सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४ को प्रथम संशोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले हाल लागू गरेको सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली र आइबिएस मार्गदर्शनलाई समावेश गर्दै पुरानो विनियमावलीको प्रथम २०७९ जारी गरेको हो ।
संशोधित विनियमावली लागू भएसँगै अब देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वार्षिक कार्ययोजना सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा मात्रै पेश गर्नु पर्ने छ । यसअघि सुरिवेक्षण विभागसँगै संस्थागत योजना तथा जोखिम विभागमा मासिक तथा त्रैमासिक वित्तीय विवरण पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली इकाई ‘एसआइएस’ थप गएिसँगै सो व्यवस्था हटाइएको हो ।
“सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणली भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने तथ्याङ्क वा विवरण पेस गर्ने, सो तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्ने तथा राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्थलगत निरीक्षण गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि पठाउने लगायतका कार्य गर्नेगरी सञ्चालनमा ल्याइएको सूचना प्रणाली हो ।
बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा रहने सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली इकाइले गर्ने कामहरु–
(क) सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा विकास गरिएका मोड्युलहरूमा आवश्यकता बमोजिम थप प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने तथा भविष्यमा थपहुने अन्य मोड्युलहरूको जानकारी राखी उक्त प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
(ख) सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा आउने समस्या, चासो, सोधपुछ आदि उपर आवश्यकता अनुसार सफ्टवयेर आपूर्तिकर्ता कम्पनी समेतको समन्वयमा यथाशीघ्र समस्या समाधानको पहल गर्ने ।
(ग) सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीको सन्दर्भमा सम्पर्क इकाइको रूपमा कार्य गर्ने ।
(घ) सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यकता अनुरुपका अन्य कार्य गर्ने ।
सुपरिवेक्षण सूचना प्रणालीमा रहेको अनसाइट मोड्युलको पूर्ण कार्यान्वयन भएपश्चात बैंक वा वित्तीय संस्थाको सबै किसिमको स्थलगत निरीक्षणको कार्य सोही मोड्युलको प्रकृया बमोजिम हुनेछ ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत् हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी विषयको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको कार्य तोकिएको कार्यक्षेत्र तथा कार्य विवरणको अधिनमा रही सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखाले गर्नेछ । उ
क्त कार्य गर्दा महाशाखाले छुट्टै ‘टुलकिड’ बनाइ लागू पर्ने छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी विषयको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन भने गभर्नरले नै हेर्ने छन् ।
यस्तै, केन्द्रीय बैंकले गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘इडिभजल बैंक सुपरिवेक्षण’ (आइबिएस) मार्गदर्शनको लागू गरेको छ । आइबिएस भन्नाले कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाको नियमित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न विभागबाट तोकिएको सुपरिवेक्षक हो ।
प्रत्येक बैंक वा वित्तीय संस्थाका लागि अधिकृत स्तरको कम्तीमा एक जना कर्मचारीलाई आइ बि एसको जिम्मेवारी दिन सकिने गरी सो व्यवस्था गरेको हो । आइबिएसको काम, कर्तब्य र अधिकार स्वीकृत आइबिएस मार्गदर्शन बमोजिम हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्