वीरगञ्जको किसानलाई धान बिक्री गर्न सास्ती, बाटोमा प्रहरीले जाँच गर्ने बहानामा दुःख दिने

वीरगञ्ज । ढिलो गरी सरकारले खरिद गर्न थाले पनि पर्सा र बाराका किसानले सहजरूपमा धान बिक्री गर्न पाएका छैनन् ।

सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा पर्सामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सहकारीमार्फत र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सिधैँ किसानको धान खरिद गर्न सुरु गरेपनि किसानले गोदामसम्म पुर्याउन अनेकन कष्ट व्यहोर्नुपरेको छ । वीरगञ्जस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिद गर्न थालेको छ । एक हप्ताअघिदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सहकारीमार्फत धान खरिद गर्न थालेको हो ।

सहकारीमार्फत बिक्री गर्न परियोजना कार्यालयले तोकेको क्षेत्रभन्दा बाहिरका किसानले बिक्री गर्न पाएका छैनन् भने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत धान बिक्री गर्ने किसानलाई गोदामसम्म ल्याउँदा बाटोमा सुरक्षाकर्मीले दुःख दिने गरेको उनीहरुको गुनासो छ । खाद्यले धान खरिद गर्न थालेपछि गोदाम परिसरमा धानसहितको ट्रयाक्टरको लाइन लागेको छ ।

सरकारले सोना मन्सुली धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य ३ हजार १ सय २८ तथा जिरामसिनो धान ३ हजार २ सय ५० खरिद गर्ने गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी वीरगञ्जका प्रमुख विकास कटुवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार २५ क्विन्टलसम्म धान बिक्री गर्न आउने किसानले स्थानीय तहको कृषि शाखाले दिने सिफारिस, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जालगायत कागजात पेस गर्नुपर्ने छ । एउटा किसानको ६० क्विन्टलसम्म मात्रै धान खरिद गर्ने र कार्यालयले खरिद गरेको धानको भुक्तानी आवश्यकतानुसार २५ क्विन्टलसम्म नगद वा चेक तथा सोभन्दा माथि अनिवार्य चेकमार्फत गर्ने प्रमुख कटुवालले बताए ।

धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको लामो समयसम्म सरकारले खरिदको व्यवस्था नगर्दा कतिपय किसान सस्तोमै व्यापारीलाई धान बिक्री गर्न बाध्य थिए । अहिले सरकारले धान किन्न थालेपछि गोदामसम्म ल्याउनलाई किसानलाई कष्टकर हुने गरेको छ । गोदाममा पालो पाउनका लागि राति नै धान लिएर घरबाट आउँदा बाटोमा प्रहरीले जाँच गर्ने बहानामा दुःख दिने गरेको किसानको गुनासो छ । बाटोमा सास्ती खेप्दै गोदामसम्म पुर्याउँदा पनि पालो पाउन सडकमै सुत्नुपर्ने बाध्यता छ ।

पर्सामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सोना मन्सुली धान १० हजार मेट्रिक टन तथा जिरामसिनो धान २ हजार मेट्रिक टन खरिद गर्ने अनुमति पाएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यालयले सहकारी संस्थामार्फत धान खरिद गरेको हो । पर्सामा दुई सहकारी संस्थाले धान खरिदका लागि अनुमति पाएका छन् । परियोजना कार्यालयका प्रमुख गणेशप्रसाद यादवका अनुसार अटल कृषि सहकारी संस्था महुवन र ग्रामीण समाज विकास सुधार सहकारी संस्था छिपहरमाईले धान खरिदको अनुमति पाएका छन् । दुवैले सोमबारसम्म नौ हजार क्विन्टल धान खरिद गरिसकेका छन् । परियोजना कार्यालयले पर्सामा पाँच हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको छ ।