अनधिकृत रुपमा असुलेको साढे ४ अर्ब रूपैयाँ ग्राहकलाई फिर्ता, एनआइसी, ग्लोबल, नबिलको धेरै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २५ वटा वाणिज्य बैंकलाई नियमविपरित ऋणीसँग असुलेको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बढी फिर्ता गराएको छ । यी बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षमा ऋणीसँग नियमविपरित प्रिमियम बढाए ब्याज वापत असुलेको ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता राष्ट्र बैंकमा बुझाएका हुन् ।

हालसम्म २५ वटा वाणिज्य नियम विपरित ऋणीसँग असुलेको बढी ब्याज गत आवको मुनाफाबाट फिर्ताको प्रतिबद्धता सहित फिर्ता गर्न रकम र ऋणीको विवरण समेत राष्ट्र बैंकमा बुझाएका हुन् भने, कृषि विकास बैंकहरुले यस्तो प्रतिवद्धता बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा बुझाउन बाँकी नै छ ।

प्रिमियम फिर्ता गर्ने वाणिज्य बैंकहरुमा न्यूनतम ४० लाख रुपैयाँदेखि ४८ करोड रुपैयाँसम्म फिर्ता भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले सिंहदरबारलाई जानकारी दिएको छ । जसमा सर्वाधिक फिर्ता गर्नेमा एनआइसी एशिया, नबिल र ग्लोबल आइएमई बैंकले सर्वाधिक गरेका हुन् भने, सबैभन्दा थोरै स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले प्रिमियम फिर्ता गरेको हो ।

गत आवमा गैरकानुनी रुपमा प्रिमिय बढाएर ब्याज असुल गर्दा स्टयाण्डर्ड चार्टर्डले ४० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्दा एनआईसी एशियाले ४८ करोड, नबिल बैंकले ४७ करोड र ग्लोबलआइएमई बैंकले ४५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता राष्ट्र बैंकमा बुझाएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा एकपटक निर्धारण गरेको प्रिमियम परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ‘एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशन, २०७८ भनिएको छ । तर, कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्दा त्रैमासिक औसत आधार दरमा भएको वृद्धिसम्ममात्र वृद्धि गर्न सकिने र यस्तो वृद्धि एक त्रैमासमा एकपटक मात्र गर्न सकिनेछ ।

तर, गत आवमा बैंकहरुले नाफा बढाउने होडमा कर्जा सम्झौमा उल्लेख गरिएभन्दा ऋणीसँग ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी पैसा असुलेको राष्ट्र बैंकमा गुनासो परेको थियो । सोही गुनासोको आधारमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन तथा निरीक्षण गरी नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्दै ब्याज असुल भएको भए सो फिर्ताको लेखांकन गराई विवरण पेश गन राष्ट्र बैंकको निर्देशन हो ।

राष्ट्र बैंकले नियमविपरित ग्राहकसँग असूल गरेको प्रिमियम फिर्ता गरेपछि मात्रै गत वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृति गर्ने पूर्वशर्त राखेको हो । सोहीअनुसार गत आवमा मुनाफाबाट नियमविपरित लिइएको प्रिमियम फिर्ताको प्रतिबद्धता सहित फिर्ता गर्न रकम र ऋणीको विवरण बुझाएपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले गत आवको वित्तीय विवरणमा प्रारम्भिक वित्तीय विवरण पास गरिरहेको छ । हालसम्म निफ्रा सहित २५ वटा वाणिज्य बैंकको प्रारम्भिक वित्तीय विवरण पास भएको हो । यी बैंकहरुले ४० लाख रुपैयाँदेखि ४८ करोड रुपैयाँसम्म प्रिमियम फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता सहितको तथ्यांक बुझाएपछि राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक वित्तीय विवरण पास गरेको हो । एजिएम क्लियरिङस्को लागि कृषि विकास बैंकले राष्ट्र बैंकमा वित्तीय विवरण पेस नगरेको हुँदा बैंकले गत आवमा गैरकानुनी रुपमा असुल गरेको प्रिमियम फिर्ताको तथयांक प्राप्त नभएको हो ।