Shikhar Insurance
National Life

समयमा काम सम्पन्न नगर्ने २५ ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा, कुन–कुन परे ?

सिंहदरबार संवाददाता
२०७९ पुष १३, बुधबार १४:१०
Hyundai
NCELL
NIMB

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई अलपत्र पार्ने र समयमा निर्धारित काम सम्पन्न नगर्ने २५ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

कार्यालयले बुधबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै ती कम्पनीहरुलाई निश्चित समयका लागि सार्वजनिक निकायको खरिदमा संलग्न हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध समेत लगाएको हो ।

Citizen Life
Kumar Bank
Prabhu Insurance

कालो सूचिमा परेका २५ कम्पनी मध्ये ६ कम्पनीलाई ३ वर्षका लागि, एउटा कम्पनीलाई २ बर्षका लागि र बाँकी १८ कम्पनीलाई १ वर्षका लागि राखिएको हो ।

कालोसूचिमा राखिएका कम्पनीहरुमध्येमा ५ कम्पनीहरुलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको सिफारिसमा कालो सूचीमा राखिएको छ ।

जसमध्ये नक्सालस्थित सिल्क मार्केट प्रालि, चीनको सिनेम्याक–एचआई साङ्घाई इन्टरनेसनल ट्रेण्ड कम्पनी लिमिटेड, सिंगापुरको ग्लोबलमेटिक्स ट्रेडिङ प्रालि, कुपण्डोलको बिद्य म्यानेजमेन्ट प्रा. लि.को जोइन्ट भेन्चरलाई तीन वर्ष कालोसूचिमा राखिएको छ ।

त्यस्तै, सिल्क मार्केट प्रालिलाई पुनः एकल रुपमा पनि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।त्यसैगरी, तार्केश्वरको सिम्लेश्वर विल्डर्सलाई पनि तीन वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । चीनको हेक्सिङ इलेक्ट्रिकल कम्पनी लिमिटेडलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचिमा राखिएको छ ।

बाँकी रहेका १८ कम्पनीहरुलाई एक–एक वर्षका लागि कालोसूचिमा राखिएको छ । जसमा भरतपुरको एशियन बोरिङ एन्ड कन्सट्रक्सन प्रालि, बानेश्वर दिव्याक्षा कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, जनकपुरधाम ड्रिएगन कन्स्ट्रक्सन प्रालि, जनकपुरको किसन कन्स्ट्रक्सन, बाराको जगदम्बा निर्माण सेवा, वीरगञ्जको सैफ मेटल एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि, हेटौडाको मुक्तिनाथ रुपेश कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालि, काठमाडौं काहिनुर ईम्पोरियम, पर्साको मुस्कान सप्लायर्स, काठमाडौंको प्रबेश ट्रेडर्स, इलामको सच्चिदानन्द सप्लायर्स तथा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, पोखराको ग्लोरिया फार्मास्युटिकल्स प्रालि, सुर्खेतको सत्यवती अर्डर एन्ड सप्लायर्स, रोल्पाको शर्मिला कन्स्ट्रक्सन सेवा, रौतहटको श्रीराम निर्माण सेवा, धादिङको एसएसपी कन्स्ट्रक्सन र गुल्मीको सूर्योदय कन्स्ट्रक्सन रहेका छन् ।

कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर यी कम्पनीले सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यमा सहभागी हुन पाउनेछैनन् ।

 

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्