सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्यातमा नगद अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संसोधन गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० करोड भन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्यमी लाई ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
बजेटको सोही व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले कागजात पेश गरेको १५ कार्यदिनभित्र भुक्तानी गरिसक्ने गरि कार्यविधि बनाएको हो । निर्यात सम्बन्धी कागजागतलाई उद्योग विभाग मार्फत प्रमाणित कागजात बुझाउनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको परिपत्र २०७८ मा संशोधन गर्दै यसबारे जानकारी गराएको हो । गत असोजमा सरकारले निर्यातमा अनुदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०७५ लाई संशोधन गर्दै विभिन्न ३६ वस्तुमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । निर्यातमा अनुदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९ ले विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्ये १८ प्रकारका वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) ५० प्रतिशत र बाँकी १८ प्रकारका वस्तुमा ३० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) ५० प्रतिशत हुनुपर्ने वस्तुमा प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला (तामा, फलाम, ढलोट र सिसा कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग भएका वस्तु) र काष्टकलाका वस्तु रहेका छन् । प्रशोधित छाला, हातेकागज तथा सोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित जडिबुटी (यार्सागुम्बासमेत), प्रशोधित पत्थर तथा सारयुक्त तेल, अल्लोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित पिउने पानी, प्रशोधित तथा अर्ध प्रशोधित बेसार, ताजा तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, अलैँची र अदुवामा पनि ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्नेछ । कार्यविधिको नयाँ व्यवस्थाले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल र अम्रिसो निर्यातमा पनि अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्ता वस्तुको निर्यात गरेमा कूल निर्यात मूल्यको ५ प्रतिशत हुन आउने रकम अनुदान दिइने व्यवस्था रहेको छ । यी वस्तुको उत्पादनमा कम्तीमा ८० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात गरेमा थप एक प्रतिशत बराबर हुने आउने रकम अतिरिक्त अनुदान दिइनेछ । मूल्य अभिवृद्धि ३० प्रतिशत भएमा निर्यातमा अनुदान पाइने वस्तुको सङ्ख्या पनि १८ वटा छ ।
सरकारले निर्यात प्रोत्साहनका लागि भन्दै ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने बजेट ल्याएको थियो । निर्यातमा नगद अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यविधि संसोधन नहुँदा उद्यमी व्यवसायीहरुलाई निर्यातमा कठिनाई हुँदै आएको थियो । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी, सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरु पहिचान गरी निर्यात गर्नेले अबदेखि ८ प्रतिशत निर्यात अनुदान पाउने छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात बढ्दै जाँदा निर्यात बढाउन बजेटमार्फत निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरेका थिए । डण्डी, सिमेन्ट र क्लिङ्करलाई लक्षित गरी बजेटमा कार्यक्रम ल्याइए पनि सरकारले प्लाइउड, कत्था, रोजिन तथा तारपिनले पनि निर्यात अुनदान पाउने छन्। निर्यात अनुदान पाउने क्षेत्र सरकारले फराकिलो बनाएको छ।
मन्त्री शर्माको योजना अनुसार जेठ महिनामै कार्यविधि संशोधन गर्ने योजना थियो। तर वाणिज्य मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गर्दा समस्या थपिएको थियो। केही सिमेन्ट उद्योगीले भने अनुदान कार्यविधि स्वीकृत नहुँदै निर्यात गर्न सुरु गरेका थिए ।
१.क्लिङकर
२. सिमेन्ट
३. स्टिल
४. कत्था
५. रोजिन तथा तार्पेन
६. प्लाइउड
७. हस्तकला (तामा, फलाम, ढलोट र सिसा कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने समेत) र काष्ठकलाका वस्तुहरु
८.प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित जडीबुटी (यार्सागुम्बा समेत) तथा सारयुक्त तेल
९.प्रसोधित तथा अर्धप्रशोधित बेसार
१०. ताजा तरकारी (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा)
११.पुष्प (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा)
१२. प्रसोधित तथा अर्धप्रशोधित अलैची
१३. प्रसोधित तथा अर्धप्रशोधित अदुवा (सुठो, स्लाइडिङ, तेल र पाउडर लगायत)
१४. दुग्धजन्य पदार्थ (दुध, चिज, पनिर, छुर्पी र फ्याट) (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा)
१५. फलफूल (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा)
१६. अम्रिसो (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा)
१७.पश्मिना/क्यासमेयर/‘च्याङ्ग्रा’ पश्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान
यस्ता वस्तुमा निर्यात मूल्यको ४ प्रतिशतले हुन आउने रकम सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । यी वस्तुको निर्यातमा ७० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि भएमा थप एक प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
अनुदान पाउने वस्तुहरुः
प्रतिक्रिया दिनुहोस्