चुनौतीको चांङमा पौडेलको ‘ह्याट्रिक’, यी हुन तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु

काठमाडौं । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल तेस्रो पटक अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालन आइपुगेका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री पौडेल यसअघि २ पटक अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दा अर्थतन्त्रमा चुनौतीको चांङ थियो । अहिले तेस्रो पटक अर्थमन्त्री भइरहँदा समेत अर्थतन्त्र संकटउन्मुख रहेको छ । पौडेल एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीको उपाध्यक्ष चयन भएका थिए भने, प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि मंसिर ४ गते रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका हुन् ।

उनी यसअघि भुकम्पले थलिएको अर्थतन्त्र सम्हाल्न २०७२ कात्तिकमा पहिलो पटक अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसयता मन्त्री पौडेलले २०७७ असोजदेखि २०७८ असारसम्म अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । अहिले उनी दोस्रो पटक उपप्रधान तथा तेस्रो पटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा २०७९ पुस ११ गतेदेखि नियुक्त भइसकेका छन् । उनले पुस ११ गते नै मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण समेत गरिसकेका हुन् ।

यसअघि कोरोनाकाल, भूकम्प, मधेस आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीका कारण धरासायी भएको बेलामा अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका पौडेल अहिलेपनि अर्थतन्त्रमा तरलता संकट, घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चिति लगायत संकटउन्मुख अर्थतन्त्रमा अवस्थामा पुनः अर्थमन्त्रीको बागडोर सम्हाल्न पौडेललाई शतप्रतिशत सकस नै रहने प्रष्ट छ । यसअघि अर्थतन्त्र समस्यामै भएको अवस्थामा अर्थमन्त्री बनेका भएपनि उनीलाई कुशल व्यवस्थापकको रुपमा सबैले स्वीकार गर्दै आएका छन् ।

तरलता अभाव, लक्ष्य अनुरुपको न्यून चालु खर्च र न्यून राजश्व संकलन, घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चिति र बिग्रिन्दो शोधनान्तर स्थिति लगायत निजी क्षेत्र र सरकार तथा राष्ट्र बैंकको मनमुटावको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने हिम्मत आफुले गरेको स्यम उनी बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रका सुचांक
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म वस्तु निर्यात ३३.३ प्रतिशतले कमी आइ ५४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमा झर्दा वस्तु आयात भने ५ खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । खुद सेवा आय २३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ घाटा, भ्रमण व्यय २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै, रेमिट्यान्ट अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०.४ प्रतिशत वृद्धि भएर ३ खर्ब ७८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुग्दा विदेशी विनियम सञ्चिति २.५ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएर १२ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । भने, चालु खाता ३५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले घाटामा छ ।

शोधनान्तर स्थिति भने करिब १५ महिना पछि २० अर्ब ३ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चार महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ९.७ महिनाको वस्तु आयात र ८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातलाई मात्रै धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।

यता, बैंकिङ क्षेत्रले तरलता अभावकै कारणले माग अनुसार कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्म कुल आन्तरिक कर्जा २.२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा ५.९ प्रतिशतले बढेको थियो । माग अनुसार आपुर्ति नहुँदा बैंकको ब्याजदर बढेको प्रष्ट छ । वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर २०७८ कात्तिकमा ७.८२ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ कात्तिकमा १०.६० प्रतिशत कायम भएको छ ।

निजी क्षेत्रको माग पुरा गर्ने अर्को चुनौती
बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर बढेको भन्दै निजी क्षेत्र सडक आन्दोलनमै छन् । भने, नयाँ आउँने सरकारसँग निजी क्षेत्रले ब्याजदर घटाएरै अर्थतन्त्र सुधारमा सहजिकरण गर्न आशा राखेको भाव प्रष्टसँग उनीहरुको तर्फबाट आइरहेको छ ।

मन्त्री पौडेललाई व्यापार घाटा घटाउँदै निर्यात बढाएर विदेशी विनीमय सञ्चित थप गर्न चुनौतीको चाङ्ग सबैले प्रष्टसँग देखेका छन् । लामो समयदेखि बन्द गरिएको विभिन्न वस्तुको आयात पनि केही समयअघिमात्रै खुला गरिएको छ । भने, राष्ट्र बैंकले आयातमा गरेको कढाइ अर्थात मार्जिनको व्यवस्था पनि क्रमिक रुपले फिर्ता गरिरहेको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा वस्तु आयात थप बढ्ने र विदिेशी विनिमय सञ्चिति घट्ने प्रष्ट छ ।

सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन गर्न नसक्नुको पाटो एउटा छ भने पुँजीगत खर्च र स्रोत परिचालन समेत बजेटको लक्ष्य अनुसार भएको छैन । निर्वाचन भएको वर्ष विनियोजित बजेट तालिका अनुरुप खर्च नहुने पहिलेदेखिकै परम्परा हो । तर, अहिलेको वर्षमा तरलता संकुचनले गर्दा भोलीको दिनमा अर्थमन्त्री पौडेललाई आन्तरिक खर्च व्यवस्थापनमै समस्या हुने देखिन्छ । जसले गर्दा उनले बाह्य र आन्तरिक ऋण परिचालनमा विषेश ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।
अर्थतन्त्रको अहिलेको परिस्थितिलाई सत्ता बाहिर हुँदा पनि नजिकबाटै नियालिरहेका नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेल सामु चुनौतीको पहाड नै रहेको देखिन्छ ।

यद्दपि उनले संकटको डिलमा रहेको अर्थतन्त्र उद्धार गर्ने हिम्मत सहित अर्थमन्त्री हुन आएको प्रष्ट पारिसकेका छन्
‘मुलुकको अर्थतन्त्र संकटको डिलमा छ । संकटको डिलमा रहेको यो अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित ठाँउमा फर्काउनको लागि र व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउँनको लागि धेरै ठुलो मेहनत गर्नु पर्ने र दुनिएका अनुभवहरु र हाम्रा आफ्नै विगतका अनुभवहरुबाट राम्रो शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने मलाइ लाग्छ,’ पदभार ग्रहक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘त्यसैले अर्थतन्त्रका सबै विज्ञहरुको राय र सुझावलाई संगठित गर्दै अर्थतन्त्रका चुनौतिहरु के हुन्, ती चुनौती सिर्जना हुनको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारण के हो? यस्ता समस्याका समाधान के हुनसक्छन्? सबै क्षेत्रका विषेशज्ञ र विज्ञहरु सँग सघन ढंगले छलफल तथा सम्वाद गर्दै समस्या पहिचान गर्ने र समाधान गर्ने आत्माविस्वासका साथमा यो जिम्मेवारीमा उपस्थित भएको छु ।’

उनले बिग्रदो अर्थतन्त्रबाट चिन्तित भएकाहरुसँग जिवन्त सम्वादमा रहेर समस्या पहिचान गर्ने र समस्या समाधानको लागि घनिष्ट सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता उनले गरे ।
‘अर्थतन्त्रबारे चिन्तित जो कोहीसँग पनि जिवन्त सम्वादमै रहेर समाधान गर्ने प्रयास गर्छु, धेरै चिन्तित हुनु पर्ने अवस्था छैन्, चुनौती काबु बाहिर छैनन्, समाधान गर्न सकिन्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पुनः सवल ढंगबाट अघि बढाउन सकिन्छ ।’
उनले आजको चुनौतीहरुलाई चिर्दै दिगो अर्थतन्त्र निर्माणमा सबै क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए ।

संकट उन्मुख रहेको रअर्थतन्त्रलाई उद्दार गरी अघि बढाउन अर्थमन्त्री पौडेलले तत्काल गर्नु पर्न कामहरुः

१.अर्थतन्त्रमा मख्य समस्या केही आन्त्रिक र केही वाह्य कारण जिम्मेवार छन् । जस्तो पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धि र डलरको अधिमूल्यका लागि वाह्य कारणहरू जिम्मेवार छन् । त्यसलाई नेपालले न्यूनीकरण गर्न सक्ला तर नियन्त्रण गर्न सक्दैन । तर आन्तरिक कारणहरूलाई हामीले न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । जस्तो मूल्य वृद्धि, उच्च ब्याजदर, बेरोजगारी र अनावश्यक प्रशासन खर्चको बोझ तत्काल नियन्त्रण तर्फ सरकार नलागे ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ ।

२) विदेशी मुद्रा आम्दानीका मुख्य स्रोतहरू निर्यात, पर्यटन, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायता र विप्रेषण बढ्ने कार्यहरू तत्काल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

३) केन्द्र देखि प्रदेश र स्थानीय तह सम्मका अनावश्यक संस्थाहरू खारेज गरि अनावश्यक आर्थिक बोझबाट यथासिघ्र मुक्त हुनु उत्तम हुनेछ ।

४) माग घटाउने र आयात कडाई नीति जारी राख्नुपर्ने हुँदा त्यसको सिधा असर राजश्व संकलनमा पर्ने भएकाले देशको साधारण खर्च कम्तिमा ३० प्रतिशतले कटौति गर्नुपर्छ । नत्र साधारण खर्च धान्न नै ऋण लिनुपर्ने बाध्यताले अर्थतन्त्रमा झन् संकट थप्नेछ । स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुहरुको आयातमा बढी कडाई गरी ५ प्रतिशतसम्म विदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तुमा मात्र निर्यात अनुदान र सहुलियत दिनुपर्छ ।

५) सरकार र राष्ट्र बैंक मात्रै हैन, निजी क्षेत्र र नागरिकले पनि अर्थतन्त्रलाई बचाउन सबैले आआफ्नो ठाँउबाट योगदान गर्नुपर्छ । संकटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन हामी सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नु पर्छ ।