हामीसँग सुनको भाँडो छ, देश बनाउन कचौरामा भिख माग्नु जरुरी नै छैन्, भावी सरकारले सोचोस्

निर्वाचनबाट ‘लाउड एण्ड क्लियर’ सन्देश आईसकेको छ । निर्वाचनका बेला ठूला गफ र प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने तर काम नगर्ने प्रणाली विरुद्ध निर्वाचनले गतिलो सन्देश दिएको छ । अघिल्लो पाँच वर्षको अधिकांश समय ठूलो उपलब्धि बिनै बितेका थिए । अब भने पहिलो, दोश्रो र तेश्रो एजेण्डा नै आर्थिक विकास हुनुपर्छ । केहि निश्चित व्यवसायी र व्यक्ति मात्रै मोटाउने होइन, देश विकास गर्ने योजनामा काम गर्नुपर्छ । देश विकास गर्ने, बलियो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने हो भने पहिले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । बर्षेनी चार खर्बको आयात भैरहेको छ, त्यसलाई रोक्न ६० प्रतिशत नागरिक सहभागी रहेको कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ ।

दोश्रो भनेको उर्जाको प्रचुर उत्पादन नै हो । रुस र युक्रेनको युद्धले विश्वमा उर्जा संकटको नयाँ परिवेश सृजना भएको छ । यो अवसरलाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ । उर्जाको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार तोडेर ट्रान्समिसन लाइनको निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्छ । भारतमा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्र आईसकेको छ, नेपालमा विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिनुपर्छ । प्राधिकरणले पीपीए नगरेको चार वर्ष भैसकेको छ । सरकारले प्राधिकरण मार्फत आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेको छ । प्राधिकरणले तीन महिनामा ८ अर्ब कमायो भनेर फुर्ति लगाउने होइन ।

उत्पादन मुलक उद्योगको प्रवर्द्धन र वन पैदावरहरुको उपयोगमा बिशेष योजना बनाउनुपर्छ । कृषि र वन पैदावरको उपयोगका लागि स्थानीय सरकारहरुलाई थप अधिकार र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । अमेरिका, क्यानाडाले रुख काट्न हुने तर हामीले जंगल पस्नै नहुने भन्ने कुरा अब तोडिनुपर्छ । वन जोगाउँदै वनको उपयोग गरिनुपर्छ । नेपालका आगामी प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सिधै आर्थिक एजेण्डामा कुरा गर्नुपर्छ । अर्काे कुरा भनेको कृषि समानको नेपाल आयातमा भन्सार बढाउनुपर्छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग चीन वा बंगलादेशले नबनाएको विद्युत किन्दिन भन्ने कानुन बदल्न भन्नुपर्छ । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नेपालका जडिबुटी खरिद गरिदिन भन्नु पर्यो । नेपालका जडिबुटी चिनमा सहजै निर्यात गर्न मिल्ने वातावरण बनाउन भन्नुपर्छ ।

हामीसँग सुनको भाँडो छ, कचौरामा भिख माग्नु जरुरी नै छैन् । पैसा माग्नु आवश्यक नै छैन् ।  पर्यटनमा हामीले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेका छौं । तर तयारी केहि गरिएको देखिन्न । पोखरा र भैरहवामा विमानस्थल बन्यो तर जहाज उडाउने कुनै तयारी गरिएको रहेनछ । काठमाडौंबाटै श्रम स्वीकृति गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने गतिलो अस्पताल छैन् ।

भ्याटिकन सीटी र मक्का मदिनामा कति धर्मावलम्बी पुग्छन् । हाम्रो लुम्बिनीमा कति पर्यटक ल्याउन सकिन्छ तर भियतनाम, जापान, श्रीलंका, चिनबाट वौद्धमार्गी लुम्बिनी ल्याउन केहि पनि तयारी गरिएको छैन् । लुम्बिनीमा गतिलो होटल नै बनेको छैन् । अयोध्याको चर्चा भैरहँदा हामीले जानकी मन्दिर जनकपुरमा केहि तयारी गरेका छैनौं । अयोध्या जानेहरुले एक पटक जानकी आउनुपर्छ भन्ने योजना खोई बनेको ? पशुपति, मुक्तिनाथको प्रमोशनका लागि केहि भएको देखिन्न । त्यसकारण अब प्रधानमन्त्रीले त्यता पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

शिक्षामा बर्षेनी एक खर्ब बाहिरिएको छ । नेपालीका छोराछोरी स्कुल पढ्न सिक्किम, दार्जिलिङ, पुने गैरहेका छन् । विश्वविद्यालयका लागि युरोप अमेरिका गैरहेका छन् । नेपाललाई एजुकेशन हब बनाउने गरि काम गर्नुपर्छ । भारतले मसुरियालाई एजुकेशन हब बनाएको छ, हामीले पनि त्यसरी नै सोच्नुपर्छ । स्वास्थ्य पर्यटनमा पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनमा पनि केहि महत्वपूर्ण योजना बनउनुपर्छ । त्यसले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्छ । अहिले हामी कहाँ एसेम्बललिङ इण्डस्ट्री आएको छ, त्यसले दिगो हुँदैन् । तेलको निर्यात गरिरहेका छौं । त्यसले देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउँदैन् । कम्तिमा पनि ३० प्रतिशत भ्याल्यु एडिसन(मूल्य अभिवृद्धि) नभएको क्षेत्रलाई उद्योगको सहुलियत दिनु हुन्न ।

कर्मचारीहरुलाई कम्तिमा पनि दुई तीन वर्ष एकै ठाउँमा काम गर्न दिनुपर्छ । बजेट बनाउने सचिवलाई कार्यान्वयन गर्न पनि दिनुपर्छ । सचिव मात्रै होइन, अधिकृतस्तरसम्मै कर्मचारीलाई जवाफदेहितासहित केहि समय काम गर्न दिनुपर्छ ।
अब आउने प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षमा देश बनाउने संकल्प गर्नुपर्छ । अहिले घण्टी बजेको छ, यस्तो गरिरहे पाँच बर्षपछि के होला ? भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । अर्थात अब आउने सरकारले पाँच वर्षको क्यालेण्डर पहिलो तीन महिनामै तयार पारेर नागरिक र निजी क्षेत्रको मन जित्न सक्नुपर्छ ।