अर्थले थाल्यो बजेटको तयारी, काम चलाउ सरकारले कस्तो ल्याउँछ बजेट ?

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तयारी सम्बन्धी गृहकार्य सुरु गरेको छ । सोक्रममा अर्थ मन्त्रालयले बुधबार पूर्व अर्थ सचिवहरुसँग छलफल गरेको छ । पूर्वसचिवहरूले कोभिड-१९ पछिको आर्थिक पुनरउत्थानतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरुले कोभिड-१९ महामारीको कारणबाट अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको बताएका थिए । उनीहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार एवं क्षमता विकासलाई पनि विशेष जोड दिन आग्रह गरे ।

पूर्व मुख्य सचिव तथा अर्थ सचिव डा. बिमल कोइरालाले कोभिड -१९ र निर्वाचनको घोषणाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणमा नयाँ चुनौती थप गरेको उल्लेख गरे । छलफलका क्रममा उहाँले बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक परिसूचकहरु र विभिन्न प्राविधिक विषयहरुको अलावा अर्थराजनीतिलाई समेत ध्यान दिन उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिए । यसो गर्न सकिएमा मात्र अर्थतन्त्रको पुनर्स्थापना एवं विकास दीगो विकासको लक्ष हासिल गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

त्यसै गरी पूर्व मन्त्री एवं अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकले विकासलाई केही आर्थिक परिसूचकमा सिमीत राख्नुभन्दा समग्रतामा हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले निजी लगानी विस्तारका आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता तर्फ जोड दिए ।

अर्का पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले व्यवसायिक वातावरण निर्माण र नीतिगत एवं कानूनी सुधार तर्फ जोड दिए । प्रारम्भमा विभिन्न आर्थिक परिदृश्य निर्माण गरेर नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा निर्माण गरी परिस्थिति मुल्यांकन गरेर मात्र उपयुक्त परिदृश्यको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखे । अर्थतन्त्रको समग्र सुधार सहितको बजेट जरुरी रहेको औल्याउँदै कोभिड-१९ पछिको अवस्थामा कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकीकरण गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ससमेटे पनि हुने आयोजना तथा कार्यक्रम हटाउन सुझाव दिए ।

पूर्व अर्थ सचिव डा. शान्ताराज सुवेदीले कोभिड-१९ लाई अवसरका रुपमा लिएर कोभिड -१९ जुन जुन क्षेत्रमा असर गरेको छ, सोही क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए । अर्का पूर्व अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्माले आगामी आर्थिक बर्षमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा खर्च बढाउन सुझाए । त्यसै गरी पूर्व अर्थ सचिव युवराज भुसालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अनावश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम कटौती गर्न जरुरी रहेको बताए ।

पूर्व अर्थ सचिव शंकरराज अधिकारीले आर्थिक वृद्धि र सो का लागि निजी एवं निजी-सरकारी साझेदारीमा विशेष जोड दिए । आर्थिक वृद्धि सँगसँगै आर्थिक-सामाजिक न्यायका कार्यक्रम पनि अघि बढाउन उपयुक्त हुने बताए । यी सबका लागि आर्थिक एवं वित्तीय सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सुधार र लगानीको वातावरण बनाउनका
लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको धारणा राखे ।

पूर्व अर्थ सचिव डा. राजन खनालले समयमै सुधार गर्न सकिएन भने सार्वजनिक संस्थान मुलुकका लागि निकै ठूलो बोझ बन्ने अवस्था तर्फ अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । सार्वजनिक क्षेत्रको सुधारतर्फ उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै खनालले कार्यक्रम तथा आयोजना व्यवस्थापनको अवधारणामा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक भैसकेको उनको भनाइ छ ।

पूर्व अर्थ सचिव तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका आर्थिक विकास सल्लाहकार लाल शंकर घिमिरेले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसका लागि केवल परामर्शदाता नियुक्ति गर्नेमा भन्दा मुलुकी प्रशासनको आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ जोड दिए । उनले वैदेशिक सहायता नीति एवं व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्ममतापूर्वक पुनरावलोकन
एवं समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याए ।

सो अवसरमा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले छलफल कार्यक्रमको उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्यका सम्बन्धमा प्रकाश पार्दै आगामी दिनमा पनि खासगरी नीतिगत, कार्यक्रमिक एवं व्यवस्थापकीय सुधारका सम्बन्धमा यसप्रकारका कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी दिए ।

छलफलका क्रममा महत्वपूर्ण र गहन सुझाव आएको बताउँदै अर्थ मन्त्रालयले ती सुझावहरुलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने उनले बताए । सो अवसरमा अर्थ सचिव रामशरण पुडासैनी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल
भण्डारी र अर्थ मन्त्रालय र अन्तरगतका उच्च पदाधिकारीको समेत उपस्थिति थियो।