सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (एक्स्प्रेस वे)अन्तर्गत ‘फेज–टु’ को ठेक्का विषयमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा आज राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी लिएको छ ।
रक्षा सचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रतिनिधि र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिलाई बैठकमा बोलाएर समितिले उक्त विषयमा जानकारी लिएको हो । उक्त आयोजनाअन्तर्गतको सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सक्षम बोलपत्रदाता छनोट गर्ने क्रममा अनियमिता भएको भन्दै उजुरी परेको थियो । सक्षम बोलपत्र छनोटका क्रममा पूर्वयोग्यता निर्धारण (प्रि क्वालिफाइड) सम्बन्धी टेण्डर प्रक्रियामा अनियमिता भएको भन्दै उजुरी परेको समितिका सभापति रामनारायण विडारीले बताए ।
सोही उजुरीका बारेमा सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी लिने उद्देश्यले आयोजनासँग संलग्न निकायका पदाधिकारीलाई बैठकमा बोलाइएको उनले जानकारी दिए । “पूर्वयोग्यता निर्धारणको बोलपत्र भएको, सो बोलपत्रमा २०÷२१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको दरखास्त परेको देखियो”, उनले भने, “तर जम्मा दुई वटा कम्पनीमात्र छनोट भएको पाइयो, अन्यले आर्थिक प्रस्तावसहित बोलपत्र हाल्न नपाउने अवस्था देखिएपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा के भएको रहेछ भनेर समितिले छलफल गरेको हो ।”
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई तोकिएको समयमै विवादरहित अवस्थामा सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ समितिले सम्बन्धित पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको उनले बताए । समितिले सम्बन्धित पक्षको कुरा सुने पनि आज कुनै निर्देशन दिएन । “कानूनविपरीतका काम भएको पाइए समितिले आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिन सक्छ, अहिले हामी छलफलमै छौँ,” उनले भने ।
सेना भन्छः प्रि-क्वालिफिकेसन विधिसम्मत
यसैबीच नेपाली सेनाले उक्त आयोजनाको सुरुङ निर्माणका लागि बोलपत्रदाताको पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रक्रिया विधिसम्मत नै रहेको प्रष्ट पारेको छ । समितिको बैठकमा सहभागी नेपाली सेनाका महासेनानी सुनिलसिंह राठौरले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पारदर्शी, आयोजनाको हितमा पूर्वयोग्यता निर्धारण गरिएको बताए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १२ मा पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दफा १२ (१) मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समयसमयमा ठूला र जटिल भनी निर्धारण गरेको निर्माण कार्य गर्न वा औद्योगिक प्लान्टजस्ता उच्च मूल्यमा मालसामान खरिद गर्न वा योग्य बोलपत्रदाताको पहिचान गर्न सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्नुपूर्व योग्यतासम्बन्धी कागजात तयार गरी पूर्वयोग्यता निर्धारणका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सार्वजनिकरुपमा आह्वान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
खरिद ऐनमा जटिल प्रकारका आयोजना निर्माणमा पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख भएअनुसार नै फास्ट ट्र्याकको प्राथमिकतामा पर्ने सुरुङ निर्माणका लागि गत फागुन ३० गते राष्ट्रिय दैनिकमा अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषामा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक रुपमा पूर्वयोग्यता आह्वान गरिएको महासेनानी राठौरले बताए । पूर्वयोग्यतासम्बन्धी कागजातमा सबैको सहज पहुँच हुने गरी वेभसाइटमा पनि राखिएको उनले समितिलाई जानकारी गराए ।
सेनालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छः रक्षा सचिव
बैठकमा रक्षा सचिव रेश्मीराज पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजना सम्पन्न गर्न नेपाली सेना अहोरात्र खटिएको उल्लेख गर्दै समयमै काम सम्पन्न गर्न सेनालाई हतोत्साहित गर्नेभन्दा पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए ।
“आयोजना तोकिएको समयमा पूरा गर्न नेपाली सेनालाई ढिलाइ गर्न कुनै छुट छैन,” उनले भने, “विधिसम्मत्, पारदर्शी ढङ्गले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छौँ, यसमा सेना पनि दृढ छ ।” द्रुत मार्ग निर्माण प्रक्रियामा भएका सम्पूर्ण कार्य कानूनसम्मत रहेको जिकिर गर्दै उनले कहीँकतै गलत भएको भए कारवाही हुने प्रष्ट पारे । “परियोजनालाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न सबैले सहजीकरण गर्नुपर्छ,” सचिव पाण्डेले भने, “सबै काम कानूनसम्मत छन्, सहजीकरण गरेर सेनालाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।”
कूल ७२.५ किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडक आव २०८०/०८१ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । चालु आवको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुत मार्ग तीन वर्षमा सक्ने उल्लेख छ । वि.सं. २०७४ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त आयोजना नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सो आयोजना २०७४ साउन २७ गते नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मा आधारित रहेर नेपाली सेनाले समष्टिगत विस्तृत कार्य योजना र आयोजना कार्यान्वयन तालिकाअनुसार नै द्रुत गतिमा निर्माण भइरहेको छ । आयोजनालाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न विभिन्न ११ क्लष्टरमा विभाजन गरी धमाधम निर्माण कार्य भइरहेको छ । प्रत्येक क्लष्टरमा सात/आठ किलोमिटर भाग छुट्ट्याइएको छ । उक्त सडक खण्डमा तीन वटा सुरुङ र ८० मिटर उचाइका ८७ पुल हुनेछन् । तराईमा २७ मिटर र पहाडमा २५ मिटर फराकिला सडक निर्माण हुनेछन् ।
रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्