सिंहदरबार संवाददाता
सुर्खेत । बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरको’ कार्यक्रममार्फत कर्णाली प्रदेश सरकारले हालसम्म प्रदेशका १४ हजारभन्दा धेरै छोरीका बैंक खाता खोलिदिएको छ।
विसं२०७६ साउनदेखि जन्मिएका छोरीहरूको बैंक खाता खोलिदिएकामा पछिल्लो समय कतिपय पालिकाहरुले आधिकारिक तथ्याङ्क नपठाउँदा समस्या भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारलाई पालिकाले बैंक खाता खोलेको आधिकारिक तथ्याङ्क उपलब्ध नगराउँदा गत वर्षदेखि उक्त खातामा जम्मा गर्नुपर्ने रकम अझै दिइएको छैन।
उक्त मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याएर पालिकाहरुमा रकम नबुझाउँदा सम्बन्धित मन्त्रालय नै अन्योलमा रहेको बताए । गत वर्षदेखि नै रकम पालिकामा नपठाउँदा यो कार्यक्रम र आगामी कार्याक्रम के गर्ने ? भन्ने अन्योल भएको छ, उनले भने ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समन्वय नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग प्रभावकारीरुपले समन्वय नगर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुलले भने मन्त्रालयले छुट्टै टोली बनाएर डाटाबेसमा काम गरे कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुने बताए । उनले केही स्थानीय तहमा कठिन भूगोल र प्रविधिका कारण पनि समस्या देखिएको भन्दै आगामी दिनमा नयाँ मोडलबाट अगाडि बढ्ने जानकारी दिए । सुरुका वर्ष कार्यक्रमका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ करोड विनियोजन गरेको थियो ।
आव ०७७/७८ मा १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले बताए। उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले चालू आवमा २० करोड रुपैयाँ बजेट उक्त कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिए पनि खर्चको विवरण अहिलेसम्म प्राप्त नभएको अधिकृत उपाध्यायले बताए ।
छोरीमाथि हुने विभेद, बालविवाह न्यूनीकरण र उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यका साथ कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ । कार्यक्रम प्रभावकारी मानिए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वय अभाव देखिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्