देशलाई दुरत समृद्धिमा लैजान गठबन्धनको निरन्तरता आवश्यक छ– अध्यक्ष ठाकुर

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएसँगै मुलुक अब नयाँ सरकारप्राप्तिको उन्मुखमा छ ।

देशका प्रमुख राजनीतिक शक्ति सरकार गठनका लागि अङ्क गणितीय जोड घटाउन गर्दै गम्भीर वार्ता र संवादमा व्यस्त रहँदै आएका छन् । यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १२ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सात राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व भएको छ ।

मुलुकले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुरुप मतदाताले पुनःमिलेर सरकार चलाउन राजनीतिक दललाई निर्वाचनमार्फत सन्देश दिएका छन् । यसै सन्दर्भमा निर्वाचनको नतिजा, नयाँ राजनीतिक परिस्थिति, सरकार गठनलगायतका विकास र समृद्धिका विषयमा गरिएको कुराकानीमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर भन्छन्, “मुलुकलाई विकास र समृद्धितर्फ अघि बढाउन वर्तमान गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ ।”

मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा प्रजातान्त्रिक खेमामा रही ६ दशकदेखि निरन्तररुपमा सक्रिय रहँदै आएका महन्थ ठाकुर बौद्धिक एवं परिपक्क राजनीतिज्ञका रुपमा परिचित छन् । पछिल्लो दशक मधेस र मधेसीको हकहितमा क्रियाशील लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष ठाकुरसँग प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख र ज्येष्ठ सदस्यका भएर सम्पूर्ण सांसदलाई शपथ खुवाइ सदन सञ्चालन गरेको अनुभव पनि छ ।

नेपाली कांग्रेसबाट २०१६ सालमा राजनीतिक यात्रा आरम्भ गरेका ठाकुरले सोही दलको कोषाध्यक्षसम्मको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरे । विसं २०४८ देखि २०५१ सम्म उपसभामुख, २०६३ सालको अन्तरिम सरकारमा वातावरण तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री रहेका ठाकुर यसपटक आफनो गृहजिल्ला महोत्तरी–३ बाट १६ हजार ३ सय ७५ मत पाएर प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका छन् । शिक्षण र वकालतको अनुभव, निष्ठाको राजनीतिको पर्याय र समानताको पक्षधरको परिचय बनाएका अध्यक्ष ठाकुरसँग गरेका कुराकानीको सम्पादित अंशः

भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

निर्वाचन कठिन सङ्घर्ष थियो । कांग्रेससहितको पाँच दलीय र एमाले सम्बद्ध गठबन्धन प्रतिस्पर्धामा थिए । समग्रमा अधिकांश ठाउँमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन भयो । निर्वाचन क्षेत्रमै यसपटक मतगणना पनि सम्पन्न भयो । कतै कुनै गडबडी भएन । परिणामका हिसाबले कतिपय स्थानमा केही नतिजा अप्रत्यासित आउन सक्छ भन्ने हामीलाई सुरुमै लागेकै थियो । एउटा चुनावी नारा पनि थियो “पुराना होइनः नयाँ भन्ने”। चुनावका क्रममा जातिपातिका आधारमा पनि भोट माग्ने काम हुन्छ तर जनता कस्ता उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्छ भन्ने सचेत र जानकार भइसकेका छन् । राम्ररी सोच विचार गरेर मात्र मतदान गर्छन् ।

अध्यक्षज्यू चुनाव प्रचारप्रसारमा जाँदा दलका चुनावी घोषणापत्र र जनताका मागबीच तालमेल पाउनुभयो त ?

तालमेल त भइहाल्छ । सबैको चाहिँ हुन्न । समग्रमा विकास त भएको छ तर हाम्रा लागि के भन्ने मधेसका मतदाताको प्रश्न छ । मधेसमा थुप्रै बस्ती र खेतीयोग्य जमिन नदी किनारमा छ तर सिँचाइको कमी छ । समयमा पानी नपर्दा कतिपय ठाउँमा सुक्खा छ । त्यहाँ प्रभावकारी सिँचाइको आवश्यकता छ । सुरुका दिनका डिप–बोरिङ र हुलाकी सडकको माग रहेकामा अहिले ती काम पूरा हुँदै गएका छन् । विश्वविद्यालय स्थापनाको विषय बजेट भाषणमा आए पनि नक्सामा मात्र सीमित छ । संसदीय विकास कोषबाट मधेसका धेरै बस्तीमा घर बनेको प्रष्ट देखिन्छ । मुस्लिम समुदायबाट मदरसा र मस्जिद तथा दलित समुदायका लागि विद्यालय र सामुदायिक भवनको मुख्य माग छ । गाउँगाउँमा पक्की सडकको विस्तार भएसँगै गाउँको नक्सा बदलिएको छ । तर सरकार पुनःअस्थिर भयो भने अरु केही चुनौती भने पक्कै आउन सक्छ ।

कानुन तर्जुमा र विधि बनाउन चुनिएका जनप्रतिनिधिले विकासे कुरा गर्न मिल्छ र ! यहाँको प्रमुख जिम्मेवारी त कानुन र विधि निर्माण गर्ने हो नि ?

राज्यको कानुन निर्माणसँगै जनताका समस्या, पिरमर्का र आवश्यकताका आवाज सुन्नु पनि जनप्रतिनिधिको मुख्य दायित्व हुन्छ । घरदैलोमा भोट माग्न जाँदा सडक, खानेपानी, सिँचाइको समस्या छ भन्ने माग जनताको छ । सांसदको काम प्रमुखरुपमा कानुन निर्माणको जिम्मेवारी हो तर आवाजविहीनको आवाज मुखरित गर्ने पनि त जनप्रतिनिधिको मुख्य कर्तव्य हुन्छ । कानुन निर्माण गर्ने भूमिका भए पनि जनताको विकास निर्माणसम्बन्धी चाहनालाई तालमेल गरेर जानुपर्छ । विद्यालय भवन निर्माण, पोखरी सरसफाइ र संरक्षण सरकारले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरुको चाहना रहन्छ । सांसद भएपछि जनताका साना–मसिना माग र मुद्दालाई ध्यान दिनैपर्छ, नत्र मत माग्न जाँदा किन आएको, हाम्रा काम भएनन् भनेर गुनासो गर्छन् । त्यसैले हामी जनप्रतिनिधिले आमजनताका माग र मुद्दा समाधानका लागि पहलक दमी लिनुपर्छ, लिन्छौँ ।

सङ्घीयता अभ्यास भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय कस्तो पाउनुभएको छ ?

तीन तहमै निर्वाचित सरकार त भएको छ तर प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार पाएका छैनन् । उसका आफ्ना कर्मचारी छैनन् । आन्तरिक सुरक्षाका रुपमा रहने पुलिस फोर्स केन्द्रकै हातमा छ । त्यसले गर्दा पनि असर भएको छ । हामी कहाँ एउटा संसदीय प्रणाली छ भने अर्को प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित स्थानीय सरकार छ । उसको आफ्नो कर्मचारी हुनुपर्ने हो त्यो छैन । जुन कर्मचारी जहाँबाट आएको छ त्यो उसैप्रति उत्तरदायी हुन्छ । समन्वय हुन्न । यहाँ यस्तै समस्या देखिएको छ ।

मधेस आन्दोलन मुलुकको शासकीयस्वरुप परिवर्तन र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि ठूलो योगदान छ । निर्वाचनको नतिजाले मधेसवादी दलले उठाउँदै आएका ती एजेण्डलाई ओझेलमा पारेको सङ्केत गरेको छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

तपाइँहरुले यसरी कुरा उठाइरहँदा हामीलाई असाध्यै पीडा हुन्छ । हामी जति बिर्सन खोज्छौँ सक्दैनौँ । मुलुकमा धेरै आन्दोलन भए, अहिले पनि सङ्क्रमणकाल चलिरहेको छ । परिवर्तन त हुँदै जाला तर, कतिपयले सबैथोक गुमाइसके । अहिले पनि थरुहट आन्दोलनकारी जेलमा छन्, तारिख खेपिरहेका छन् । त्यो घटना अन्याय मात्रै हैन, अत्याचार थियो । तपाइँले कुरा उठाए मेरो आँखा वरिपरि त्यो घटना झल्किरहेको छ । केही पीडितलाई पार्टीकोतर्फबाट राहत दिउँ भनेर गयौँ तर उनीहरु मेरो छोरा ल्याइदेउ, राहत चाहिँदैन भन्छन् । हामीलाई कति पीडा होला भनिसाध्य छैन । मधेसी र थरुहट मुद्दाका पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । राज्यबाट पीडितको जीवनयापनको व्यवस्था भइदिएहुन्थ्यो, धेरैपटक निर्णय भयो तर कार्यान्वनयन भएन ।

पछिल्लो निर्वाचनको परिणामले ती मुद्दा उठाउने पक्षलाई नै मतले अलि साँघुरो बनाएको देखिन्छ, यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

हामीले साथीहरुलाई जेलबाट छुटाउन सकेनौँ । निर्वाचनको समयमा अरुले त्यो गर्दिन्छु भनेका छन्, अहिले सरकार पनि लागिरहेको छ । साथीहरुलाई जेलबाट जसले पहल गरेर छुटाउन सक्छ । छुटाउनुपर्छ । जसका लागि हामीले पनि पहल गरिरहेकै छौँ ।

तपाइँहरु तराई–मधेसमा आन्दोलनबाट स्थापित शीर्ष नेताहरु हुनुहुन्छ । पछिल्ला निर्वाचनमा तुलनात्मकरुपमा योगदान कम रहेका पक्षतर्फ मतपरिणाम गएजस्तो अनुभूति भएको छैन् ?

मधेस आन्दोलन र मधेसका मुद्दा उठाए पनि यिनीहरुले गर्न सकेनन् भनेर जनमत पार्टीको पक्षमा मत जाहेर गरेको अवस्था छ । उनीहरुले गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् त्यो त हेर्न बाँकी छ । हामीले समावेशीताको नारा लियौँ, पहिचानका आधारमा भेदभाव नगर भन्छौँ, उल्टै हामीलाई विखण्डनवादीको आरोप लाग्छ । हाम्रो भाषा, संस्कृति, खानपान रहनसहनमा विविधता छ । विभिन्न छौँ तर हामी एकसाथ छौँ । राज्यशक्तिमा समान पहुँच छैन । न्यायोचित वितरण हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसमा अहिलेसम्म राज्यले हाम्रो भावना बुझ्न सकेको छैन । जो प्रधानमन्त्री हुन्छ हामी माग लिएर जान्थ्यौँ । नागरिकताको विषय राष्ट्रपतिजीले बुझेन । अहिले पनि संविधानमा महिला र पुरुषको बराबरी अधिकार छैन ।

निर्वाचनमा यहाँको पार्टी जुन खेमामा उभियो, अबको यात्राको निरन्तरता पनि यतैतर्फ रहन्छ ? राजनीतिक स्थिरता र बाह्य शक्तिको चलखेललाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ ?

मुलुक कुनै पनि गठबन्धन वा सरकार सबैमा राजनीतिक स्थिरता देख्न चाहन्छौँ । जबसम्म राजनीतिक स्थिरता आउदैन तबसम्म विकास निर्माणले गतिलिन सक्दैन । पूर्वाधारलगायतका काम समयमा हुँदैन । त्यसको मार आमजनता प्रत्यक्ष पर्छ । जनताले चाहेका सडक, सिँचाइ, खानेपानी समयमा सहज ढङ्गबाट काम हुनुपर्छ । अनि मात्र समय र पैसाको बचत हुन्छ । त्यसैले मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको गतिलाई द्रुतरुपमा अघि बढाउन गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

लामो समयदेखि पुलपुलेसा बनेको छैन । सडकको बेहाल छ, जति पनि सरकार बनेका छन् कुनैको बहुमत र स्थिर देखिएन । यसबाट विकासलाई अवरोध सिर्जना गरेको छ । विसं २०४६ पछिका कुनै पनि सरकार स्थिर भएन । हाम्रो राजनीतिक इतिहास पनि अस्थिर छ । शान्तिपूर्ण देखिदैन । धोकाधडी, षड्यन्त्र, आतङ्क आदिबाट प्रताडित भएको छ । भूराजनीतिक प्रभाव पनि उत्तिकै छ । त्यो राष्ट्रिय होस् या अन्तर्राष्ट्रिय । देशको प्रधानमन्त्री भएका जिम्मेवार नेतालेसमेत खुल्लमखुला बोलिरहेका छन् । बाह्यशक्तिको हात छ भनेर । तर कुन शक्ति हो भन्ने चाहिँ खुलाउन सकेका छैनन् । अहिले पश्चिमा शक्ति पनि सशक्त छ, अर्कातिर उत्तर– दक्षिणका शक्ति उत्तिकै छन् ।

सरकारले हालै अघि बढाएको अध्यादेशबारे तपाइँको दृष्टिकोण ?

जुन अध्यादेश अहिले चर्चामा छ, त्यो नसोध्नुस् पीडा हुन्छ हामीलाई ।

मुलुकको राजनीति कता जान्छ, जनतालाई सकारात्मक आशा सन्देश कसरी दिलाउनु हुन्छ ?

देशमा होस् वा विदेशमा नेपालीहरु निकै मेहनती छन् । काम र जिम्मेवारीप्रति पूर्ण इमान्दार छन् । कसैले पनि शङ्का गर्न सक्दैन । इमान्दारिताले गर्दा जहाँ गए पनि सम्मान पाउँछन् । भविष्य खराब छैन, उज्ज्वल नै देखापरेको छ । मुलुकको राजनीति पनि सही दिशामा जान्छ । यसमा कुनै सन्देह छैन ।

सरकारमा सामेल हुने वा नहुने यहाँको पार्टीको आगामी कार्यदिशाबारे केही प्रष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?

प्रधानमन्त्री जो बने पनि हाम्रा माग र मुद्दाबाट पछि हट्दैनौँ । देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या मधेसमा छ, मधेस हाम्रो पहिचान हो । राजनीतिक दलले सत्तामा गएर जनताको सेवा गर्ने हो । हामी गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) होइनौँ, कसैको एजेन्ट भएर पैसा ल्याएर काम गर्ने । दल भनेको जनताको सेवाका लागि स्थापित राजनीतिक सङ्गठन हो । यो सधैँ जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । त्यसैले सरकारमा सामेल हुने नहुने कुरा समयले निर्धारण गर्छ ।