पूँजी कर्जाको माथिल्लो सिमा १० बर्षलाई बढाउनु आवश्यक छ । चालु पू“जी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुने छैन भनि व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिनु पर्दछ । नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पूँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग/व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शुन्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यसको खारेजीको माग महासंघको छ ।’

विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुंदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्दछ । वस्तु उत्पादन गरी बजारमा जांदा धेरै जसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न ३ देखि ६ महिना समय लाग्ने हुंदा उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन विलम्ब ल्याउनु पर्ने सुझाव महासंघको छ ।

बिषम आर्थिक परिस्थितिका कारण २०७९ पुस मसान्तमा ऋणीहरुले साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको र यसले समग्र वित्तिय क्षेत्रमा पनि जोखिम बढ्न जाने हुँदा २०७९ चैत्र मसान्तसम्मका लागि ऋणको पुर्नसंरचना एवं पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।

यसैगरि, पर्यटन क्षेत्रलाई प्राप्त पुनरकर्जा सुविधाको निरन्तरताको आग्रह पनि गरिएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उच्च ब्याजदर कम गर्न केन्द्रिय बैंकले सम्पूर्ण वित्तिय एवं मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नु आवश्यकता महासंघले औल्याएको छ ।