ब्याजदर र पुँजी बजारको समस्या सम्बोधन गर्ने सरकारको पहिलो निर्णय

काठमाडौं  । सरकारले उच्च ब्याजदर र पुँजी बजारको समस्या सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । नव निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षता बसेको पहिलो मन्त्री परिषद बैठकले उच्च ब्याजदर र पुँजी बजारको समस्या सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, नयाँ सरकारले तरलता सन्कुचन, बिदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दवाब कम गर्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सरकारको निर्णय छ ।  नयाँ सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्दै लयमा फर्काउन यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सरकारको पहिलो निर्णयहरुः
१) वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामान्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दवाव तथा पूजीबजारमा आएको गिरावटलाई संवोधन गरि अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने ।

२) राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चूहावटलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनसंरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न , राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने ।

३) सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने , प्रतिकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलव वृद्धि , कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने ।

४) नागरिकहरुलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा बिषेशगरि राष्ट्रिय परिचय पत्र , बिद्युतिय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगाएतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झण्झटमुक्त बनाउने , यसमा देखिने गरि सुधारका कामहरु तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।

५) विकास परियोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाई , जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहिनता हटाउन, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृतिविकास सुनिश्चित हुने गरि सार्वजनिक कानूनमा तत्काल सुधार गर्ने , विकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानून संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरि कार्यान्वयन गर्ने ।