चर्काे ब्याजदर र लगानी योग्य पुँजी अभावको समाधान कसरी ? भिडियोसहित

यतिबेला बैंकहरुले चर्काे ब्याजदर असुलेको, सेवा शुल्कमा पनि बदमासी गरेको भन्दै उद्यमी व्यवसायी आन्दोलनमा छन् । बैंकहरु पनि लगानी योग्य पुँजीको चरम अभाव रहेको बताईरहेका छन् । अर्का तिर बैंकहरुको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित भयो की भन्ने संशय पनि व्याप्त छ । तरलता, लगानी योग्य पुँजी, ब्याजदर र लगानीको प्रतिफलबारे बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ नेपाल(सिबिफिन)का अध्यक्ष पवन गोल्यानसँग गरिएको कुराकानीको सार ।

–अहिले चर्काे ब्याज, बैंकहरुमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव छ । बैंकहरुको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको देखिन्छ । हाम्रो पुँजी जति छ, त्यो कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने नीति पनि ल्याउनुपर्छ । मैले ३ वर्ष नै भनेको थिएँ कि अब सिमेन्टमा लगानी आवश्यक छैन भनेको थिएँ । नेपालको माग भन्दा पनि साढे २ गुणा क्षमतामा सिमेन्ट उद्योगहरु स्थापना भैसकेका छन् । अब सिमेन्टमा लगानी बैंकहरुले पनि रोक्नुपर्छ र उद्योग मन्त्रालयले पनि अध्ययन गरेर त्यस्तो लगानी आवश्यक छैन भन्नुपर्छ ।
–राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियोलाई ससर्त खुकुलो बनाउनुपर्छ । अहिलेको ९० प्रतिशतलाई बढाएर ९५ प्रतिशत बनाउनुपर्छ । त्यसरी प्राप्त हुने स्रोतलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो नगर्नेहरुलाई के कारवाही गर्ने हो त्यो पनि एकिन गरिदिनुपर्छ ।

–अहिले थुप्रै बैंकहरुमा क्यापिटल एडेक्वेसीको समस्या छ । राइट सेयर दियो भने पनि समस्या आउँछ, बोनस सेयर दिँदै जाने हो भने पनि पुँजी अधिक ठूलो हुन जान्छ । त्यसकारण अब उत्पादक मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सर्तमा क्यापिटल एडेक्वेसीलाई ५० प्रतिशतमा झारिदिनुपर्छ ।
–भारतमा डिपोजिटको ब्याजदर साढे ६ प्रतिशत छ, हामी कहाँ १३ प्रतिशत पुगिसक्यो । उत्पादन मुलक क्षेत्रका लागि सिंगल डिजिटमा ब्याज उपलब्ध हुनुपर्छ । उद्योग भनेर हामीले सबै खाले उद्योग, जलविद्युत परियोजना, पूर्वाधारका परियोजना, कृषिसँग सम्बन्धीत उद्योग, शिक्षा क्षेत्रलाई उद्योग मान्न सक्छौं । एसेम्बल उद्योगलाई उद्योगमा राखिनु हुन्न ।
–बैंकहरुले अतिरिक्त धितो मागेर मात्रै ऋण दिने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ । उद्योग खोल्न आउने नयाँ उद्यमीहरुलाई ऋण माग्न जाँदा धितो कति छ ? भनेर सोध्ने गरिन्छ । अब परियोजनामा आधारित ऋण दिनुपपर्छ । एसेट्स मेनेजमेन्ट कम्पनी मार्फत अध्ययन गराएर परियोजनामा आधारित ऋण दिनुपर्छ ।
–उत्पादन मुलक क्षेत्रको ब्याजदर ९ प्रतिशत भन्दा बढी हुनु भएन, अनि समग्र बैंकको ब्याजदर पनि कहिले ६ हुने कहिले १३ हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।
–उत्पादन मुलक उद्योगलाई ९ प्रतिशत ब्याजदर तोकिँदै व्यापारिक क्षेत्रलाई कम्तिमा पनि ४ प्रतिशत थपेर १३ प्रतिशत ब्याजमा मात्रै ऋण दिनुपर्छ ।
–देशमा आयात गर्नेहरुलाई राजा ठान्ने परिपाटी छ, कोरोना कालमा तिनैले रोजगारीबाट कर्मचारी पनि निकाले । एउटा एजेन्सी लिएर आयात गरि एक अर्ब कमाउने वित्तिकै नीति निर्माणको तहमा उनीहरुकै पहुँच बढि हाल्छ ।
–सबै भन्दा बढि मेहनत गर्नेले सबै भन्दा धेरै नाफा कमाउनुपर्छ । त्यो भनेको हाम्रा अन्नदाता किसान नै हुन् । किसानहरुले धेरै मेहनत गर्छन भने नाफा पनि उनीहरुले नै बढि नाफा कमाउनु पर्छ नी । चिनले ४० वर्ष अघि यहि नीति लिएको थियो, किसानलाई न्युन ब्याजदरमा ऋण दिनेदेखि सरकारले कृषि उपज खरिदिने सम्मको सुबिधा दिएको थियो र आज चिनले यत्रो प्रगति गरेको छ ।
–हाइड्रो पावरमा त वैरीको आँखा लागि सक्यो, आज केहि पनि हाइड्रोमा लगानी गर्न तयार छैनन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकारले हाइड्रोको लगानी थप असुरक्षित बन्दै गएको छ ।