सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले कोभिड १९ प्रभावित जलविद्युत आयोजनाको म्याद १ वर्ष थप्ने भएको छ । आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सोही निर्णयअनुसार विद्युत विकास विभागले निवदेन मागेको छ ।
म्याद थप गर्दा ५० वर्ष ननाघ्ने अवस्थाका जलविद्युत आयोजनालाई मात्रै अनुमति पत्र सशोधन गर्ने विभागले जानकारी दिएको छ । कोभिड १९ को प्रभावको कारण निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनालाई प्रभाव परेको हाइड्रोपावर सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाबाट बिद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रको अवधिको लागि अनुरोध गरेका थिए ।
कोभिड १९ र त्यसको न्यूनीकरणको लागि देशव्यापी रूपमा भएको लकडाउनको कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिको कारण बिद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण, बिद्युत उत्पादन, बिद्युत खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय ब्यवस्थापन गर्न समस्या भएको थियो । जलविद्युत प्रवर्द्धकहरू आउँदो २९ गते मित्र कारण समेत खोलि निवेदन दिएमा म्याद थप हुने विभागले जानकारी दिएको छ ।
विद्युत सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रशारणको अनुमतिपत्र नविकरणको लागि समयमा दरखास्त दिन नसकेमा २९ गतेभित्र अनुमतिपत्र नविकरणका लागि विद्युत विकास विभाग समक्ष दरखास्त पेश गर्न सक्ने विभागले जानकारी दिएको छ ।
अतिरिक्त एक वर्ष म्याद थप गरिदिन र त्यसको लागि कुनै दस्तुर र शुल्क नलिने उल्लेख छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)का पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले मन्त्रालयले निर्णय गरेपनि विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न बाँकी नै रहेको बताए । मन्त्री नै अध्यक्ष रहने प्राधिकरणले मन्त्रीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नेमा आशावादी रहेको पनि उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्