‘नियामकको सहुलियतले नै वाणिज्य बैंकहरुले भन्दा धेरै प्रतिफल दिन लघुवित्तहरु सक्षम छन्’

लघुवित्त संस्थाहरुको उच्च नाफा र प्रतिसेयर आम्दानी (इपीएस) धेरै किन हुन्छ भन्ने सर्वसाधारणबाट गुनासो आइरहेको हुन्छ । यसलाई प्रभाव पर्ने मुख्य कारण भनेको लघुवित्तको पुँजी र लगानी नै हो । लघुवित्तहरुको चुक्ता पुँजी थोरै हुन्छ तर, पुँजी अनुसार नियमक निकायले लगानी क्षमता भने धेरै दिएको छ । जसले गर्दा लगानीकाे आधारमा त्यसको प्रतिफल प्रतिशतमा गणना गर्दा धेरै देखिन आएको हो ।

दोस्रो कारण भनेको पुराना लघुवित्त संस्थाहरुमा धेरै रिजर्भ छ । इक्विटी १ अर्ब रुपैयाँ छ भने उक्त संस्थाको रिजर्भ २ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यो २ अर्ब रुपैयाँ शुन्य प्रतिशत कस्ट अर्थात खर्चमा परिचालन गरिरहेको हुन्छ । यसले गर्दापनि पुराना लघुवित्त संस्थाहरुको रिटनअर्निङ इक्विटी उच्च भएको हो ।

त्यस्तै, तेस्रो कारण भनेको लघुवित्त संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवसाय गर्न सुविधा धेरै दिएको छ । पुँजीको ३० गुणासम्म व्यवसाय गर्ने सुविधा दिएकै कारणले पनि लघुवित्तहरुले थोरै मार्जिन राख्दा पनि नाफा धेरै हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजी कोष प्रयाप्तता सबैभन्दा कम लघुवित्तहरुको ८ प्रतिशत मात्र तोकिएको छ । जबकी अन्य बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको ११ प्रतिशत तोकिएको छ । त्यसै पुँजीको ३० गुणासम्म स्रोत परिचानल गर्न पाउँछौं । अर्थात् १ अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएका संस्थाले ३० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउँछ भन्ने हो ।

उदाहरणका लागि विजय लघुवित्तको चुक्ता पुँजी अहिले ३२ करोड रुपैयाँ छ, लगानी ५ अर्ब रुपैयाँ छ । विजयले ५ अर्ब रुपैयाँमा १ प्रतिशतमात्र मार्जिन राख्यो भने पनि नाफा ५ करोड हुन्छ । त्यो भनेको विजयको अहिलेको पुँजीको हिसाबले १५/१६ प्रतिशत हुन्छ । त्यसमा अझै लगानीमा २ प्रतिशत नाफा भनेको स्वभाविक पनि हो । २ प्रतिशत नाफा गर्ने वित्तीकै संस्थाको इपीएस ३० प्रतिशत हुन्छ । यो भनेको एकदमै राम्रो रेट हो ।

राष्ट्र बैंकले नै लघुवित्त संस्थाहरुलाई सहुलियत दिँदै पुँजीमा आधारित लगानीको व्यवस्था गरिदिएको कारणले गर्दा नाफाको प्रतिशत धेरै देखिएको हो । ठुलो व्यवसाय गर्दा आम्दानीमा प्रतिफलको प्रतिशत कम हुन्छ भने, सानो व्यवसाय गर्दा आम्दानीमा लगानीको प्रतिफलको प्रतिशत धेरै हुन्छ ।

उदारणकै रुपमा एउटा ठेलामा व्यापार गर्ने खुद्रा व्यापारीले दैनिक १ हजार रुपैयाँको लगानी गर्छ । १ हजार रुपैयाँको चनाचटपटको सामान राखेर बिक्री गर्छ भने, त्यसबाट उसले दैनिक १५ सय रुपैयाँ कमाउँछ । यसरी हेर्दा त्यो व्यापारीको रिटन १५० प्रतिशत हुन आउँछ ।

वाणिज्य बैंकहरुले ठुलो लगानी गरेपनि थोरै कमाउँछन् तर, लघुवित्त संस्थाहरुले थोरै लगानी गरेर पनि धेरै कमाउँछन् भन्ने कुरालाई यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ । यद्दपि साना वा थोरै लगानी गर्ने संस्थाहरुले सधै धेरै नै कमाउँछन् भन्ने पनि छैन । केही वर्षअघिसम्म १०० प्रतिशतसम्म इपीएस भएका केही संस्थाहरु अहिले घाटामा पनि गएका छन् । हाम्रो बजारको सानो छ, लघुवित्तहरुलाई राष्ट्र बैंकको स–सानो नीति निर्देशनले पनि व्यवसायमा र नाफामा धेरै असर पारिरहेको हुन्छ ।

यस्ता कुराले नाफामा उतार चढाव आउँने संस्थाको नाफा दिगो पक्कै होइन । त्यसलाई दिगो बनाउनको लागि राष्ट्र बैंकसँग पटक/पटक लघुवित्तहरुको ब्याजदर बेसरेटको आधारमा होस् भनेका छौं । हिजोको दिनमा बेसरेट नभएका कारणले गर्दा सबै संस्थाहरुले १५ प्रतिशतको क्यापमा लगानी गरेका थिए । त्यो समयमा लघुवित्तहरुको कस्ट ५/६ प्रतिशतमात्रै थियो । सोही कारणले मार्जिन बढी हुँदा नाफा बढी कमाउन सकेका थिए । तर, अहिले लघुवित्तहरुको कस्ट नै १५ प्रतिशत पुगिसकेको छ भने, ब्याजदर क्यापका कारणले १५ प्रतिशतमै लगानी गर्नु बाध्यता हुँदा लघुवित्तहरु घाटामा गएका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने १५ प्रतिशत ब्याजदर एकदमै कम साइडको ब्याजदर हो । इन्डोनेसियामा लघुवित्तहरुको ब्याजदर ३७ प्रतिशत रहेको छ । त्यहाँ लघुवित्तको ब्याजदर धेरै भयो भनेर कसैले विरोध गरेको पाइँदैन तर, नेपालमा १५ प्रतिशत हुँदा पनि धेरै भयो भनेर विरोध चलिरहेको छ । यसो हुनुको मुख्य कारण भनेकै लघुवित्तहरुको नाफाको प्रतिशत बढी देखिएर हो । वास्तविक आम्दानी र त्यसमा लगानीको प्रतिफल कसरी र कति भन्ने कुरा लघुवित्तहरुले नै बाहिर ल्याउन नसकेर यो सबै विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

भोलीको दिनमा लघुवित्त संस्थाहरुलाई दिगो रुपमा संचालन गराउनको लागि पनि बेसरेटकै आधारमा ब्याजदर निर्धारण गरी कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । लघुवित्त संस्थालाई बेस रेटको आधारमा कस्टको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रावधान भइदियो भने नियमित रुपमा दिगो प्रतिफल देखिन्छ ।