अर्थतन्त्रको खराब सूचांक लुकाउन नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्न विलम्ब गर्दै सरकार

काठमाडौं । नेपालको आर्थिक अवस्था र क्षमताको मूल्यांकनको गर्न सरकारले ३ वर्षअघि सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ (सभरेन क्रेडिट रेटिङ) प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्न अथ मन्त्रालयलले २०७६ पुसमै अमेरिकन कम्पनी ‘फिट्च’ सँग सम्झौता गरेको थियो । तर, रेटिङ कम्पनीसँग सम्झौता भएको ३ वर्ष बित्न लाग्दा समेत नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ शुरु हुन सकेको छैन् ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सालदेखि नै अर्थ मन्त्रालयले नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गराउन आवश्यक पहल गर्दै आएको हो । भने, चालु आवको बजेटमा समेत नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गराइने उल्लेख छ । जसको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालयलाई नै हो । रेटिङ्ग एजेन्सीहरुले कुनैपनि देशकोे क्रेडिट रेटिङ्ग कै आधारमा विदेशी लगानीकर्ताहरुले वा अन्य राष्ट्रहरुले लगानी गर्ने तथा ऋण साहयता दिने विषय निर्णय गर्न सघाउँछ । विदेशी लगानी भित्र्याउन मुलुकको क्रेटिट रेटिङ्गको माग निजी क्षेत्र तथा बैंकिङ क्षेत्रले समेत धेरै पहिलेदेखि माग गरिआएका हुन् ।

उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले चालु आवको बजेट सो विषयलाई समेटेको थियो । तर, बजेट कार्यान्यवनको ६ महिना बित्न लाग्दा समेत त्यसबारे एजेन्डा नै बनाइएर छलफल समेत नभएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख रमेशकुमार केसी बताउँछन् ।

क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरुले कुन देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? र त्यो देशमा लगानी गर्दा के कति फाइदा र जोखिमहरु हुन्छ भन्ने विषयको निर्क्योल गर्न अर्थात मुल्यांकन गरी सोही अनुसार सेम्बोल दिने गर्छन् । अर्थमन्त्रालयले २०७४ सालदेखि नै नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गराउन विश्वका तीन उत्कृष्ट कम्पनी फिट्च, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले नेपालको सोभरेन क्रेडिट रेटिङका लागि आवेदन हालेकामा सरकारले फिट्चसँग सम्झौता गरेको हो । रेटिङ प्रक्रियामा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्र्ड बैंकले समेत परामर्शदाताको रुपमा सहयोग गर्ने गरी फिट्चसँग यस्तो सम्झौता भएको थियो ।

तर, कोभिड महामारी सुरु भएसँगै सो क्रेडिट रेटिङको प्रक्रियालाई स्थगित गर्नु परेको मन्त्रायलका सह–सचिव केशीले बताए । ‘३ वटा रेटिङ कम्पनीहरुमध्ये फिट्चलाई छनौट गरी प्रक्रिया अघि बढाउन विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो, तर, प्रक्रिया शुरु हुनु नपाउँदै कोभिड शुरु भएर रोकिएको काम अहिलेसम्म रोकिएकै छ,’ अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव रमेशकुमार केसीले सिंहदरबारसँग भने, ‘कोभिड महामारीभर सर्वेक्षणमा कठिनाई थियो भने कोभिडपछि देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक थिएन, अर्थ व्यवस्था सुधार भएपछिमात्रै राम्रो रेटिङ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्री ज्यु, सचिव ज्युहरुको धारणा हो ।’

कोरोना महामारीको कारण नेपालको आर्थिक स्थिति नाजुक बनेको हुँदा तत्कालै सो प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना न्यून रहेको उनको भनाइ छ ।

‘क्रेडिट रेटिङ गराएपछि नेपालको क्षमता विश्व समुदायमा थाहा हुन्छ, अहिलेसम्म यस्तो रेटिङ नभएको हुँदा विदेशी लगानीकर्तालाई आफ्नोतर्फबाट राम्रो स्थितिमा छौं भन्न पाएका छौं तर, क्रेडिट रेटिङ्गपछि भने हाम्रो मुल्यांकन सोही आधारमा हुन्छ । त्यही कारणले गर्दा देशको आर्थिक स्थिति अझ राम्रो नहुँदासम्म रेटिङ नगराउने पक्षमा सरकार हो ।’–उनले थपे ।

‘मुलककै आर्थिक स्थितिको ऐना क्रेडिङ रेटिङ्गले देखाउँछ तर यो अनिवार्य भने होइन । विश्वका ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुले पनि रेटिङ नगराउँदा पनि लगानी भइरहेको छ । नेपालको रेटिङ्ग अहिले नै गराउँदा खराब आएमा लगानीकर्ताको आत्मा विस्वास घट्नुका साथै, लगानी पनि घट्न सक्छ । पहिलो क्रेडिट रेटिङ्ग राम्रो आउने गरी केही समय पर्खिएर नै गराउने योजना हो । अर्थतन्त्रको स्थिति राम्रो हुँदै छ । पहिलो रेटिङ्ग ए प्लस पाउने भएपछि काम शुरु होला ।’

नयाँ सरकार आएपछि भने क्रेडिट रेटिङ्गलाई प्राथमिकता दिनसक्ने उनको अनुमान छ । ‘तत्कालै नगराउने भन्ने नै कुरा छ, प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौं । नयाँ सरकारले भिन्न निर्णय गरेको खण्डमा हाम्रोतर्फबाट भने केडिट रेटिङ्ग प्रक्रिया शुरु गराउन कार्यविधि तयार नै छ ।’– उनले थपे । नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराउँदा धेरै फाइदा हुने उनी बताउँछन् ।

यद्दपि नेपालले चालु आवमै क्रेडिट रेटिङ गराए ‘बि प्लस’सम्म पाउन सक्ने उनको अनुमान छ । नेपालको अर्थतन्त्र बंगलादेश, कम्बोडियासँग मिल्दो जुल्दो रहेको हुँदा यी देशहरु पाएको रेटिङको रेसियो नेपालले पनि पाउन सक्ने उनको अनुमान हो ।

के हो सार्वभौमक्रेडिट रेटिङ र फाइदा के हुन्छ ?
सार्वभौम क्रेडिट रेटिङले कुनैपनि देशको लगानीको प्रतिफल दिने क्षमता कस्तो छ भन्ने संकेत गर्दा अर्थात त्यो देशले वैदेशिक ऋण चुक्ता गर्न सक्ने क्षमता कति छ ? प्रष्टसँग देखाउँछ । यसले सरकारी नीतिको विश्वसनीयता, संस्थागत, राजनैतिक र शासन व्यवस्था कतिको भरपर्दो र भविष्य पूर्वानुमान गर्न योग्य छ भन्ने जानकारी समेत दिन्छ ।

रेटिङ्ग एजेन्सीहरुले सम्बन्धीत देशमा गएर विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न पक्षको नमुना सर्वेक्षण गर्छ । यस्तो सर्वेक्षण विषेश्वत आर्थिक क्षमता मुल्यांकनकै आधिरित हुन्छ । सर्वेक्षणको रिपोर्ट कै आधारमा रेटिङ्ग एजेन्सीहरुले सो देशको रेटिङ्ग संकेत प्रदान गर्छ ।

नेपालले यस्तो रेटिङ्ग गराएमा सरकार वा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋण पत्र जारी गर्न र ठूलो पूँजी जुटाउन सहज हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋण पत्र जारी गरेर विकास निर्माणको लागी आवश्यक पूँजी जुटाउनको लागी संप्रभु क्रेडिट रेटिङ ज्यादै महत्वपूर्ण माध्यम हो ।